रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएको करिब एक महिना भइसकेको छ। युक्रेनबाट ज्यान बचाएर आएका शरणार्थीहरू र अमेरिकी सेनासँग भेट्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युक्रेनको छिमेकी देश पोल्यान्ड पुगेका छन्।
पोल्यान्डको जोसुफमा बाइडेनले त्यही कुरा दोहोर्याए, जुन दुई दिनअघि अमेरिकी प्रशासनले भनेको थियो। उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि युक्रेनको मारियुपोलमा युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाए। करिब दुई हप्तापहिले उनले ह्वाइट हाउसमा भएको एक कार्यक्रममा पनि उनले पुटिनलाई युद्ध अपराधी भएको बताएका थिए।
यस्तै बेला नेदरल्यान्ड्सको हेगमा ३८ देशका प्रतिनिधिहरूको छलफल भएको थियो। यी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतबाट रुसविरुद्ध युद्ध अपराधको जाँच गर्न आग्रह गरे।
के युक्रेनमा भएको कथित युद्ध अपराधका लागि भ्लादिमिर पुटिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउन सकिन्छ?
युद्धको मैदानमा मानवअधिकार
सन् १८६२ मा स्वीस मानवअधिकार कार्यकर्ता हेनरी डुनोले लेखेको किताब ‘अ मेमोरी अफ सोल्फरिनो’ प्रकाशित भएको थियो। यो पुस्तकमा सन् १८५९ मा इटाली युद्धमा घाइते भएका सैनिकहरूको मार्मिक चित्रण गरिएको छ। यसले विश्वलाई नै चकित बनाएको थियो।
क्लाउस रैकवित्ज जर्मनीको अन्तराष्ट्रिय न्युरमबर्ग प्रिन्सिपल एकेडेमीका निर्देशक हुन्। हेनरी डुनोको पुस्तक छापिएको एक वर्ष वर्षपछि स्विजरल्यान्डमा १२ युरोपेली देशहरूले जेनेभा कन्भेन्सन नामको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
रैकवित्ज भन्छन्, ‘यो युद्धको क्रममा क्रुरता र अमानवीय अत्याचार रोक्ने कोशिश थियो। यो सम्झौतामा कैयौं किसिमका नियमहरू छन्। जस्तो, घाइते सैनिकलाई युद्ध मैदानमा मर्नका लागि छोड्न मिल्दैन, चाहे ऊ दुश्मनकै सेनाको किन नहोस्। युद्ध बन्दीहरूलाई अमानवीय अवस्थामा राख्न पाइने छैन। जानकारी निकाल्नका लागि कसैलाई पनि हिंसात्मक व्यवहार गर्न पाइने छैन। अस्पताल वा घाइतेहरूको उपचार हुने ठाउँमा हुने हमला अस्वीकार्य छ।’
त्योबेला युद्धको मैदानमा मानवअधिकारको रक्षाका लागि यो ठूलो कदम थियो। पछि अन्य कैयौं सम्झौताहरूलाई सामेल गराएर जेनेभा कन्भेन्सन बनाइयो। तर, यसको पालना गर्ने विषयमा देशमाथि कुनै पनि किसिमको कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने विषय राखिएन। त्यसैले अपेक्षाअनुसार यसको परिणाम देखिएन।
रैकवित्ज भन्छन्, ‘जेनेभा र हेग कन्भेन्सनमा युद्धका केही तरिकाहरूमाथि रोक लगाइएको थियो। तर, न कुनै सजायको प्रावधान थियो, न कुनै प्रतिबन्धको व्यवस्था। यो कमी यी सम्झौताहरूको मूल सिद्धान्तमा थियो। जस्तो, जेनेभा कन्भेन्सनमा युद्ध बन्दीहरूमाथि हुने अत्याचारलाई अस्वीकार्य बताइएको थियो। तर, यसो गरेमा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट थिएन।’
पहिलो विश्वयुद्धपछि अपराधका लागि जिम्मेवार तय गर्ने र सजाय दिने विषयमा बहस सुरु भयो। सन् १९१९ मा वर्सायको सन्धि भयो, जसमा जर्मनीका सम्राट काएजर विल्हम द्वितीयविरुद्ध अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउन एउटा धारा थपिएको थियो।
क्लाउज रैकवित्ज भन्छन्, ‘यसमा एक आधारभूत समस्या थियो। यो सन्धी जर्मनी र प्रथम विश्व युद्धको विजेता मित्र देशहरूबीच भएको थियो। जर्मनीका सम्राट भागेर नेदरल्यान्ड्स पुगेका थिए, जुन देश सन्धिमा सामेल थिएन। यस्तोमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन असंभव थियो।’
काएजर विल्हममाथि कहिल्यै पनि मुद्दा चलाउन सकिएन। कैयौं वर्षसम्म नेदरल्यान्ड्समा बसेपछि ८२ वर्षको उमेरमा सन् १९४१ मा उनको मृत्यु भयो।
त्यो बेला एउटा यस्तो सम्झौताको आवश्यकता महसुस भयो, जसमा धेरै देश सामेल भएका हुन् र युद्ध अपराधको सजाय दिने निश्चित तरिकाहरू समावेश होस्। यो दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम द्वितीय विश्व युद्ध पछि उठाइयो।
क्लाउस रैकवित्ज भन्छन्, ‘त्योबेला जे भयो, वास्तवमा निकै ठूलो परिवर्तन थियो। अगस्ट १९४५ मा लण्डनमा मित्र देशहरूका प्रतिनिधिहरूको भेट भयो। यहाँ नाजी जर्मनीमा द्वितीय विश्व युद्धको क्रममा भएका युद्ध अपराध गर्नेहरू कठघरामा उभ्याउनको लागि न्युरमबर्गमा इन्टरनेसनल मिलिटरी ट्राइब्यूनल बनाउने सहमति भयो।’
ट्राइब्यूनलमा करिब एक वर्षसम्म कारबाही चल्यो। २४ पूर्व नाजी सैनिक अधिकारीहरू र नेताहरूमाथि मुद्दा चलाइयो। १२ जनालाई फाँसी दिइयो, जसमध्ये एक नाजी गुप्तचर प्रहरी गेस्टापोको स्थापना गर्ने हर्मन गोरिंग पनि थिए। बाँकीलाई जेल सजाय सुनाइयो।
रैकवित्ज भन्छन्, ‘एक महत्त्वपूर्ण फरक भनेको यसमा युद्ध अपराधका लागि कुनै देशलाई नभएर व्यक्ति विशेषलाई जिम्मेवार देखाइएको थियो। मुद्दा जर्मनीको विरुद्धमा नभएर नाजी नेता र अधिकारीहरूको विरुद्धमा थियो। पहिले भएको जेनेभा कन्भेन्सनमा यस्तो थिएन।’
न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनलले स्पष्ट रूपमा युद्ध अपराधका दोषीहरूलाई कठघरामा उभ्याउन सकिने व्यवस्था गरिदियो। सन् १९४९ मा दुनियाँका लगभग सबैजसो देशले जेनेभा कन्भेन्सनमाथि हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, यसको अर्थ युद्ध अपराधका लागि जिम्मेवार मानिसलाई दोषी बनाउने समस्या समाधान भएको भन्ने थिएन।
सन् १९९० को दशकको संघर्ष
सन् १९९१ मा पूर्वयूगोस्लाभियाका फरक–फरक नश्लीय समूदायबीच युद्ध सुरु भयो। दुई वर्षपछि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले युद्ध अपराधका दोषीमाथि मुद्दा चलाउनका लागि एक ‘इन्टरनेसनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल’ बोलायो।
वारसा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक रहेकी पेट्रिसिया ग्रिजबैक ‘क्रिमिनल रेस्पोन्सिबिलिटी फर द क्राइम अफ अग्रेसन’ पुस्तककी लेखिका पनि हुन्। उनका अनुसार युद्ध अपराधको मुद्दाका लागि पूर्वयूगोस्लाभियामा समावेश सर्बिया, बोस्निया र क्रोएशियाका आरोपीहरूलाई अदालत लगिएको थियो, जुन सबैभन्दा गाह्रो काम थियो।
उनी भन्छिन्, ‘यो ट्राइब्यूनल सुरक्षा परिषद्ले बनाएको थियो। त्यसैले, यसलाई साथ दिनु र सहयोग गर्नु देशहरूको प्रतिबद्धता अनुरुप थियो। तर, उनीहरू न कसैको गिरफ्तारी चाहन्थे, न त सबैलाई एकसाथ ल्याउन चाहन्थे। व्यवस्थित शैलीमा मुद्दा चलाउन आरोपीहरूलाई उपस्थिति गराउनु आवश्यक थियो। प्रमाण र साक्षी चाहिन्थ्यो। यदि, देशहरूले सहयोग नगरेमा प्रमाण जुटाउन, अभियोजकहरूलाई पठाउन, साक्षीको बयान लिन र गिरफ्तारी गर्न असंभव हुन्छ।’
युद्ध सकिएपछि मात्रै अदालतले सही तरिकाले काम गर्न पायो। पछि डेढ सयभन्दा धेरै मानिसमाथि मुद्दा चलाइयो। यसमा सर्बिया र युगोस्लाभियाका पूर्वराष्ट्रपति स्लोभोदान मिलोसेविच र बोस्नियाई सर्बका नेता राडोवान कैराडिच तथा राट्को म्लाडिच पनि सामेल थिए। २० वर्षसम्म चलेको यो ट्राइब्यूनलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवअधिकारको कानुनलाई नयाँ दिशा दिएको थियो।
जति बेला यूगोस्लावियामा संघर्ष भइरहेको थियो, त्यही समय अफ्रिकामा पनि परिस्थिति बिग्रिरहेको थियो। रुवान्डाका दुइ मुख्य नश्लीय समुदाय हुतु र तुत्सीबीच हिंसात्मक संघर्ष सुरु भएको थियो। सन् १९९४ मा मात्र सय दिनको अवधिमा हुतु विद्रोहीहरूले करिब आठ लाख तुत्सीहरूको हत्या गरे।
जति बेला यूगोस्लावियामा संघर्ष भइरहेको थियो, त्यही समय अफ्रिकामा पनि परिस्थिति बिग्रिरहेको थियो। रुवान्डाका दुइ मुख्य नश्लीय समुदाय हुतु र तुत्सीबीच हिंसात्मक संघर्ष सुरु भएको थियो। सन् १९९४ मा मात्र सय दिनको अवधिमा हुतु विद्रोहीहरूले करिब आठ लाख तुत्सीहरूको हत्या गरे। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले रुवान्डाका लागि इन्टरनेसनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बनाएको थियो।
पेट्रिशिया भन्छिन्, ‘अभियोजकहरूले यसका लागि कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने तय गर्नु थियो। रुवान्डाको विषयमा उनीहरूले ती मानिसलाई दोषी देखाए, जो सरकारको उच्च पदमा बसेका थिए। आरोपीहरूमा कैयौं नेता र मन्त्रीहरूको नाम सामेल थियो। जबकी उनीहरूले एक दशकसम्म पनि त्यो घटनाको जिम्मेवारी लिएका थिएनन्।’
ट्राइब्यूनलले कुल ६१ जनालाई सजाय सुनायो। यसमा रुवान्डाका पूर्वप्रधानमन्त्री शान केम्बैन्डा पनि थिए। उनी पहिलो राष्ट्राध्यक्ष थिए, जसलाई नरसंहारका लागि आजीवन काराबासको सजाय सुनाइएको थियो। त्यसबाहेक रुवान्डामा पनि केही मानिसमाथि मुद्दा चलाइयो र सजाय दिइयो।
रुवान्डा र युगोस्लाभियाको लागि इन्टरनेसनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल केवल दुई देशको विषयमा युद्ध अपराधीहरूलाई सजाय दिनका लागि बनाइएको थियो। त्यसपछि सन् १९९८ मा करिब १०० देशले ‘रोम स्टैट्युट’ अर्थात रोम कानुनमा हस्ताक्षर गरे, जसले युद्ध अपराधको विषयमा जोडिएका मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्न एउटा स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत बनाउने बाटो खुल्ला गरेको थियो। तर, केही देश यो अदालतको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर छन्, जसमा अमेरिका, चीन र रुस मुख्य हुन्।
युक्रेनमा युद्ध अपराध
युक्रेनबाट प्राप्त कैयौं खबरअनुसार रुसी सेनाले जानाजान त्यहाँ आम नागरिकमाथि हमला गरिरहेको छ। मारियुपोल शहरको एक अस्पतालमा भएको बम हमला यसको उदाहरण हो।
तर, के यसलाई युद्ध अपराध भन्न मिल्छ?
बेक्लिस विले ‘ह्युमन राइट्स वाच’को ‘क्राइसिस एण्ड कन्फ्लिक्ट डिभिजन’मा उच्च अनुसन्धानकर्ता हुन्। यो संस्था ती सीमित संगठनहरूमध्ये एक हो, जसले स्वतन्त्र रुपमा युक्रेनको कथित युद्ध अपराधको प्रमाण जुटाइरहेको छ।
विले भन्छिन्, ‘हामीले सबैभन्दा पहिले जहाँ हमला भयो त्यो ठाउँमा त्यति बेला सेनाको उपस्थिति थियो कि थिएन भन्ने तय गर्ने कोशिश गरिरहेका छौं। के त्यहाँ युक्रेनी सैनिक तैनाथ थिए वा त्यहाँबाट हिँडिरहेका थिए? के त्यहाँ नजिकै कुनै सैनिक अड्डा वा उद्योग थियो? हामी यी विषयको खोजी गरिरहेका छौं।’
तर, हमला भएको ठाउँमा युक्रेनी सैनिकको उपस्थितिबारे पत्ता लगाउनु मुस्किल विषय हो।
उनी भन्छिन्, ‘यहाँ रुसी सैनिकविरुद्धमा आम नगरिक पनि युक्रेनी सैनिकलाई सहयोग गरिरहेका छन्। मार्शल ल लागू गरिएको छ, जसअनुसार १८ देखि ६० वर्षका हरेक पुरुष सेनामा सामेल हुनु अनिवार्य छ। यस्तोमा उनीहरू आम नागरिक मानिने छैनन्।’
युगोस्लाभिया र रुवान्डाको हिंसाको समयको तुलनामा अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि प्रमाण जुटाउन थोरै सहयोग लाग्ने उपाय पनि छ। विले भन्छिन्, ‘आजको समयमा भिडियो र तस्बिर महत्वपूर्ण प्रमाण हुन्। हमला भएका ठाउँबाट मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राखिरहेका छन्। यिनीहरूको प्रयोग प्रमाणको रुपमा हुनसक्छ। त्यसो त, त्योभन्दा पहिले यिनीहरूको सत्यता पुष्टि गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले यो पनि बुझ्नु पर्छ कि, यी तस्बिरहरूले सबै चित्र देखाउँदैनन्। किनकि, तस्बिर लिनेले तय गर्छ, ऊ के देखाउन चाहन्छ।’
अर्थात्, तस्बिर र भिडियोको पुष्टि भएसँगै सही तस्बिर हेर्ने कोशिश गर्नुपर्छ। उदाहरणको रुपमा, यदि युक्रेनी सैनिकले अस्पतालमा हतियार वा कुनै उपकरण लुकाएका छन् भने वास्तवमा युद्ध अपराध उनीहरूले गरिरहेका छन्।
यदि, यो संघर्ष लामो समयसम्म चलिरह्यो भने युद्ध अपराधको सम्भावना बढ्छ भन्ने पनि छ।
विले भन्छिन्, ‘मलाई लाग्छ, यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। किनकि, संघर्ष रोकिएन भने समयसँगै मान्छेको व्यवहार थप हिंसात्मक हुन सक्छ। तपाईंले अर्को किसिमको युद्ध अपराध देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कथित रुपमा मानिसलाई जर्बजस्ती अर्को ठाउँमा लैजाने र पक्राउ गरिएका मानिसको हत्या गर्ने।’
कठघरासम्मको बाटो
चीन, भारत र इरानसमेत ३५ देशले रुस–युक्रेनको विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघको ‘निन्दा प्रस्ताव’मा भोट गर्न अस्वीकार गरेका छन्। अर्कातिर, करिब ४० देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा युद्ध अपराधको विषयमा अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेका छन्।
‘लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’मा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक रहेका गैरी सिन्पसन यसलाई महत्वपूर्ण सुरुवात मान्छन्। तर, अप्ठ्याराहरू अझै पनि छन्।
सबैभन्दा पहिलो कठिनाइ रुस अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अधिकार क्षेत्रमा नहुनु नै हो। अर्थात्, जोमाथि युद्ध अपराधको आरोप लाग्छ, ऊ रुसमा छ भने रुसमाथि उसलाई जिम्मा लगाउने दबाब दिन पाइँदैन।
सबैभन्दा पहिलो कठिनाइ रुस अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अधिकार क्षेत्रमा नहुनु नै हो। अर्थात्, जोमाथि युद्ध अपराधको आरोप लाग्छ, ऊ रुसमा छ भने रुसमाथि उसलाई जिम्मा लगाउने दबाब दिन पाइँदैन।
सिन्पसन भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जो व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाइन्छ, उसलाई अदालतमा पेश गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। युद्धको बीचमा सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई हिरासतमा लिन गाह्रो छ। यस्तोमा रुसी राष्ट्रपतिलाई अदालतसम्म ल्याउन असंभव नै छ।’
तर, सायद अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पुटिनविरुद्ध मुद्दा चलाउनेबारे शंका भएसँगै रुस युक्रेनमा मानवअधिकारको उल्लंघन नगर्ने आशा गर्न सकिन्छ। त्यसो त असर उल्टो पनि हुनसक्छ।
गैरी सिन्पसन भन्छन्, ‘हुनसक्छ, युद्ध अपराधको विषयको आशंकाले रुसलाई जीततर्फ थप प्रेरित गर्नेछ। सन् १९४०को दशकमा जर्मनी युद्ध जित्न चाहन्थ्यो। किनकि, उसलाई थाहा थियो, पराजित भएमा मुद्दा चल्नेछ। त्यो बेला युद्ध अपराधको मुद्दामा मृत्यृदण्डको सजाय थियो। मलाई लाग्छ, कहिलेकाँही माफीको नीति राम्रो हुन्छ। मुख्यगरी जब वार्ता गर्ने ठाउँ बाँकी हुन्छ। मलाई लाग्छ हामीले कुराकानीको बाटो अपनाउनुपर्छ।’
तर, के युद्धविरामको सम्झौतामा माफीको विषयलाई कानुनी रुपमा सामेल गराउन संभव छ?
उनी भन्छन्, ‘छ। यस्तो हुनसक्छ, कुटनीतिक प्रक्रियाको रुपमा पुटिन रुसी सैनिक र नेताहरूको निम्ति माफी माग्न सक्छन्। हुन त यो मुद्दा निकै जटिल हुनेछ, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत शान्ति कायम गर्नका लागि अनुसन्धान रोक्न नचाहन सक्छ।’
हामीले युक्रेनले रोम कानुनमा हस्ताक्षर गरेको पनि याद गर्नुपर्छ। तर, रुसको विषयमा युक्रेनले आफ्नो न्याय व्यवस्थाको प्रयोग गर्न चाहने पनि हुनसक्छ।
गैरी सिन्पसन भन्छन्, ‘कैयौँ पटक यस्तो हुन्छ कि देशले युद्ध अपराधीहरूलाई अर्को देशलाई सुम्पिनुको सट्टा आफैं ऊमाथि मुद्दा चलाउन चाहन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पोल्याण्ड, बुल्गेरिया र फिनल्याण्डले न्युरमबर्ग ट्रायलको साथै देशभित्र पनि मुद्दा चलाएका थिए। देशभित्र सुनुवाइ गर्ने वित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसका लागि दबाब बन्न थाल्छ।’
अब हाम्रै प्रश्नतर्फ फर्किउँ– के युक्रेनमा कथित युद्ध अपराधीहरूको लागि पुटिनविरुद्ध अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा चलाउन सकिन्छ?
केवल रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनविरुद्ध मात्रै नभएर रुसी सेनाका उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध युद्ध अपराधसँग जोडिएका प्रमाण संकलन भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा उनीहरूलाई कठघरामा ल्याउनका लागि दबाब बढाइँदै गइएको छ।
तर, सबैभन्दा ठूलो कठिनाइ रुस उक्त अदालतको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर हुनु हो। यही कारण पुटिन र अन्य रुसी अधिकारी अदालतको पहुँचभन्दा बाहिर हुनेछन्। यदि, युक्रेनले कुनै रुसी अधिकारीर्लाइ पक्राउ गर्न सकेमा स्थिति फरक हुनेछ।
गैरी सिन्पसन भन्छन्, ‘भ्लादिमिर पुटिन वा उनका सैनिक अधिकारीहरू विरुद्ध मुद्दा असंभव जस्तो लाग्छ। तर, ७७ वर्ष पहिले न्यूरमबर्ग ट्रायल पनि असंभव नै देखिएको थियो। अहिले सीमित नै सही, बाटाहरू बाँकी छन्।’
बीबीसी हिन्दीबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821306.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
