काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित भएका छन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै समिति गठन गरेको थियो। शुक्रबार उनलाई निलम्बन पत्र पठाइएको छ। यो छानबिन गर्ने भन्ने विषय पदमुक्त गर्नुअघिको औपचारिक प्रक्रिया मात्रै हो।
गभर्नर पदमुक्त हुने केही अवस्थाहरु राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा छन्। राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने काम नगरेको, कार्यक्षमता अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तिय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा जस्ता विषयहरु ऐनमा छन्।
विस्तृत विवरण त सार्वजनिक भएको छैन। तर, अधिकारीमाथि महत्त्वपूर्ण सूचना चुहाएकोदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन मानेर सरकारलाई असफल बनाउन काम गरेको सम्मका आरोप रहेको बताइएको छ। यसका विविध पक्ष कालान्तरमा खुल्दै जालान्।
सरकारले हटाउन चाहेपछि आरोप जति पनि सक्ने भइहाल्यो। तर, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिमाथि लगाइने आरोप सार्वजनिक रुपमा स्थापित पनि हुनुपर्छ। र, त्यसको समय सन्दर्भ पनि मिलेको हुनुपर्छ। गभर्नर अधिकारीमाथि जुन हतियार प्रयोग गरिएको छ, त्यसको औचित्य स्थापित गर्न सरकारलाई मुस्किल पर्ने निश्चित नै छ।
यतिबेला अर्थतन्त्र रसातलतिर पुगेको छ। त्यसमा हाम्रा कार्यक्षमताको अभाव, रणनीतिक कार्यकुशलताको अभावदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समय सन्दर्भ पनि जिम्मेवार छन्। तर, यसको जिम्मेवारी लिने राजनीतिक नेतृत्वले हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यसका मुख्य जिम्मेवार हुन्। किनकि, आफू मातहतका निकायलाई यथोचित रुपमा परिचालन गर्ने दायित्व पनि उनीहरुकै हो।
तर, आफूमाथि अर्थ मन्त्रालयको कुशल नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेलामा सम्बद्ध सबैको विश्वास आर्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्मा भने 'धुलो अनुहारमा थियो, म ऐना पुछिरहेँ' शैलीमा अधिकारीलाई पन्छाउने अभियानमा लागे।
बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उनले अधिकारीविरुद्धको 'चार्जसिट' नै प्रस्तुत गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोत बताउँछ। आजै मात्र उनले अधिकारीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनले आफूलाई उचित सल्लाह नदिएको मात्रै होइन, कतिपय विषय मिडियालाई बुझाएको बताएका थिए। कतिपय रिपोर्ट गर्नुपर्ने सूचनाहरु रिपोर्ट नभएको पनि उनको आक्रोश थियो।
यतिबेला शर्मालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो। त्यति गर्न सकेमा पनि अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म सही बाटोतिर फर्काउन सकिने धेरैको अपेक्षा थियो। तर, प्रधानमन्त्री देउवा पनि शर्मालाई नै समातेर विवादित निर्णय गर्न अग्रसर भएका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यस्तो शैलीले अर्थतन्त्रलाई थप जटिलतातिर धकेल्ने निश्चितप्रायः छ।
राजनीतिक व्यक्तिहरु जुनसुकै स्तरको अक्षम भए पनि क्षणिक लाभका लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति गलत छ। यसले हाम्रा संस्था र प्रणालीलाई क्षति पुर्याउँछन्। तर, यतिबेला शर्माको कमजोरी र कतिपय सन्दर्भमा गलत नियतका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत 'प्रयोग हुनु' हुनु आश्चर्य छ। किनकि, देउवाले नेतृत्व गर्ने पार्टीले संस्थाहरुलाई यसरी गिजोल्ने गरेको इतिहास बिरलै छन्।
त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा यस्तो विवादास्पद निर्णयले पुर्याउने हानी पनि छँदैछ। प्रतिपक्षी दललाई अजेन्डाको लाइन लगाइदिने 'मुर्ख्याइँ' सत्तापक्षले गर्नु अनौठो छ। यसले पनि सरकारमा रहने दलहरुको राजनीतिक सुझबुझ कति कमजोर रहेछ भन्ने देखिन्छ।
यतिबेला अधिकारीलाई पदमुक्त गरेर शर्माको कार्यक्षमताको अभावलाई पुरस्कृत गर्ने समय होइन। राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तन स्वभाविक नियमित प्रक्रिया हो। जबकि, ठूलो आवश्यकता बिना गभर्नर परिवर्तन भने स्वभाविक हुनसक्दैन। त्यहीमाथि, देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको झैँ टाट पल्टिन लागेको छ भन्ने चर्चा भइरहेको बेलामा। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको विशेष सक्रियता यतिबेला आवश्यक छ। उनले यो प्रक्रियालाई यहीँ स्थगित गरेर हुन्छ वा अन्य प्रक्रियाबाट अधिकारीलाई निरन्तरता दिनु उचित हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
