काठमाडौं–आइतबार प्रतिनिधि सभामा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा अधिकांश सांसदको आलोचनाको केन्द्रमा थियो अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १५१।
उक्त बुँदामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमाबारे उल्लेख गरेका थिए, जहाँ लेखिएको छ–‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत् सञ्चालन गर्न तयारी गरिनेछ।’
तर, सरकारको यो कार्यक्रमप्रति सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी सांसदले चर्काे आलाेचना गर्दै याे प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेका छन्। यसबाहेक आइतबारको छलफलमा सांसदहरुले स्वास्थ्यको विषयमा के–के धारणा राखे?
'एकातिर आँधी, अर्कोतिर झोलोङ्गो'
एमाले सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारलाई स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम कम्पनी बनाएर नाफा कमाउनका लागि नभएकाे स्मरण गराए।
‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्न सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो,’ उनले भने, ‘नाफा कमाउनका लागि बनाइएको होइन, यो नाफामूलक पनि हुँदैन। राज्य नियन्त्रक हुन्छ र राज्यको ढुकुटीमै ग्यारेन्टी हुन्छ।यो कुरा त्यही ऐनमा भनिएको छ।’
त्यस्तै अधिकारीले संविधानको लक्ष्य एकातिर सरकारको प्राथमिकता अर्कोतिर रहेको बताए। उनले भने,‘संविधानले कल्पना गरेको समाजवादको प्रस्थानविन्दु नै सामाजिक स्वास्थ्य बीमा हो। तर, निजी बीमा कम्पनीको नाफामा सहयोग पुर्याउन बजेट तयार गरिएको छ। यो एकातिर आँधी अर्कोतिर झोलोङ्गो जस्तै भएको छ।’
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशतभन्दा कम राखिनुले सरकार स्वास्थ्यप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको बताए। आर्थिक वर्ष ०७९–०८० का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले कूल बजेटको करिब ५ प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै एमाले सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य बीमाको आधारभूत कुरामै सरकारले प्रहार गरेको आरोप लगाए। निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट उक्त बीमा लागू हुनुपर्नेमा सरकारले सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रबाट मात्र कार्यान्वयन हुने भन्ने कार्यक्रम ल्याएर नागरिकलाई यो सेवाबाटै वञ्चित गर्न खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
‘स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विषय भनेको सर्वसाधारण नागरिकका निम्ति सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हो। पैसा नहुने व्यक्ति पनि उपचारबाट वन्चित हुनु नपरोस् भनेर हामीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘तर, यो कार्यक्रम अहिले सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै गर्नेभन्दा आम रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक उपचार गर्ने कुराबाट वञ्चित हुने परिपाटी बनेको छ।’
उनले नारामा जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ उपचारका लागि बीमा भनिए पनि अहिलेको सरकारले व्यवहारमा त्यो सेवाबाट विमुख गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘नारा हेर्दा स्वास्थ्य बीमा नागरिकका लागि भन्ने छ। तर, व्यवहारमा जनतालाई त्यसबाट विमुख बनाइने परिपञ्च भएको छ। जनता सेवा लिने कुराबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।’
यस्तै, एमालेका अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम रहेकोले यसबाट सरकारलाई नाफा कमाउने उद्देश्य नराख्न सुझाएका छन्।
उनले भने, ‘बिमा तुलनात्मक रुपमा समाजवादी कार्यक्रम थियो। यसलाई पनि कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने योजना ल्याउनुभएछ। मुनाफा होइन, यो त लगानी हो। लगानी नागरिकको क्षमता बढाउनु हो। व्यापारका लागि बीमा कम्पनी भित्र्याउने योजना रहेको देखिन्छ। यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।’
सांसद शेरबहादुर तामाङले पनि स्वास्थ्य बीमालाई वर्तमान सरकारले व्यापारमा लैजान खोजेको आरोप लगाए। उनले बीमालाई कम्पनीमा लैजाँदा जनता उपचार नपाएर मर्ने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरे।
‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले कम्पनीमा लैजाने कुरा गर्दैछ। स्वास्थ्य बीमालाई व्यापार बनाउने उद्देश्य राखेर सरकारले जनता मार्ने योजना बनाउँदैछ,’ उनले भने, ‘सरकार यस्तो कदापि हुनसक्दैन।’ सांसद तामाङले जनताले सहज रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउने संवैधानिक हक गुमाउँदै गएको बताए।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि संविधानमा नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने सुनिश्चित भए पनि अहिलेको बीमासम्बन्धी नीतिले अन्योलमा पारेको बताए।
‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बीमासँग जोड्न भएन। यो नागरिकको मौलिक हकको विषय हो। त्यो निःशुल्क हुनेछ,’ उनले भने, ‘बीमा विशेषज्ञ सेवाका निमित्त हो। गरिब, विपन्न, सिमान्तकृत समुदायसँग राज्य रहनेछ भन्ने उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना हो। यसमा त अझै राज्यको थप लगानी हुनुपर्छ।’ सांसद बस्नेतले पनि अहिलेको बीमा कार्यक्रमलाई कम्पनीको माध्यम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सच्याउनुपर्ने भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्।
सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानको भावनाअनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको बताए।
उनले भने, ‘अहिले पाँच लाख मानिस सामान्य स्वास्थ्य उपचार खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यस्तै ३० लाख नागरिकले पकेट खर्च अभावकै कारण तनावग्रस्त जीवन बिताइरहेका छन्। त्यही भएर यस्ता नागरिकको उपचारमा सहज होस् भनेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको हो।’
कर्णालीका दुःख बेग्लै
मुगुका एमाले सांसद गोपालबहादुर बमले स्वास्थ्य बीमा कर्णालीबासीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा लागू छ। तर, काठमाडौं आउँदा लाखौं खर्च हुन्छ। त्यो बीमा के काम, कसरी स्वास्थ्य बीमाको लाभ लिने? त्यो हाम्रा लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात! भएको छ।’ बमले कर्णालीलाई भिन्न ढंगले सोच्न माग गरे।
सरकारका आँखाबाट टाढा थारुका कथा
एमाले सांसद गङ्गा चौधरीले सिकलसेल एनिमिया रोगबारे सरकारले केही योजना नल्याएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन्।
‘सिकलसेल एनिमिया रोगबारे नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर बजेट विनियोवजनमा तीनै तहका सरकारले नसमेटेको देखियो,’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘के थारु यो देशका नागरिक होइनन्? संविधानको मौलिक हकमा स्वास्थ्यबारे लेखिएको छ। के थारुले कर तिरेका छैनन्?’
कांग्रेस सांसद पार्वता डि.सी चौधरीले सिकलसेल एनिमियाले थारु मरिरहे पनि सरकारले नियन्त्रणका लागि कुनै तदारुकता नदेखाएको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘थारुहरूलाई मात्र लाग्ने सिकलसेल एनिमिया निती तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। तर, बजेटमा छैन। अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ। केको अनुसन्धान? थारुहरुलाई मर्न दिने, थारुहरु मान्छे होइनन् यो देशको? हेप्न त पाइँदैन नि! नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै होइन, बजेट नै छुट्याएर उपचार गर्नुपर्छ।’
त्यस्तै सांसद चौधरीले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिनु नहुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो राज्यको दायित्व हो, राज्यले नाफा घाटा हेर्नुहुन्न।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
