काठमाडौं–जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनले जसपालाई मेयर छाडेपछि मनोज साहले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराए। त्यसअघि उनले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए।
उनै मनोज साह जनकपुरधामको मेयरमा विजयी भएपछि बुधबार कांग्रेसको विजयी र्यालीमा सहभागी भए। उपमेयरसहित कांग्रेसका जिल्ला नेताहरू सहभागी उक्त र्यालीको अग्रपंक्तिमा रहेका साहले आफू कांग्रेसमै रहेको बताए।
मेयरबाहेक नै जनकपुरधाममा कांग्रेसले बहुमत जनप्रतिनिधि जितेको छ। जनकपुरधामको नगरसभामा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, खुलातर्फका सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यतर्फ गरी कुल १२७ जना जनताबाट निर्वाचित भएका छन्। जसमध्ये कांग्रेसका कुल ६८ सदस्य छन्। अब यसमा मेयर पनि थपिने छन्।
कांग्रेसले उपमेयरसहित १० वडा अध्यक्ष जितेको छ। कांग्रेसले वडा नं. १, २, ४, ७, ९, ११, १३, १६, २१ र २५ मा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै, २८ खुल्ला सदस्य, १५ महिला सदस्य र १४ दलित सदस्य जितेको छ।
त्यस्तै, एमालेले वडा नं. ५, ६, ८, १२, १८, १९, २० र २४ गरेर ८ वडाध्यक्ष जितेको छ। त्यस्तै, १५ खुला सदस्य, ७ महिला सदस्य र ७ दलित सदस्य पनि एमालेबाट निर्वाचित भएका छन्। नगरसभामा एमालेका ३७ सदस्य हुने छन्।
स्वतन्त्र उम्मेदवार र लोसपाका समान दुई वडाध्यक्ष छन्। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, माओवादी केन्द्र र जसपाले समान एकएक वडामा वडा अध्यक्ष चुनिएका छन्। खुला सदस्यतर्फ लोसपाबाट ४ जना, स्वतन्त्र २ जना र जसपाबाट १ जना निर्वाचित भएका छन्।
महिला सदस्यतर्फ लोसपाबाट २ जना र स्वतन्त्र १ जना निर्वाचित भएका छन्। दलित सदस्यतर्फ लोसपाबाट २, जसपाबाट १ जना र १ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
नगरसभामा कांग्रेस ठूलो दल हुँदा एमाले दोस्रो दल बनेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसले अब एकमना नगर कार्यपालिका गठन गर्नेछ।
के छ संवैधानिक व्यवस्था?
नेपालको संविधानको धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार नगर कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष, नगरसभाबाट निर्वाचित ५ महिला सदस्य र तीन दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट रहने छन्। उक्त व्यवस्थाअनुसार जनकपुरमा ३५ सदस्यीय कार्यपालिका बन्ने छ।
नगरसभामा जनताद्धारा निर्वाचत नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सम्पूर्ण वडा सदस्य रहने व्यवस्था छ। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र नगर कार्यपालिका गठन गर्नु पर्नेछ।
त्यस्तै नगर कार्यपालिकामा निर्वाचित हुने महिला सदस्यको हकमा नगरसभा सदस्य हुनुपर्ने छ। दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यको हकमा नगरसभा सदस्य वा सम्बन्धित नगरपालिकाभित्रको मतदाता हुनुपर्ने धारा २१६ को उपधारा ५ मा व्यवस्था गरिएको छ।
नगर कार्यपालिकामा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार रहने धारा २१४ को उपधारा १ मा व्यवस्था छ। नगर सभाबाट पारित भएपछि मात्र बजेट र कानुनहरू कार्यान्वयनमा आउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
