श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपक्षे तथा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे
हिन्द महासागरमा रहेको श्रीलंका भारतको दक्षिणमा पर्छ। नीलो समुन्द्रको बीचमा रहेको र हरिया रुखहरूले सजिएको सुन्दरताका कारण शताब्दीदेखि टाढाटाढाका पर्यटकहरूलाई पनि लोभ्याउँदै आएको छ। तर, अहिले त्यहाँबाट जस्तो खबर आइरहेको छ, त्यसले सायद कोही पनि यो सुन्दर श्रीलंका जानुअघि सोच्न बाध्य हुने छन्।
अंग्रेजहरूको डेढ सय वर्षको शासनपछि सन् १९४८ मा श्रीलंका स्वतन्त्र भएको थियो। अहिले यो देशले त्यस यताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिनु परेको छ।
खाद्यान्नका सामान, दुध, ग्यास, मट्टितेल र औषधीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यले आकाश छोएको छ। १२–१३ घण्टा अर्थात्, आधा दिनसम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ। पेट्रोल र डिजेलका निम्ति मानिसहरूको भिड यति धेरै भएको छ कि, पेट्रोल पम्पमा सेना तैनाथ गर्नु परेको छ।
देशको दूरवस्थाबाट चिन्तित नागरिकहरू सडकमा ओर्लिएका छन्। उनीहरू राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेलाई पद छाड्न माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले नारा लगाइरहेका छन्– ‘गो, गोटाबाया गो।’
पछिल्लो एक सातामा प्रदर्शनकारीहरूले कोलम्बोमा राष्ट्रपतिको घरबाहिर धर्ना दिएका छन्। यसको भोलिपल्टै शुक्रबारको रात राष्ट्रपति राजपक्षेले देशमा आपतकाल घोषणा गरेका छन्।
शनिबारदेखि सरकारले पूरै देशमा सोमबार बिहानसम्म कफ्र्यु लगाएको थियो। तर, आइतबार विशाल प्रदर्शन भयो। त्यसपछि त्यहाँको सरकारबाट सबै २६ मन्त्रीले राजीनामा दिए। प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपक्षे र उनका भाइ तथा राष्ट्रपति गोटाबाया मात्रै सत्तामा छन्।
आइतबारसम्म श्रीलंकाको सरकारमा राजपक्षे परिवारका पाँच सदस्य मन्त्री थिए। यसमा चार जना दाजुभाइ हुन्। राजपक्षे परिवारबाट मन्त्री भएका पाँचौँ व्यक्ति भने उनीहरूका भाइका छोरा हुन्।
राष्ट्रपति गोटाबाया रक्षामन्त्री पनि हुन्। प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपक्षेसँगै सिँचाइमन्त्री चमाल राजपक्षे, वित्तमन्त्री बासिल राजपक्षे र खेल मन्त्री नमल राजपक्षे एकै परिवारका हुन्। मनल प्रधानमन्त्री महिन्द्राका छोरा हुन्।
प्रदर्शनकारीहरूले राजपक्षे परिवारले राजीनामा नदिँदासम्म बाँकी मन्त्रीले राजीनामा दिनुको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन्। राजपक्षे परिवारले नै श्रीलंकालाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याएको उनीहरूको आरोप छ।
आर्थिक अव्यवस्था नै संकटको कारक
पछिल्लो शताब्दीको अन्त्य र यो शताब्दीको सुरुवातमा पनि श्रीलंका एउटा संकटमा परेको थियो। तर, त्यो फरक किसिमको थियो। श्रीलंकामा त्यस बेला गृहयुद्ध भइरहेको थियो। जसमा एकातर्फ त्यहाँका बहुसंख्यक सिंहला सम्प्रदाय थियो भने अर्कोतर्फ अल्पसंख्यक तमिल।
सन् १९८३ मा श्रीलंकाको पृथकतावादी संगठन लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम (एलटीटीई) र श्रीलंका सरकारबीच गृहयुद्ध सुरु भयो। यो युद्ध २००९ जुनमा मात्र समाप्त भयो। त्यस बेला महिन्द्रा राजपक्षे श्रीलंकाको राष्ट्रपति थिए। सन् २०१० मा भएको राष्ट्रपतिको चुनाव फेरि पनि अत्यधिक बहुमतसहित उनैले जिते।
२६ वर्षसम्म चलेको यो संघर्षले पनि श्रीलंकाको अर्थव्यवस्थालाई कमजोर बनायो। तर, लडाइँ सकिएसँगै श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था ठीक ठाउँमा आउँछ भन्ने आशा हरेक नागरिकलाई थियो।
अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत पनि देखिएको थियो। सन् २००९ देखि सन् २०१२ सम्म श्रीलंकाको जीडिपी ८–९ प्रसतिशतसम्मको गतिले बढिरहेको थियो।
श्रीलंका मुख्य रुपमा चिया, रबर र कपडाजस्ता उत्पादनहरूको निर्यात गर्छ, जसबाट उसलाई विदेशी मुद्रा प्राप्त हुन्छ। यसबाहेक पर्यटक र विदेशमा भएका आफ्ना नागरिकले पठाउने पैसा उसको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो।
तर, सन् २०१२ पछि श्रीलंकाको अर्थव्यवस्थामा उतारचढाव आइरह्यो। जब, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रीलंकाले निर्यात गर्ने वस्तुहरूको मूल्य घट्न थाल्यो, उसको सञ्चित विदेशी मुद्रा प्रभावित हुन थाल्यो। विस्तारै विदेशी मुद्राको भण्डारण खाली हुन थाल्यो। भुक्तानीको संकट सुरु भयो। श्रीलंकाले पूर्वाधारको विकासका लागि चीनजस्ता देशहरूबाट कर्जा लिएको थियो। ती कर्जाको किस्ता तिर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्न थाल्यो।
यही अवस्थामा श्रीलंकाले सन् २०१६ मा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट कर्जा लियो। यो उसका लागि बाध्यता थियो। त्यस बेला मैत्रिपाला सिरिसेना राष्ट्रपति थिए भने महिन्द्रा राजपक्षे प्रधानमन्त्री।
स्थिति सुध्रिँदै गएको थियो। तर, सिरिसेनाको सरकारको कार्यकालको अन्तिम वर्ष २०१९ अप्रिलमा कोलम्बोमा सिलसिलाबद्ध रूपमा बम विस्फोट भयो। चर्च र ठूला विलासी होटलहरूलाई निशाना बनाइयो। इस्टरको दिन जिहादीहरूले गरेको यो आत्मघाती हमलामा ३५० भन्दा धेरै मान्छेको मृत्यु भयो।
यो घटनापछि एक पटक फेरि श्रीलंकामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको संख्या कम हुन थाल्यो। सन् २०१९ मा श्रीलंकामा पर्यटनबाट हुने आयमा पनि ठूलो असर परेको थियो।
योसँगै २०१९ नोभेम्बरमा श्रीलंकामा गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति निर्वाचित भए र नयाँ सरकार बन्यो। उनको पार्टी एसएलपीपीले चुनावमा दुई ठूला वाचा गरेको थियो, करमा कटौती र किसानलाई राहत। सरकारले यी वाचाहरू पूरा गर्नका लागि कदम त चाल्यो। तर, यसको नजितास्वरुप सरकारको खजाना खाली भयो।
दिल्लीको जवाहरलाल युनिभर्सिटीमा ‘सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडीज’का प्राध्यापक पी. सहदेवनका अनुसार समस्याको मुख्य कारण आर्थिक अव्यवस्था नै हो। प्राध्यापक सहदेवन भन्छन्, ‘यो सबैको सुरुवात ठूला र महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूबाट भएको थियो। जस्तो, चीनबाट लिएको ऋणले बन्ने हम्बनटोटा पोर्ट परियोजना। उनीहरूले सम्भवभन्दा धेरै नै खर्च गर्न सुरु गरेका थिए। साधन सीमित थियो। तर, ठूला परियोजनाहरू अघि बढाए।’
कोरोना महामारीको मार
यी सबै चुनौतीका बीच सन् २०२० को सुरुवातमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि श्रीलंकाको अवस्था थप बिग्रियो। महामारीको समयमा निर्यात रोकियो। पर्यटन उद्योग ठप्प भयो। विदेशमा भएका नागरिकहरूबाट प्राप्त हुने कमाइ बन्द भयो। त्यसमाथि महामारीसँग जुध्नका लागि सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्नु परेको थियो।
तर, प्राध्यापक सहदेवन भने संकटको कारण कारोना महामारीलाई बताउनु उचित नहुने ठान्छन्। उनी भन्छन्, ‘हरेक देशमा यसको असर परेको छ। माल्दिभ्सजस्तो देश, जुन पर्यटन र निर्यातमा निर्भर छ, त्यहाँ यस्तो संकट आएको छैन। यो विषय आर्थिक व्यवस्थापनमा भएको कमजारीसँग जोडिएको छ।’
सरकारी निर्णयले तहसनहस कृषि क्षेत्र
श्रीलंकामा जे जति वस्तु अन्य देशबाट निर्यात हुन्छ, ती अत्यावश्यक छन्। तीमध्ये एउटा महत्वपूर्ण वस्तु रासायनिक मल हो। आर्थिक संकटका बीच मलको आयात रोकिदिए विदेशी मुद्रा जोगाउन सक्ने सरकारको बुझाइ थियो। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेले २०२१ अप्रिलमा सबै प्रकारका रासायनिक मलमा रोक लगाउने घोषणा गरे। तर, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधीको आयातमा रोक लगाएपछि कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर पर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गएको फेब्रुअरीमा दिएको जानकारी अनुसार रासायनिक मलमा लगाइएको रोकले कृषि उत्पादनमा जति असर पर्ने अनुमान गरिएको थियो, त्योभन्दा कैयौं गुणा धेरै परेको छ। यो नीतिलाई अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा फिर्ता त लिइयो, तर त्योबेलासम्ममा श्रीलंकाको अर्थव्यवस्थामा ठूलो नोक्सान पारिसकेको थियो।
श्रीलंकाको आगामी बाटो
जानकारहरूका अनुसार अब श्रीलंकाले एकपटक फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ढोका ढक्ढक्याउनु पर्नेछ। प्राध्यापक सहदेवन भन्छन्, ‘यदि तपाईंको सामुन्ने यस्तो सरकार छ, जसले अरुको कुनै कुरा सुन्दैन भने त्यसले संकट भोग्नै पर्छ। अहिले पनि उनीहरू आइएमएफ (अन्तराष्ट्रिय मुद्रा मञ्च) गइरहेका छन्, तर उनीहरूले निकै ढिलो गरिसके। यो हालत आउँदै थियो। यसको संकेत धेरैअघिबाटै देखिएको थियो।’
त्यसो भए के यो सबै संकटको जिम्मेवार राजपक्षे परिवार हुन्?
प्राध्यापक सहदेवन भन्छन्, ‘हो नि। यसका लागि तपाईंले जो सत्तामा छ, उसैलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। उनीहरूलाई थाहा थियो चुनौतीहरू के के छन्। तर, उनीहरूले केही गरेनन्। बरु लुटपाटका नीतिहरू पछ्याउँदै गए।’
श्रीलंका सरकारको सामुन्ने अब धेरै विकल्प छैनन्। भारतले उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ, तर यसका पनि सीमितता छन्। चीनले सहयोग गर्न सक्छ। तर, उसलाई पनि आफ्नो पुरानो कर्जा उठाउने चिन्ता छ।
प्राध्यापक सहदेवन भन्छन्, ‘यस्तो संकटको बेला विभिन्न देशबाट कर्जा मागेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन। उनीहरूले धेरै पहिले नै आइएमएफ जानु पथ्र्यो। यो संकटलाई समाधान गर्न सकिन्थ्यो।’
छिट्टै नै श्रीलंकाले आइएमएफबाट १७औं पटक कर्जा लिनुपर्नेछ। यो नयाँ कर्जा पनि नयाँ शर्तहरूसँग मात्र आउनेछ।
बिबिसी हिन्दीबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
