काठमाडौं- सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका १५ सांसदले रासायनिक मलको अभावका सन्दर्भमा छलफल गर्न बैठकको कार्यसूची स्थगन गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलगायत १५ सांसदले सो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य सांसदहरुमा कृष्णभक्त पोखरेल, यज्ञराज सुनुवार, राजेन्द्रकुमार राई, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद खतिवडा, झपटकुमार रावल, गंगा चौधरी, रेखा कुमारी, नारायण प्रसाद मरासिनी, पवित्रा निरौला खरेल, विमला विश्वकर्मा, सरिता गिरी, नवराज सिलवाल र घनश्याम खतिवडा छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको पहिलो बैठकमा सो प्रस्तावमाथि छलफल पनि भएको छ। प्रस्तावमा उल्लेखित विषयमा छलफल त भयो नै, सांसदहरुबीच भने प्रस्तावकै औचित्यमाथि पनि कटाक्ष चलिरह्यो। खासगरी सत्ता पक्षमा सांसदहरुले प्रस्ताव आवश्यक नरहेको बताए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रस्ताव ल्याएकोमा एमालेका सांसदहरुलाई धन्यवाद त दिए। तर स्थगन प्रस्ताव भनेर नल्याएको भए हुन्थ्यो भने। महत्त्वपूर्ण विषयसँगसँगै संसद्को प्रक्रियालाई समेत स्थगन गर्ने प्रस्तावसमेत राखिएको हुँदा उपयुक्त हुँदैन भन्ने उनको भनाइ थियो। 'अहिले हामी बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छौं। सदनको प्रक्रियालाई नै स्थगन गरेर जाने कुरा संसदीय पद्धतिमा सही काम हुँदैन', उनले भने।
यद्यपि, सांसदहरुको धारणा पूर्णरुपमा दलीय रुपमा विभाजित भने थिएन। जस्तो कि, कांग्रेस सांसद् पुष्पा भुसालले प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै प्रस्तावक सांसदहरुलाई धन्यवाद दिइन्। उनकै पार्टीका सांसद् पार्वती डीसी चौधरीले पनि प्रस्तावलाई समय सान्दर्भिक भएको बताइन्।
कांग्रेसकै सांसद् भरत शाहले प्रस्ताव ठीक रहेको त बताए तर स्थगन नै गर्नुपर्ने जरुरत किन पर्यो? भन्ने प्रश्न गरे। उनले बजेटमाथिकै छलफल महत्त्वपूर्ण भएको बताए। 'बजेट नै पास भएन भने कुन पैसाले मल खरिद गर्ने? त्यसैले स्थगन प्रस्ताव नै ल्याउने त हुँदैन त। अरु प्रस्ताव ल्याएको भए हुन्थ्यो नि', उनको भनाइ थियो।
कांग्रेसकै सांसद मीन विश्वकर्माले प्रस्ताव जसरी आएको भए पनि मुलुक, आम किसानहरु र समग्र नेपाली जनताका लागि आवश्यक प्रस्ताव भएको बताए। तर उनले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनप्रति व्यंग्य गर्न पनि भ्याए। 'यी सबै खाले प्रस्ताव त्यो बेलामा मात्रै आउने रहेछन्, जुन बेलामा संसद् हुन्छ। संसद् भयो भने विभिन्न खालका प्रस्ताव आउने नियमावलीमा व्यवस्था गरेका छौँ', उनले भने।
माओवादी केन्द्रकी सांसद् रामकुमारी चौधरीले स्थगनकै प्रस्ताव ल्याउन वैज्ञानिक नहुने बताइन्। उनले मल अभावको विषयलाई पनि आफूहरुले उठाइरहेको बताइन्। 'पटक-पटक सभामुखले पनि रुलिङ गरिराख्नुभएको छ', उनले भनिन्, 'तर, अहिले सदन नै स्थगित गरेर प्रक्रियै स्थगन गरेर जानु गलत हो। यता जानु पनि हुँदैन। यो संसदीय इतिहासको उपहास हुनेछ।'
स्थगन प्रस्तावको विरोध भइरहेपछि एमालेका केही सांसद्हरुले प्रतिवाद गरेका थिए। एमाले सांसद् सूर्यप्रसाद पाठकले अहिलेको अवस्थामा मल जनताको आवाज भएको बताए। स्थगन प्रस्ताव सोही आवाजको प्रतीक भएको उनको दाबी थियो। 'यसको पनि सत्ता पक्षका केही सांसदले विरोध गर्नु त साह्रै दुःखद्पूर्ण अवस्था हो', उनले भने, 'सत्ता पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगर्ने तर प्रतिपक्षीमाथि दोष लगाउनु भनेको राजनीति होइन, लाजनीति हो।'
एमालेकै सांसद् खगराज अधिकारी केही कडा सुनिएका थिए। उनले प्रस्तावले संसद्को महत्त्व र सुन्दरतालाई उजागर गरेको बताए। स्थगन प्रस्तावको विरोध गर्ने सांसद्हरुलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली पढ्न सुझाए। 'नियम ७८ देखि ८२ सम्म अध्ययन गर्नुभयो भने संसद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव राख्ने प्रक्रिया हो। स्थगन प्रस्ताव नराखेर अर्को राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरै भएन। प्रतिनिधि सभा नियमावली नै नबनाएको भए हुन्थ्यो भनेजस्तो हुन्छ। त्यसैले बोल्दाखेर माननीयज्यूहरुले हेक्का राखिदिनुभए हामीलाई सुनमा सुगन्ध हुनेथियो भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु', उनको भनाइ थियो।
१५ सांसदले राखेको प्रस्तावमा सरकार मल ल्याउन पूर्ण रुपमा असफल भएको निष्कर्ष व्यक्त गरिएको छ। 'यस्तो अवस्थामा हामी जनताका प्रतिनिधिहरु टुलुटुलु हेरेर अन्य विषयमा छलफल गर्दै किसानको समस्याप्रति मुकदर्शक हुने अवस्था हुँदैन', प्रस्तावमा भनिएको छ, 'तसर्थ प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७८ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यक्रम स्थगन गरी रासायनिक मल झिकाई कृषकलाई तत्काल उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो स्थगन प्रस्तावको सूचना दिएका छौँ', प्रस्तावमा भनिएको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ७८ मा 'अत्यन्त जरूरी सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमाथि छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामुखको अनुमतिले पेश गर्न सकिनेछ' भन्ने व्यवस्था छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तावक सांसदहरुका अतिरिक्त अन्य सांसदहरुले पनि छलफलमा भाग लिएका थिए। जम्मा ४८ सांसदले धारणा राखेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए। त्यसपछि पहिलो बैठक स्थगित गरिएको थियो। दोस्रो बैठकमा कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादवले सांसद्हरुले प्रस्तावका सन्दर्भमा उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई सहजरुपमा मल उपलब्ध गराउन सम्भाव्य उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित पनि पारित गरेको छ।
छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विशेष प्रस्ताव सभाको सहमतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए। जसलाई सभाले पारित गरेको हो। 'रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको र हाल प्रमुख बालीको रुपमा रहेको धान बाली लगाउने समयमा समेत रासायनिक मल उपलब्ध नभएको विषयमा यस सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिदै अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहजरुपमा उपलब्ध गराउनका लागि सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ', पारित प्रस्तावमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
