काठमाडौं- न्यायपरिषद्ले लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट जिल्ला न्यायाधीशमा पास भएका दुई जनालाई नियुक्ति गरेको छ।
चैत ६ गते पास भएका उनीहरुलाई परिषद्ले जेठ २७ गते मात्र नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो। लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताबाट पास भइ जिल्ला न्यायाधीश भएका भुवन गिरी र ओमबहादुर सोडारीलाई परिषद्ले नियुक्ति गरेको हो।
न्याय परिषद्ले १८ जिल्ला न्यायाधीश खुला परीक्षामार्फत पूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको थियो। २ सय १७ जनाले आवेदन दिएकामा लिखित परीक्षामा जम्मा तीन जना उत्तीर्ण भएका थिए। लिखित परीक्षामा २३ कानुन व्यवसायी र १ सय ९२ सरकारी कर्मचारी सहभागी थिए।
उत्तीर्ण ओमबहादुर सोडारी, चन्द्रकुमार पोखरेल र भुवन गिरी मात्र थिए। पोखरेल भष्टाचार मुद्दा दायर भएका कारण निलम्वनमा परेपछि उनको अन्तर्वार्ता गरिएको थियो भने सोडारी र गिरीले चैत १ गते अन्तर्वार्ता दिएका थिए। लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुनअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका कारण पोखरेल अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाएनन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि लिखित परीक्षामार्फत् ४० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशको पूर्ति शुरुवात भएको थियो। नयाँ संविधानले जिल्ला न्यायाधीशमध्ये ४० प्रतिशतको पूर्ति ‘अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक भएर न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका व्यक्तिमध्येबाट खुला परीक्षाका आधारमा’ गरिने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त व्यवस्थाबमोजिम पहिलो पटक न्याय परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३० जिल्ला न्यायाधीशको पूर्ति खुला परीक्षाबाट गर्ने गरी आवेदन माग गरेको थियो। यस पटक पनि विभिन्न कष्टर र खुल्ला गरि १८ जनाको आवेदन माग गरेपछि तीन जनामात्र पास भएका थिए। परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड अन्तिम अवस्थामा पुर्याएकाले लोकसेवाबाट पास भएका व्यक्तिहरुको नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो।
उच्च र जिल्लामा नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुँदै
केही दिनअघि फुलकोर्टमा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि आएको सुझावलाई समावेश गरेर फुलकोर्टले मापदण्ड परिषद्लाई पठाएर राजपत्रमा सूचना निकाल्ने तयारी परिषदले अघि बढाएको छ। परिषदले रिक्त उच्च र जिल्ला अदालतमा छिटै नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको न्याय परिषद स्रोतले बतायो।
हाल उच्च अदालतमा पाँच जना मुख्य न्यायाधीश र १५ जना न्यायाधीश रिक्त रहेको छ। त्यस्तै जिल्ला अदालतमा २३ न्यायाधीश रिक्त छन्। उच्च अदालतमा २० र जिल्ला अदालतमा २३ गरि ४५ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले मापदण्डमाथि छलफल भइरहेको र पारित भएपछि नियुक्ति सुरु हुने बताए। नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीसँग पनि अन्तिम छलफल चलिरहेकोले त्यहाँको सुझावपछि पारित गरेर नियुक्ति अघि बढ्ने उनले बताए।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा पनि २ न्यायाधीश रिक्त छ। मिरा खड्का र तेजबहादुर केसीले अवकाश पाएपछि उक्त स्थान रिक्त रहेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
