काठमाडौं– बतास समूहअन्तर्गत पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द प्रालिको व्यवसायमा कुनै असर पर्ने काम गर्न नगराउन अदालतले सरकारका नाममा अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको एकल इजलासले विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेतका नाममा अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको हो। अदालतले करार रद्द गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ दिनसमेत कोषका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको छ। कोषले एकतर्फी रुपमा करार रद्द गरेपछि 'करार यथावत् परिपालन गराईं पाउँ' भन्दै होटल आनन्द प्रालि अदालत पुगेको थियो ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल, रमनकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरु दमनबहादुर चन्द, उदयकुमार केसी र विरेन्द्रराज कार्कीले बहस गरेका थिए।
‘निवेदकले अन्तरकालिन आदेशको समेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा लिखित जवाफ परी प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्मको लागि निवेदकको व्यवसायमा गैरकानुनी रुपमा असर पर्नेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि, संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम, विपक्षीहरुका नाममा अन्तरकालिन आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।