काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले संसद्मा प्रस्तुत भएको यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ राखिएका केही प्रावधान हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले हदम्याद हटाउनेदेखि लिएर विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान हटाएर अरु राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
संसद्ले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाएको छ।
सरकारले चैत २२ गते जारी गरेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा भएको एक वर्षे हदम्याद हटाउन औपचारिक रूपमा संशोधन पेस गरेका हुन्।
सांसदहरू रेखा शर्मा, अमृता थापा, यशोदा सुवेदी, पूर्णकुमारी सुवेदी र पार्वतीकुमारी विशुन्के लगायतले कसूर वा तेजाब भन्ने शब्दहरू पछाडी आगजन्य भन्ने शब्द थप्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन्।
त्यस्तै अर्की सांसद दुर्गा पौडेलले पीडितको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने र बलात्कारबाट पीडित व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीवन निर्वाह र समाजमा पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने बुँदा थप्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएकी छन्।
‘कसूर वा तेजाब भन्ने शब्दहरू पछाडी पेट्रोल र मट्टितेल प्रयोग गरी आगो लगाएर भन्ने शब्दहरू थपी सोही दफामा रहेको शारीरिक क्षति पुर्याएको भन्ने शब्दहरू पछि र दश वर्षको उमेरभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गरेको ठहरेमा भन्ने शब्दहरू थप्नुपर्ने,’ उनको प्रस्तावमा भनिएको छ।
सांसदहरू बिन्दा पाण्डे, विना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, गोमा देवकोटा, तिर्था गौतम, विमला विश्वकर्मा, पवित्रा निरौला(खरेल), बिमला विकले उपदफा(१)मा प्रस्तावित व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरी सजायको अनुपातमा जरिवाना तोकिनु पर्ने र जरीवानाबाट प्राप्त रकमसहित आवश्यकता र अवस्था अनुसार पीडित पक्षका लागि परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनमा राखेका छन्।
‘उपदफा(२) अन्तर्गत मूल ऐनको दफा २२७ पछि थप्न प्रस्तावित दफा २२७ (क)को उपदफा(३) मा रहेको उपदफा १ बमोजिमको कसूर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरे वा गराएमा निजलाई उपदफा(२) बमोजिम हुने सजायमा थप ६ महिना कैद सजाय हुनेछ भन्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा संशोधन गरी सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति भएमा थप सजाय र जरीवानाका साथै भविष्यमासमेत सार्वजनिक पदका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘उपदफा(३) मा संशोधन गरी क्षतिपूर्तिका साथै उमेर र अवस्था अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार र जीविकोपार्जनका लागि रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ’ थप्नुपर्ने पनि भनिएको छ।
उपदफा(४) अर्थात् मूल ऐनका दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको अवधि हटाउने, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई समय अवस्था अनुसार सुदृढ गर्दै जानुपर्ने बुँदा पनि थप्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, उपदफा(२) मा रहेको तीनवर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना भन्ने वाक्याशंको सट्टा पाँचवर्ष कैद र एकलाख जरीवाना भन्ने शब्द राख्नुपर्ने भनिएको छ।
सांसदहरू मिनबहादुर विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल र मोहनप्रसाद पाण्डेले उपदफा(१) र (४) अर्थात् मूल ऐनको दफा २१९ र २२७ मा संशोधन गरी पीडितको उमेर, शारीरिक अवस्था, सामाजिक पहुँच आदिको परिस्थिति हेरी दण्ड सजाय र उजुरी गर्ने हदम्यादको वर्गीकृत व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेका छन्।
त्यस्तै सांसद गगन थापासहित पुष्पा भुसाल गौतम, डिला संग्रौला पन्त, रंगमती शाही, महेन्द्रकुमारी लिम्बु, मिना सुब्बा, बिमला नेपाली, लक्ष्मी परियार, प्रमिला राई, हिरा गुरुङ, मिनाक्षी झा, सरवत आरा खानम र सुजाता परियारले पनि उपदफा(१) अन्तर्गत मूल ऐनको दफा २१९ को उपदफा(३) पछि थप्न प्रस्तावित उपदफा(३) क को खण्ड (क), (ख), (ग) को सट्टा जरिवाना तोकिनुपर्ने भनि संशोधन दर्ता गराएका छन्।
जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरको सन्दर्भमा मात्र सिमित नगरी सबै जघन्य अपराधको सम्बन्धमा लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावमा राखिएको छ।
सांसद झपट रावलले संशोधन विधेयकको सबै दफाहरूमा यौन हिंसाजन्य गतिविधिले पार्न सक्ने प्रभावहरू र सजायका बारेमा व्यापक छलफल र संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सबै दफाहरूमा संशोधन गर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
विभिन्न सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा पीडक उम्कन नपाउने र पीडितले समयमै न्याय पाउने अवस्थाका लागि प्रभावकारी कार्यविधि बनाउनुपर्ने एवं अपराधिक कार्यमा पीडक र पीडितले प्रमाण मेट्न सक्ने अवस्था हुन नदिनका साथै ऐनको दुरुपयोग हुन नदिन विशेष कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘पीडकबाट माग बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने कानुनी आधार र व्यवस्था बनाउने, बलात्कार तथा अन्य जघन्य यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी फौजदारी अभियोगको न्यायिक निरुपणका लागि सबै अदालतहरूमा विशिष्टिकृत इजलास स्थापना गर्ने र पुर्पक्षमा लाग्ने समय अवधि घटाउनका लागि बलात्कार तथा अन्य जघन्य यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा अनिवार्य रुपमा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि नेपाल प्रहरी तथा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको समन्वय तथा सहकार्यमा न्यूनतम रुपमा जिल्लास्तरमा विशिष्टिकृत टास्क फोर्स स्थापना गर्नुपर्ने,’ संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
