काठमाडौ– गत बैशाख ३० गते देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसमध्ये ७५२ स्थानको नजिता सार्वजनिक भएको छ। तर, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा भने मतदान सम्पन्न भएपछि मतगणना नै भएन।
उक्त नगरपालिकामा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले दुवै पार्टीले बूथ कब्जा गरेर मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा पनि मतदान गरेको पाइएपछि आयोगले त्यहाँ भएको मतदान रद्द गर्ने निर्णय गर्यो। आयोगले उक्त क्षेत्रका केही वडामा एमालेले र केही वडामा कांग्रेसले मतदान केन्द्र नियन्त्रणमा लिएर मतदान गरेका थिए।
उक्त विवादमा यतिबेला नेपाली कांग्रेसको सरकारका कानुन सल्लाहकार महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीदेखि नेकपा एमालेका नेता कर्ण थापासम्म जोडिएका छन्। अन्य स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक भई काम थालनी हुँदासम्म पनि त्यहाँको विवाद कायमै छ।
गत बुधबार यही निर्वाचन क्षेत्रको विवादलाई लिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्तलाई नेकपा एमालेका एक नेता र सांसदले पुनः निर्वाचन गर्न चेतावनी नै दिए। प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको कार्यकक्षमा पुगेर एमाले नेताले यस्तो चेतावनी दिएका थिए।
कार्यकक्षमा निर्वाचनको समिति र अन्य काम गरेर बसिरहेका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र आयुक्त ईश्वरी पौडेललाई भेट्ने भन्दै नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम सह–इञ्चार्ज कर्ण थापा पुगे। कार्यकक्षमा प्रवेशअघि नै सुरक्षाकर्मीसँग विवाद गरेर जबरजस्ती प्रवेश गरेका थापाले भित्र पुगेलगत्तै प्रमुख आयुक्त थपलियासँग पुनः निर्वाचन किन गर्ने भन्दै प्रश्न गरे
प्रमुख आयुक्त थपलिया र आयुक्त पौडेललाई उनले जिम्मेवार नेताहरू भेट्न आउँदा पनि आधा घन्टासम्म भेट नदिने, फोन नउठाउने र सूचना पनि नदिने भन्दै हप्काएको त्यसदिन निर्वाचन आयोगमा रहेका एक जना प्रत्यक्षदर्शीले बताए। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनीहरूका बीचमा करिब आधा घण्टा चर्काचर्की भएको थियो। थापाले आयुक्त पौडेललाई महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा काम गरेको भन्दै आरोप पनि लगाए।
यस्तो थियो चर्काचर्कीको अंश
थापा : तपाईंहरू फोन पनि उठाउनुहुन्न, भेट्न पनि दिनुहुन्न। सूचना माग्दा त्यो पनि दिनुहुन्न। आधा घन्टादेखि भेट्न आउँदा भेट्न पनि खोज्नुहुन्न। बुढीगंगा नगरपालिकामा जनताले मतदान गरिसकेका छन्। जनताले आफ्नो सार्वभौम मताधिकार प्रयोग एकपटक गरिसकेको अवस्थामा किन तपाईंहरूले खारेज गर्नुभयो?
प्रमुख आयुक्त थपलिया : निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरी र हाम्रो छानबिनले त्यहाँ निर्वाचन भएको देखिएनन्, निर्वाचन बूथ नियन्त्रणमा लिएर पार्टीका मानिसहरूले मतदान गरेको देखियो।
थापा : तपाईं हेर्न जानु भएको हो र? जनता लाइनमा बसेर मतदान गरेका छन्। एउटा क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले जबरजस्ती गरेको हो। तर, मतदान जनताले गरेका छन् तपाईंको पुनः निर्वाचन गराउने निर्णय शंकास्पद छ।
प्रमुख आयुक्त : मतदाता बराबर मत कसरी खस्यो? मृत्यु भएका मानिसका नाममासमेत मत कसले हालेको हो? अन्य देशभरी ७० प्रतिशत मतदान नहुँदा उक्त क्षेत्रमा ९९ प्रतिशतसम्म मतदान कसरी भयो? मरेका मानिसका नाममा मतदान गर्ने अनि गणना गरिदिनुस् भनेर भन्ने, आयोगले सक्दैन।
थापा : जनमतको अपमान र कदर नगर्ने अधिकार तपाईंलाई छैन। कांग्रेसको उक्साहटमा आयोगले निर्णय गर्न सक्दैन।
थपलिया : आयोगले उक्साहट वा अरुको कुरा सुनेर हैन, आफैं फिल्डमा गएर प्रतिवेदन बनाएर पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब त्यहाँ निर्वाचन हुन्छ।
थापा : कसरी निर्वाचन गर्नुहुन्छ, हामी पनि हेर्छौं। जनमतको अपमान गर्न पाउनुहुन्न। मतगणना नै हुनुपर्छ।
आफूहरूबीच सहज संवाद हुन नसकेको दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले मृत्यु भइसकेकाकाे नाममासमेत मतदान गरेकाले पुनः निर्वाचन हुने बताएपछि नेता थापाले कसरी निर्वाचन गराउनुहुन्छ? हामी पनि हेर्छौं भन्दै चेतावनी दिए।
उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा दुवै पार्टीले प्रतिष्ठा बनाएर बूथ कब्जा गरेको निष्कर्षसहित आयोगले पुनः निर्वाचन गराउने निर्णयमा असहमत थापा संवादका लागि प्रमुख आयुक्त थपलियालाई भेट्न आयोग पुगेका हुन्। महान्याधीवक्ता खातीका दाजु रंग खाती नेपाली कांग्रेसबाट मेयरको उम्मेदवार छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर बानियाँ एमाले नेता थापाका आफन्त हुन्।
पार्टीका कारण मात्र नभइ गुट र आफन्तका कारणसमेत जिताउनैपर्ने दबाबमामा दुवै पक्ष छन्। त्यही दबाबका कारण आफ्नो बलियो पकड भएको बूथ दुवै पक्षले नियन्त्रणमा लिएर मतदान गरेको निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले उक्त क्षेत्रमा विवाद भएपछि आयुक्त सगुन शम्शेर राणाको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। उक्त छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा महान्यायाधीवक्तामाथि कारबाही हुनुपर्नेदेखि मतगणना पनि गर्न सिफारिस गरिएकाे एमालेकाे दाबी छ। आयोगले समितिको उक्त प्रतिवेदनमाथि धेरै चरणमा छलफल गर्दै पुनः निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको थियो। पुनः निर्वाचन गराउने निर्णयमा आयुक्तहरूको एकमत भने नभएको निर्वाचन आयोग स्रोतले बताएको छ।
पुनः निर्वाचन गराउने निर्णयको विपक्षमा रहेका एमाले नेता थापाको नेतृत्वकाे समूहले निर्वाचन आयोगमा पुगेर प्रमुख आयुक्तलाई दबाब दिएको थियो।
उक्त निर्वाचन क्षेत्रलाई लिएर भएको विवादबारे प्रमुख आयुक्त थपलियाले सामान्य भएको भन्दै टार्ने प्रयास गरे। एमाले नेता थापा र एक जना सांसद आएको र कसरी हुन्छ? निर्वाचन भन्दै मतगणना गर्न माग गरेको उनले बताए। आफूहरूले उक्त क्षेत्रमा मतदान भएको कुरा हेर्दा मृत्यु भइसकेकाकाे नाममासमेत मतदान गरिएकाे पाइएकाले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेकाे जानकारी दिएको उनको भनाइ छ।
‘निर्वाचनको समयमा यस्ता विवाद भइरहन्छन्, आइरहन्छन्’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘हामीले प्रक्रियागत रूपमा निर्णय हुने र ऐनकानुन हेरेर आयोगले काम गर्ने भनेर सम्झाएर पठायौं।’
एमाले नेता थापाले आफूहरू कुरा गर्न आयोग पुगेको र महान्याधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा आयोगले काम गरेको सूचना पाएकाले उक्त विषयमा आफूहरूले कुरा राखेको बताए।
‘निर्वाचन आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दिएको प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर पुनः निर्वाचनको निर्णय, त्यो पनि सबैै आयुक्तहरू एकमत नभएको अवस्थामा गरेकाले हामी सूचना माग्न गएका थियौं,’ थापाले भने, ‘सूचना पनि नदिने, भेट पनि नदिने तथा पूर्वाग्रही रूपमा निर्णय गर्ने कुरा गलत छ भनेका छौं।’
सुरुमा आफूहरूलाई भेट्न नमानेको र सचिवसँग सूचना मागेको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन अधिकृतले पनि बदर गर्न महान्यायाधीवक्ताले आदेश दिएको कुरा प्रतिवेदनमा भनेका छन्। यस्तोमा महान्यायाधीवक्तामाथि किन कारबाही गर्नु भएन भनेर हामीले सोध्यौं। तर, केही जवाफ आएन।’
आफूहरूलाई बैठकमा भएको भन्दै ढाँटेको र फोन गर्दा पनि नउठाएपछि त्यसबारेमा सोधेको थापाको भनाइ छ। उनले भने, ‘चर्काचर्की नै त के भन्नु हाम्रो कुरा राखेका हौं।’
थपलिया स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकाे सरकारले प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेकाे थियाे। सचिवबाट अवकाश हुनुभन्दा केही समयअघि नै राजीनामा गरेर उनी आयाेगकाे प्रमुख आयुक्त बनेका थिए। आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रमुख आयुक्त बनाउनु भूमिका खेलेका कारण निर्वाचनमा सहयोग हुनुपर्ने आशय एमालेका नेताहरूले प्रकट गरेको बुझिएको छ।
आयोगले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः निर्वाचन गराउन निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म त्यहाँ निर्वाचन गराउने विषयकाे टुंगो लागिसकेको छैन। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पटक–पटक सर्वदलीय बैठक राखेर छलफल गरिरहेको छ। तर, मिति घोषणा हुन सकेको छैन।
राजनीतिक दलहरूबीच केही दिनअघि असार पहिलो साताभित्रमा नै निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा छलफल चलेकाे थियाे। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छलफल गराउने प्रयास गरिरहेका छन्। उच्च र सर्वाेच्चमा मुद्दा चलिरहेका कारण मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मिति घोषणा गरिसकेको छैन।
सर्वोच्चमा साेमबार सुनुवाइ हुँदै
यो विवाद सम्बन्धी मुद्दामा साेमबार सर्वोच्चमा पेसी रहेको छ। सुरुमा सर्वोच्चले उक्त निवेदन दरपीठ गरेको थियो। उस्तै विषय उच्च अदालत दिपायलमा विचाराधीन भएकाले रिटको क्षेत्राधिकारमार्फत दर्ता गरेर सुनुवाई गर्न नपर्ने भन्दै रजिष्ट्रारले दरपीठ गरेका थिए। उक्त दरपीठविरुद्ध उनीहरूले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि दर्ता भएको थियो।
सोमबार एक न्यायाधीशको इजलासमा पेसी रहेको छ। यसअघि उच्च अदालतले पनि कारण देखाउ आदेशसँगै विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो। आफूहरूले मतगणना गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेकाे थापाले बताए।
रिटमा पुनः निर्वाचनसमेत गराउने प्रयास निर्वाचन आयोगले गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नसमेत अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएकाे छ। एमाले नेता थापाले साेमबार सर्वोच्चमा पेसी रहेकाले उक्त पेसीपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
