काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका निर्णयलाई लिएर केही समययता लगातार आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। सार्वजनिक सम्बोधन र पार्टीका बैठकमा उनले तीन सन्दर्भलाई लिएर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। पहिलो, निर्वाचन चिह्न हरियो बनाउने निर्णय। दोस्रो, उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताका लागि दिइएको दुई दिनको समय। तेस्रो, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै (जनप्रतिनिधि भएमा) स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था।
निर्वाचन आयोगले फागुन २३ गते विज्ञप्ति निकालेर निर्वाचन चिह्नको रङ हरियो हुने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछिका आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले लगातार असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। निर्वाचन चिह्नको रङ हरियो गर्ने निर्णय कांग्रेसलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्ने उनको भनाइ पाइन्छ। सोमबारकै एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा उनले यो विषयमा आयोग र गठबन्धनका दलहरुबीच साँठगाँठ भएको ठोकुवा गरेका छन्।
उम्मेदवारको मनोनयनका लागि दिइएको दुई दिनको समय (वैशाख ११ र १२) प्रति पनि ओलीको आपत्ति छ। आइतबार इलाममा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए- 'दुई दिन किन चाहियो? पाँच दलीय गठबन्धनमा खटपट गरेर एक दिनमा नभ्याइन सक्छ, कुरो नमिल्न सक्छ। भोलिपल्ट पनि राखिदियो। पहिले पहिले तपाईंहरुले थाहा पाउनुभएको छ, सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ दुई दिन मनोनयनका लागि दिएको? मनोनयन एकै दिन हुन्छ, जहाँ पनि। विश्वभरि मनोनयन एकै दिन हुन्छ। नेपालमा दुई दिन मनोनयन। पाँच दलीय गठबन्धनको खटपट मिलाउने काम निर्वाचन आयोगको हो?'
आयोगले आचारसंहितामा राखेको उम्मेदवार मनोनयनअघि पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि ओली आक्रामक छन्। स्थानीय तहमा आफूहरुको बर्चस्व भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको ओलीको बुझाइ छ। 'यसमा सोझै देखिन्छ, केन्द्र र प्रदेशहरुमा गठबन्धन सरकार छँदैछ। त्यसैले त्यहाँ राजीनामा गरिरहनु नपर्ने भयो। तर, स्थानीय तहमा गठबन्धनको बर्चस्व छैन भन्ने उहाँहरुलाई लाग्यो। त्यसकारण त्यो रिक्त गर्नुपर्छ र पदमा रहे अनुसार नै जान दिनुहुँदैन। स्थानीय तहको सरकारको कार्यकारिणीलाई रिक्त गर्नुपर्ने योभन्दा अर्को कुनै तात्विक अर्थ, आवश्यकता वा औचित्य कतैबाट पुष्टि हुनै सक्दैन', सोमबारको पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीले भनेका थिए।
चर्चामा रहेका विषय तीनवटा भए पनि आयोगप्रति ओलीको चरम अविश्वास देखिन्छ। कुनैबेला आयोगको बचाउमा देखिँदै आएका ओलीले अहिले आश्चर्यजनक रुपमा सार्वजनिक रुपमै आयोगलाई लाञ्छित गरिरहेका छन्। आयोगले यस्ता निर्णयहरु गर्नुअघि दलहरुसँग परामर्श नगरेको बरु सत्ता गठबन्धनसँग साँठगाँठ गरेको उनको आरोप छ। आइतबार इलाममा भाषण गर्दै उनले आयोगले निष्पक्ष भएर काम नगरिरहेको आशयका साथ निष्पक्ष भएर काम गर्न भनेका थिए। आयोगले कांग्रेसलाई अनुकूल हुने गरी निर्वाचन चिह्न हरियो बनाएको उनले त्यहाँ पनि दोहोर्याए। 'यस्ता कुराहरुमा निर्वाचन आयोगले दलसँग परामर्श नगर्नु उचित होइन', सोमबार बसेको एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीको भनाइ थियो, 'यसको लक्षण निर्वाचन आयोगको क्रियाकलाप उही भरतपुर काण्ड, उही सिरहा काण्ड उस्तै देखिने त होइन, या उस्तै हुँदै जाने त होइन? यो देखिँदै आएको छ।'
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ आयोगका केही गतिविधिले आफूहरुलाई सशंकित बनाएको बताउँछन्। 'मतपत्रको रङदेखि यो विषय सुरु भयो। त्यसपछि आचारसंहिताको नाममा पदाधिकारीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यस्तै, मनोनयनका लागि दुई दिन समय छुट्याइएको छ। यस्ता विषयहरु क्रमिक रुपमा आउन थाल्यो', नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'त्यसैले आयोगको गतिविधि शंकास्पद छ। यदि आयोग यही ढंगले जान र धाँधली गरेर अगाडि जान खोज्यो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। यसको जवाफदेही सरकार र निर्वाचन आयोग हुनुपर्ने हुन्छ।'
एमाले संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो। प्रमुख प्रतिपक्षी पनि हो। स्थानीय तहमा पनि उसकै बर्चस्व छ। उसैले निर्वाचनको मुखमा निर्वाचन नै निष्पक्ष हुने कुराप्रति सन्देश व्यक्त गरिरहेको छ। जसलाई निर्वाचन आयोग वा सरकारले विश्वस्त पार्न सकेका छैनन्।
निष्पक्ष निर्वाचनलाई लिएर एमालेले व्यक्त गरिरहेको आशंकाप्रति आयोगको प्रतिक्रिया के छ त? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्- 'यस्तो विषयमा के प्रतिक्रिया दिनु? आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गर्छ भनेर भनिराख्नुपर्ने विषय होइन। आयोगले कसैसँग साँठगाँठ गरेको छ भनेर कसैले भन्दै हिँड्यो भन्दैमा आयोगले नगरेको कुराको कसरी जवाफ दिँदै हिँड्नु? यस्तो कुरा निर्वाचनले पुष्टि गरिहाल्छ।'
त्यसो त, ओलीले उठाएका तीन वटै विषयमा आयोगले आफ्नो तर्फबाट प्रतिक्रिया व्यक्त गरिसकेको छ। हरियो रङको मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुका पछाडि विगतको अनुभवबाट सिकेको र सुझावहरुको कार्यान्वयन गरिएको आयोगको प्रतिक्रिया छ। यसलाई उसले प्राविधिक विषय भएको बताइरहेको छ। 'गणना सुरु गरिसकेपछि दिन र रात पूरै गन्नुपर्छ। रातको समयमा बत्तिको लाइट मधुरो हुने र गणना गर्दा स्वस्तिक छाप लागेको हो कि होइन, छुट्याउन पनि गाह्रो पर्ने हुन्छ। कतिपय स्वस्तिक छाप निर्वाचन चिह्नमा पर्यो भने, निर्वाचन चिह्नका रङ गाढा तर स्वस्तिक छापको रङ मधुरो हुँदा छाप लागेको पनि हो कि होइन, पहिचान गर्न गाह्रो भएको हुनाले मुख्यतः रङमा भिन्नता गर्ने उद्देश्य राखिएको हो', आयोग प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल भन्छन्।
मनोनयन गर्नुअघि अहिलेका पदाधिकारीले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुको पछाडि आयोगले दुईवटा कारण तेर्स्याएको छ। पहिलो, निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारले समान हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन्। 'जो पदमा बहाल हुनुहुन्छ, उहाँहरु र पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा बहाल रहेको पदाधिकारीले राज्यको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रह्यो। त्यसो हुँदा त्यहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुनसक्छ। त्यो स्थिति देखेर आयोगले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने आचार संहितामा प्रावधान राखेको हो', सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले भने।
दोस्रो, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को अनुसूची १ (थ) मा रहेको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पद धारण गरेको छैन भन्ने व्यवस्था अनुसार मनोनयनअघि राजीनामाको व्यवस्था राखिएको आयोगको भनाइ छ।
'यो २०७३ सालमा बनेको कानुन हो। त्यो बेलामा पदाधिकारी नभएकोले यो आकर्षित भएन। तर, त्यो बेलादेखि यो प्रचलनमा छ। यसमा विवाद आएको छैन। स्वघोषणा उहाँहरुले गरिरहँदा पदमै बहाल रहेर लाभको पद धारण गरेर स्वघोषणा गर्दा भोलि उजुरी पर्ने हो भने भोलि उहाँहरुको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना थियो। त्यसैले त्योभन्दा अगावै यी सबै कानुनी व्यवस्थाहरुलाई मध्यनजर गरेर आयोगले आचारसंहितामा यो व्यवस्था राखिदियो, ताकि कसैले पनि त्यो कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी उम्मेदवारी दिन नपरोस्। यदि हामीले यो व्यवस्था नगरेको भए ठूलो दुर्घटना हुनसक्थ्यो। धेरैजसो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुनसक्थ्यो। अहिले आयोगले यो व्यवस्था ल्याइदिएर सबैलाई जागरण भएको छ। त्यसले भोलिका दिनमा राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिने वातावरण बनेको छ', पौडेल भन्छन्।
एमालेले आशंका गरेको अर्को विषय हो, उम्मेदवारको मनोनयनका लागि निर्धारण गरिएको दुई दिन समय। कतिपय पालिकाहरुमा धेरै वडा हुने र धेरै संख्यामा मनोनयन हुने भएकाले हतारमा काम गर्नुभन्दा सुविधासाथ काम गर्न पाइयोस् भन्ने उद्देश्यका साथ दुई दिनको समय राखिएको आयोगको भनाइ छ। कतिपय महानगरपालिकामा ३२/३५ वटासम्म वडा भएको, निर्वाचनमा भाग लिने ७९ वटा दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत मनोनयन गर्दा उम्मेदवारको संख्या धेरै हुने हुन्छन्। ‘यस्तो अवस्थामा ती उम्मेदवारीहरुको मनोनयनलाई जाँच गर्ने, रुजु गर्ने, दर्ता गर्ने, कम्प्युटर प्रविष्ठी गर्ने लगायतको काम गर्न हामीलाई एकै दिनमा असहज हुने स्थिति देखियो। भीडभाड भएपछि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्य पनि हो। आयोगले स्वच्छ उद्देश्य राखेर आफ्नो सुविधाको हिसाबले र उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिहरुको सुविधाको हिसाबले यो निर्णय गरेको हो’, पौडेल भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
