लन्डन– ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका मागबारे छलफल गर्न ब्रिटिश सरकारले एक वार्ता समिति गठन गरेको छ।
ब्रिटिश सरकारले भेट्रान्स मामिला हेर्ने सहायक मन्त्री लियो डकर्टीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको लिखित जानकारी दिएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता रोशन खनालले बताइन्।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै खनालले भनिन, 'वार्ताको मोडालिटीबारे छलफल गर्न तीन साताभित्र बैठक बस्नेछ।'
यसअघि नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको विषयमा ब्रिटिश सरकारसँग वार्ता गर्न ब्रिटेनका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको संयोजकत्वमा एक कमिटी गठन गरेको थियो।
'आमरण अनशन'
गत वर्ष अगष्ट महिनामा भूतपूर्व गोर्खा ज्ञानराज राइ, धन गुरुङ तथा गोर्खा परिवारकी श्रीमती पुष्पा राणा घलेले लन्डनस्थित ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै १३ दिनसम्म आमरण अनशन गरेपछि ब्रिटिश सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न एक वार्ता समिति गठन गर्न सहमति जनाएको थियो।
ब्रिटिश सरकारका एकजना मन्त्रीले तत्कालीन नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई एक पत्र लेख्दै सन् २०२१ डिसेम्बरभित्र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका मागका बारेमा नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न ब्रिटिश सरकार तयार रहेको जनाएका थिए।
तर, ब्रिटेनले आफैं तोकेको मितिको ५ महिनापछि पनि वार्ता सुरु हुन नसक्दा फेरि आन्दोनल थाल्ने चेतावनी गोर्खा संघ संस्थाहरुले दिएका थिए।
तीनजना गोर्खा अनशनकारी। फाइल तस्बिर।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै हाल बेलायतमा रहेकी आमरण अनशनकारी पुष्पा राणा घलेले आफूहरुलाई ब्रिटिश सरकारले गठन गरेको भनिएको वार्ता समितिबारे औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताइन्।
'ढिलै भए पनि वार्ता कमिटी गठन भएको हो भने त्यो राम्रो कुरा हो। अब प्राविधिक समितिले दिएको सिफारिसको आधारमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका मागहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ,' उनले भनिन्।
गोर्खा सैनिकका माग
सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवा निवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरुले ब्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सनको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
उनीहरुले बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालीलाई पनि बेलायती सरहकै नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा, जागिर कटौतीमा परेका सबैलाई चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति, विधवाहरुलाई समान पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन्।
उनीहरुको आन्दोलनप्रति बेलायतस्थित नेपाली संघसंस्था तथा ब्रिटिश सांसदहरुले पनि समर्थन जनाएका छन्।
नेपाल सरकारले गोर्खा सैनिकहरूको समस्यालाई कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आएको छ।
तर, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफ्ना माग पुरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने अडान व्यक्त गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
