काठमाडौं– प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिन माग गर्दै सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित चार जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता खातीसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई र भीमार्जुन आचार्यले सरकारको तर्फबाट बहस गरेका हुन्।
उनीहरुले बिदामा बसेको व्यक्तिलाई अन्तरिम आदेश दिन नहुने जिकिर गरेका छन्। एसपी हुँदासम्म हाल आईजीपीमा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंह नै अगाडि रहेको र पछि उनलाई पन्छाएर विश्वराज पोखरेललाई अघि बढाइएको उनीहरुले तर्क गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता खातीले त चुनावको मुखमा अन्तरिम आदेश दिएर प्रहरीलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने जिकिर समेत गरेका छन्।
आफू सिनियर हुँदा समेत छुटाएर जुनियरलाई आईजीपी बनाएको भन्दै एआईजी पोखरेलले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधी सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि भोलि बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ सुरु हुनुअघि नै बढुवा भएका आईजीपी सिंह पक्षले हस्तक्षेप बहस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारी वकिल र प्रहरी प्रमुखले केही निजी कानुन व्यवसायीसमेत राखेर सर्वोच्चमा हस्तक्षेप बहसमा पुगेको थियो।
योसँगै पहिलो सुनुवाइमै दोहोरो बहस समेत भएको छ। दूरगामी महत्त्वको रिटको पहिलो सुनुवाइमै सरिक भएर बहस गर्न पाउने अभ्यासअन्तर्गत सिंह पक्ष र सरकार सर्वोच्च पुगेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
