काठमाडौं– एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसद र एमाले विभाजन भएर निर्माण भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता विरुद्धको मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी रहेको छ। यसअघि सर्वोच्चले अन्तिम सुुनवाइका लागि मिति तोकेको थियो। सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट उक्त मुद्दा दुई न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको हो। उक्त मुद्दा चौथो नम्वरमा रहेको छ।
यसअघि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले सो रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका नेपालसहित १४ जना सांसद्को पद खारेजी तथा दल दर्ता अवैधानिक भएको दाबीसहित एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा २०७८ भदौ १७ गते रिट दायर गरेका थिए।
ओलीले एमाले विभाजन गर्न तत्कालीन समयमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
सर्वोच्चले उक्त विवादमा अब फैसला सुनाउनका लागि बहस गर्नेछ। ओली पक्षले माधवकुमार नेपाल पक्षको पार्टी दर्ता नै गैरकानुनी भएको र संसदसमेत कायम हुन नसक्ने जिकिर गर्ने तयारी गरेका छन्।
एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैरकानुनी रहेको निवेदक पक्षका अधिवक्ताले गर्ने तयारी गरेका छन्। अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, रमेश बडाल, महेश न्यौपाने, रविनारायण खनाल, ईश्वरी भट्टराईलगायत एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैरकानुनी भएको भन्दै ओलीका तर्फबाट बहसमा उत्रने तयारी गरेका छन्।
एमालेले कारबाही गरेको १४ जना र पार्टी दर्ताको निवेदन दिँदा उपस्थित नभएका व्यक्तिको हस्ताक्षर भएका कारण एकीकृत समाजवादी दर्ता हुन नसक्ने उनीहरुको मुख्य तर्क रहेको छ।
सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशदेखि सभामुख अग्नि सापकोटाले कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको विषयसम्मलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रश्न उहीहरुले उठाउने तयारी गरेका छन्।
काउन्टरमा बहसका लागि तयार नेपाल पक्षले पनि ओली पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसलाई जवाफ दिन तयारी गरेका छन्।
नेपाल पक्षबाट तर्फबाट शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, रमण श्रेष्ठलगायत अधिवक्ता बहसमा उतार्ने तयारी भएको छ। उनीहरुले यसअघि नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीले भाग लिएर सिटसमेत हासिल गरिसकेकाले अव गैरकानुननी भन्नु गलत हुने जिकिर गर्ने तयारी गरेका छन्।
त्यस्तै दल विभाजनका लागि सांसदहरु स्वतन्त्र रहेको कुरामा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने उनीहरुको तर्क छ। उनीहरुले एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगले अपनाउने सवै प्रक्रिया पूरा गरेकाले अब बदर हुने नभई रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्ने तयारी गरेका छन्।
त्यस्तै सरकारी पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको बचाउ गर्नेछ। त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आउने व्यक्तिहरुको निवेदन स्वीकार गर्ने र उनीहरुले आयोगले मागेको विवरण उपलब्ध गराउन सके दर्ता गर्ने भएकाले एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सोही प्रक्रियाअन्तर्गत दर्ता भएकाले गैरकानुनी भन्न नमिल्ने जिकिर गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन समयमा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्दा आयोगमै उपस्थित गराएर तत्कालीन कानुन व्यवस्थाअनुसार सनाखत समेत गरेकाले अव पार्टी दर्ता बदर हुन नसक्ने जिकिर सरकारी पक्षले गर्ने तयारी गरेको छ।
तीनै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यो विवादमा फैसला सुनाउने छ। सर्वोच्चले सुनाउने फैसलामा एकीकृत समाजवादीको भविष्य निर्धारण हुनेछ। त्यस्तै लामो समय देखि संसद अवरोध गर्दै आएको एमालेले पनि आगामी अजेण्डा सोही अनुसार निर्माण गर्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700407943.jpg)
-1786602170.png)
