काठमाडौं– सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरेको निलम्बन प्रक्रियासंगत नभएको अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले बताएका छन्। गएको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न 'आरोप'मा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए।
अर्थशास्त्री प्याकुरेल गभर्नरलाई हटाउने निर्णय अदालतबाट उल्टिनसक्ने बताउँछन्। विगतमा दुईपटक यसैगरी गभर्नरमाथि कारबाही भएको र कारबाही निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको प्याकुरेलको भनाइ छ।
पहिला पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले गभर्नर तिलक रावललाई निलम्बन गरेका थिए र उनको स्थानमा दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्त गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले उनलाई ‘बहाली गर्नू’ भनि आदेश दिएको उनले सुनाए। त्यस्तै, विजयनाथ भट्टराईलाई कारबाही गरेर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई ल्याउँदा पनि सर्वोच्चले भट्टराईलाई नै पुन:स्थापित गरेको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको सरकारले पनि गभर्नर अधिकारीलाई कारबाही गरेको सुनियो। तर, कुनै आरोप लगाएर स्पष्टीकरण सोधेर गनुपर्ने थियो, त्यो गरेको जस्तो देखिएन’ उनले नेपाल लाइभसँग भने ‘ गभर्नर निलम्बनका लागि यो प्रक्रिया पूरा भएको देखिएन । एउटा आरोप मात्र लगाएर निलम्बन गर्न सकिँदैन। यो कमजोर हुन्छ ।’
सरकारले चार्ज के–के लगाएका छन् हेर्नुपर्ने उनले बताए। तर, विगतको अभ्यास र अहिले भएको कार्य हेर्दा यो अदालतबाट फर्कनसक्ने देखिएको उनले बताए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
