राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, फाइल तस्बिर
काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार साँझ पाँच वटा अध्यादेश जारी गरिन्। ती कुनै नयाँ शीर्षकका अध्यादेश भने होइनन्, पछिल्लो डेढ वर्षको अन्तरालमा उनले ती पाँचवटा अध्यादेशलाई चार/चार पटक जारी गरिसकेकी छन्। मुलुक कसरी अध्यादेश चक्रबाट अघि बढिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन यिनै अध्यादेश राम्रा सन्दर्भ हुन्।
सदन चालु नरहेको अवस्थामा मुलुकको कुनै आवश्यकता वा समस्यालाई कानुनी रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो भने अध्यादेश ल्याउने गरिन्छ। संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको छ। तर, पछिल्ला दुई वर्ष ल्याइएका कैयौं अध्यादेश त्यस्तो आवश्यकताको कारण वा 'स्वच्छ भावना'ले जारी गरेको पाइँदैन। त्यसको उदाहरण हो, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश।
२०७७ वैशाख ८ गते जारी भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले निश्चित दल विभाजनको आशय राखेर ल्याएको थियो। विरोध भएपछि तत्कालै फिर्ता पनि लियो। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रुपमै आलोचना गर्यो। सरकार चलाइरहेको नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्षले पनि विरोध गरेका थिए।
तर, २०७८ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यतिञ्जेल नेकपा विभाजित भइसकेको थियो। नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा विभाजन अवश्यम्भावी भइसकेको थियो। सरकारले २०७७ वैशाखमा जारी भएको अध्यादेशमा भन्दा पनि खुकुलो प्रावधान राखेर २०७८ भदौमाअध्यादेश जारी गरिदियो। परिणामतः एमाले र जसपा विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भए।
यो अध्यादेश अमुक पार्टी फुटाउन र त्यसको राजनीतिक लाभ आफूले लिने अभिप्रायले जारी भएका थिए। त्यसको पटाक्षेप पनि भइसकेको छ। पहिलेपहिले अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियामा यसअघि आवश्यकताको मात्रै चर्चा हुन्थ्यो। तर, पछिल्ला वर्ष गलत नियतको पनि चर्चा हुन थालेको छ।
पछिल्ला दुवै सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश त्यसकै उदाहरण हो। दुवैले आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि त्यो अध्यादेश ल्याएका थिए। देउवा सरकारले त अघिल्लो दिन राति १२ बजे संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। 'चलिरहेको अधिवेशनलाई जानीबुझी अन्त्य गर्ने, आफ्नो सुविधामा अध्यादेश ल्याउने, काम गर्ने र परिणाम आइसकेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मतलब नगर्ने हुन थालेको छ', संविधानविद् भीमार्जनु आचार्य भन्छन्, 'यो त अधिकारको एकदमै ठूलो दुरुपयोग हो।'
अध्यादेशको यो चक्र एकदुई सन्दर्भ वा केही महिनाको अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्ने उदाहरणसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। २०७७ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकका क्रममा आफूमाथि अप्ठ्यारो अनुभूति गरेपछि अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि संसद्को प्रक्रिया विथोलिन थालेको हो। त्यसयता नै अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिले पनि तीव्रता पाएको हो।ओलीले त दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै गरेनन्, बाँकी समय पनि संसदीय प्रक्रियालाई निस्तेज गर्दै अध्यादेशको मुहान नै खोलेका थिए।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले पनि ओलीकै शैली पछ्याएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा अध्यादेश शासनको विरोध गर्ने उनले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीकै शैली सिकेका छन्। ओलीले आफ्नो तीन वर्षभन्दा लामो शासन अवधिमा ३० अध्यादेश जारी गरेका थिए, देउवा प्रधानमन्त्री भएको ९ महिनामा १२ अध्यादेश जारी भइसकेका छन्।
ओलीले दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरेर मात्रै होइन, अन्य हथकण्डा अपनाएर संसद्लाई नियन्त्रणमा राखेका थिए। ओलीको बहिर्गगन भएर शासनको बागडोर सम्हाल्न देउवा आइपुगे। तर, बिग्रेको लयलाई सम्हाल्ने काम गरेनन्। बरु अध्यादेशबाट शासन गर्ने सजिलो बाटोलाई अस्वभाविक रुपमा निरन्तरता दिएको देउवाको पछिल्लो कार्यकालमा जारी भएका अध्यादेशको संख्याले देखाउँछ।
त्यसो त, सत्ता परिवर्तनका कारण संसद्भित्रको शक्ति संरचनामा पनि हेरफेर भएको छ। आफ्नो दल विभाजनको आक्रोशले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सात महिनादेखि संसद्लाई अवरोध गरिदियो। तर, सदनका कामकारबाहीलाई सहज बनाउन सरकारको कार्यकुशलता पुगेको देखिएन। परिणामतः संसद्को निष्प्रभावी मात्रै भएको छैन, औचित्य स्थापित गर्न पनि सकस हुँदै गएको देखिन्छ।
यतिबेला एकातिर सरकारलाई प्राप्त संवैधानिक हकको 'दुरुपयोग' भइरहेको छ। अर्कोतिर, संसद् र सांसद्को मुख्य जिम्मेवारी पूरा भइरहेको छैन। त्यसैकारण संसद् अधिवेशन आह्वान भएपछि सभाको पहिलो बैठकमा पेस हुन्छन्, तर त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्दैनन्। बरु, तीनचार महिनाको अन्तरालमा अध्यादेशको ओइरो लाग्ने गरेको छ।
कानुन निर्माणको जुन संसदीय प्रक्रियामा छ, त्यो पनि पूरै बिथोलिएको छ। संसद् पनि कानुन निर्माणमा सिथिल बन्दै गएको छ।बजेटसँग सम्बन्धित बाध्यकारी विधेयकलाई छाड्ने हो भने अन्य विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन नबनेको २० महिना भइसकेको छ।
२०७७ साउन साउन १३ गते नागरिक लगानी कोष २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणीकरण भएका थिए। त्यसयता यस्ता नयाँ कानुन बनेको छैन।
अहिले पनि झन्डै ६० वटा विधेयक विचाराधीन छ। तर, मंसिर २८ देखि चैत १ सम्म चलेको विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन। अब बोलाइने बजेट अधिवेशनमा सामान्यतयाः विधेयक पारित हुँदैनन्। अधिकांश समय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि खर्चिनुपर्ने र चुनाव नजिकिएका कारण सांसद्हरुको न्यून उपस्थिति हुने सम्भावनाका कारण विधेयकहरु प्राथमिकतामा पर्दैनन्।
धेरथोर र सकसबीच चलेका संसद् अधिवेशनमा पनि सरकारले विधेयकहरु अघि बढाउन रुचि देखाएन। नत्र विधेयकहरु प्रस्तुत गरेर समितिमा पठाएर छलफल गर्दै गर्न सकिन्थ्यो। तर, यस बाटोमार्फत् महत्त्वपूर्ण विषयमा कानुन बनाएर विषयलाई दिगो सम्बोधन गर्नुको साटो अध्यादेश जारी गर्ने सजिलो बाटो अपनाउने बानी विकास भएको छ।
सामान्यतया, संसद्ले बनाइदिएको कानुनमार्फत् दिएको प्रायोजित अधिकारलाई प्रयोग गरेर सरकारले नियमावलीदेखि निर्देशिकासम्म बनाउने हो। सोही अनुसार दैनिकी चलाउने हो। तर, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् नै कानुन निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर हुँदै जाने र सर्वाधिकार सरकारमा गएर केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अर्कोतिर, अहिले सरकार नै अध्यादेश-चक्रमा फसेको छ। त्यसैको उदाहरण हो- मंगलबार चौथो पटक जारी गर्नुपरेका पाँच अध्यादेशहरु।आवश्यकता बोध भएका तर संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी कानुन बनाउने तत्परता वा परिपक्वता नहुँदा यो जटितामा सरकार फसिरहेको छ। दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न अध्यादेशजस्तो हतियार प्रयोग गर्दै जाँदा केही समयको अन्तरालमा उही अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुँदै गएको छ। केही महिनापछि ती अध्यादेश पुनः जारी हुने निश्चितप्रायः छ।
एक पटक जारी गरिएका अध्यादेशको निष्क्रिय भएपछि त्यही अन्तरवस्तुमा अध्यादेश जारी गर्न नपाइने मान्यता रहेको बताउँछन्, आचार्य। तरकार्यपालिकाले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेर पटकपटक उही अध्यादेश जारी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
अध्यादेशको सहज बाटोबाट शासन गर्ने बानी लाग्दै गयो भने हामीले कस्तो क्षति बेहोर्नुपर्ला त? आचार्यको भनाइ छ, 'कानुन बनाउने अधिकार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्को हो। तर, कानुनी हैसियत रहने अध्यादेश ल्याउने अधिकार प्रयोग गर्दै जाने हो भने संसद्को पनि मानमर्दन हुन्छ। त्यो भनेको जनताकै पनि मानमर्दन भयो। कानुन बनाउने संसद्को अधिकारलाई कार्यपालिकाले खोसेको देखिन्छ। जसले कार्यपालिकालाई निरंकुश र स्वच्छाचारी बनाउने खतरा पनि भयो। किनकि, कानुनका लागि संसद्लाई पर्खिनुपर्ने भएन। अध्यादेश जारी गर्ने र समय सकिएपछि पुनः जारी गर्ने भयो। यसो गर्दै जाँदा ठूलो अराजतकता हुन्छ।'
०००
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार (२०७४ फागुन ३- २०७८ असार २९) ले ल्याएका अध्यादेशहरू :
२०७५ वैशाख १३
१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७५
२. राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५
३. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५
४. संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश, २०७५
...
२०७५ मंसिर २३
१. कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५
...
२०७७ वैशाख ८
१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२. राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
...
२०७७ असोज १२
१. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७
२. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
३. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
...
२०७७ मंसिर ३
१. औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश, २०७७
...
२०७७ मंसिर २१
१. यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
२. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
...
२०७७ मंसिर ३०
१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
...
२०७७ माघ २३
१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
...
२०७८ वैशाख २१
१. यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
२. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
३. औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
४. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
५. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
६. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
७. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
...
२०७८ वैशाख २२
१. रेल्वे अध्यादेश, २०७८
...
२०७८ जेठ ६
१. शपथसम्बन्धि अध्यादेश, ०७८
२. कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, ०७८
...
२०७८ जेठ ९
१. नागरिकता अध्यादेश
...
२०७८ जेठ १५
१. आर्थिक अध्यादेश, ०७८
२. विनियोजन अध्यादेश, ०७८
३. राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, ०७८
...
२०७८ जेठ २३
१. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०७८
०००
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार (२०७८ असार २९ देखि-) ले ल्याएका अध्यादेशहरू :
२०७८ भदौ २
१.राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
...
२०७८ मंसिर १५
१. यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
२.फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
३.नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
४.तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
५.सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
६.रेल्वे अध्यादेश, २०७८
...
२०७८ चैत ८
१.रेल्वे अध्यादेश, २०७८
...
२०७८ चैत २२
१.यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
२.फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
३.सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
४.तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
५.नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
