काठमाडौं- बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिन राखिएको हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन संघीय संसदका सांसदरुले सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले एकै श्वरमा मुलुकी फौजदारी संहितामा रहेको हदम्याद संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य निरुदेवी पाल, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थ र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाका सांसद सुरेशकुमार आले मगरले हदम्याद राख्दा न्याय मर्न सक्ने भन्दै हटाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन्।
बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि राखिएको हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिन समिति समक्ष उनीहरले माग गरे।
संसदको राष्ट्रिय सरोकार समितिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति समेत रहेकी सांसद पालले बलात्कार जघन्य अपराध भएकाले उक्त घटनामा उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन माग राखिन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सौन्दर्य प्रतियोगिता समेत नियमन गर्न माग गरिन्। उनले यस्ता प्रतियोगिता गर्दा संचालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन्।
‘हदम्यादकै कारण न्यायमा बञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ ’, उनले भनिन्, ‘बलात्कार, यौनहिंसा लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्यादको व्यवस्थालाई हटाउन, पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई महिला तथा सामाजिक समितिले निर्देशन नै दिएको छ।’ पालले पछिल्लो समय सौन्दर्य प्रतियोगिताको आडमा यस्ता घटना हुने गरेको विषय सार्वजनिक भएकाले यसलाई पनि नियमन गनुपर्ने बताइन्।
‘सौन्दर्य प्रतियोगिता पनि नियमन गरेर मात्रै संचालन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ’, उनले भनिन्, ‘मिस नेपाल जस्ता कार्यक्रमहरुले महिलामाथि यौनजन्य हिंसा हुने अवस्था आएको सार्वजनिक हुनुले यसमा नियमन आवश्यक देखियो।’
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद राख्न नहुने बताए। उनले बालबालिकाको हकमा, अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा त्यसको गाम्भिर्यतालाई हेरेर हदम्याद राख्नै नहुने र अन्य केही राख्ने हो भने त्यसलाई विस्तृत छलफल गरेर मात्रै राख्न उपयुक्त हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
‘सकेसम्म बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्ता गम्भिर प्रकृतिका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद नराखौं’, उनले भने, ‘राख्नैपर्ने अवस्था भएमा भने त्यसको क्षेत्रलाई छुट्टयाउनेगरी कानुनी व्यवस्था गरौं।’
त्यस्तै सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्तो जघन्य अपराधको घटनामा उजुरी दिनका लागि हदम्याद कुनै पनि अवस्थामा राख्न नहुने बताए। उनले यस्ता गम्भिर प्रकृतिका अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि प्रशस्त कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए। ‘यस्ता गम्भीर मुद्दामा हदम्याद जरुरी छैन। बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधको घटनामा पनि हदम्याद राख्ने कुरा उठेको देख्दा मलाई आश्चर्य लागेको छ ’, उनले भने, ‘हदम्याद तोक्नु हुँदैन।’
बैठकमा विज्ञको रुपमा अधिवक्ता राजु चापागाईंले प्रस्तुती दिएका थिए। अधिवक्ता चापागाईंले हदम्यादको ताल्चा लगाएर बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्ता जघन्य अपराधको घटना टुटुटुलु हेरेर बस्ने छुट राज्यलाई नभएको बताए। उनले हदम्यादले कसैले अन्याय खेप्नुपर्ने कार्य हुन नसक्ने भएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने तर्क गरे।
यौनहिंसा सम्बन्धी कार्य रोक्नका लागि सरकारले ल्याएको एउटा अध्यादेश आजै प्रतिनिधि सभाबाट समितिमा दफावार छलफलका लागि आएको छ। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले समितिमा पठाएको छ। उक्त विधेयकमाथि अब समितिमा छलफलदेखि संशोधन हुने छ। समितिले चाहेमा मुलुकी फौजदारी संहितामा रहेको एक वर्षेको हदम्याद संशोधन हुनसक्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
