काठमाडौं-गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनएले) नेपाल सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विषय समावेश गरिएको भन्दै त्यसको स्वागत गरेको छ।
मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई प्रक्रियामार्फत् टुंगोमा पुर्याउने उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यस्तै प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नागरिकता विधेयक २०७५ साउनदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको छ ।
बुधबार प्रकाशित एक वक्तव्यमा एनआरएनएका अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सरकार, राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन्। यसबाट लामो समयदेखि थाती रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास लिएको उनले बताए।
नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचय पत्र उपलब्ध गराउने घोषणाको एनआरएनएले स्वागत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको थियो। नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य मुलुकको नागरिकता नलिएका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रमको १४२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइनेछ। कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य तुल्याउन स्थानीय तहसँगको कार्यलाई थप विस्तार गरिनेछ। विद्युतीय राहदानी सहज रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गरिनेछ।'
'यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिए गैरआवासीय नेपालीहरुले लामो समयदेखि रोकिएका काम पूर्ण हुने आशा र विश्वास हामीले लिएका छौं। साथै नेपाल र नेपालीको हितका लागि नेपाल सरकारसंग हातेमालो गर्न गैरआवासीय नेपाली समुदाय सधैं तत्पर रहेको पनि दोहोर्याउन चाहन्छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
८ बुँदे सुझाव
संघले हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न ८ बुँदे सुझाव पठाएको थियो।
ती सुझावमा कूटनीतिक माध्यमबाट गोर्खा समस्या समाधान गर्न, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन, गैरआवासीय नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेका मुलुकहरूमा नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोग स्थापनाका लागि पहल गर्न र विदेशबाट नेपाल फर्किएका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नयाँ व्यापार, व्यवसाय सुरु गर्नका लागि ज्ञान, सीप तथा पूँजीको व्यवस्था गर्न संघले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
साथै गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावलीमा रहेको द्विविधा हटाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
