म कुनै पनि दलसँग आबद्ध नहुनुको एउटा प्रेरणा गणेशराज शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई ‘कहिल्यै पनि दलको सदस्य नहुनू’ भनेर सुझाव दिनुभएको थियो। अहिले पनि म उहाँको सुझाव सम्झन्छु। त्यो मार्गदर्शनलाई पालना गरेको छु।
मैले नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक पास गर्ने समयमा सुरुमा वासुदेव ढुंगानाको ‘ल फर्म’मा अभ्यास गरेँ। पहिलो फाइलको रूपमा मलाई सर्वोच्च अदालतमा रहेका दुई मुद्दामा बहस गर्न दिनुभयो। बहसमा पठाउनुअघि आवश्यक परे आफू पनि जाने बताउनुभयो। दुई हप्ताको तयारीपछि ती मुद्दामा मैले नै बहस गरेँ, उहाँ जानु परेन। मुद्दा हामीले जित्यौँ र त्यसले नजिर नै कायम गर्यो।
यी भए मेरा व्यक्तिगत कुरा। अब न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरा गरौँ। नेपाल र बेलायतको न्याय प्राणालीमा धेरै फरक पाएको छु। नेपालमा पनि धेरै राम्रा कानुन व्यवसायी छन्, जसलाई म ‘रोलमोडल’ मान्छु। न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न उहाँहरूको भूमिका छ।
संविधानले अदालतको व्यवस्था गरेको हुन्छ। संविधानअनुसार नै कानुन बनेका हुन्छन्। यसैका आधारमा विज्ञहरुले मूल्यांकन गर्ने कुरा न्यायिक स्वतन्त्रता हो। मैले बेलायत र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि अभ्यास गरेको छु।
म नेपालमै अध्ययन गरेको मानिस हुँ। सरकारी वकिलदेखि न्यायाधीशको सहयोगीका रूपमा पनि काम गरेको छु। नेपालबाट प्राज्ञिक रूपमा सहयोग माग भएर समेत काम गरेको छु। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ‘चुच्चे नक्सा’को काम गर्न मलाई विज्ञ समूहमा राखिएको थियो। त्यति बेला विपिन अधिकारीसँग पनि काम गर्न पाएका थिएँ। म उहाँबाट धेरै प्रभावित छु।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र अबको २० वर्षपछि काम लाग्ने प्रतिवेदन दिएका थियौँ। सीमा समस्यालाई राजनीति, कुटनीति र अन्य रूपमा समाधान गर्न सुझाव दिएका छौँ।
त्यस्तै, एमसीसीमा पनि मैले सल्लाह दिन पाएँ। नेपाल सरकारका तर्फबाट सहयोगको आग्रह भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि मसँग सहयोग माग्नु भएको थियो। यसले दलहरूलाई सहयोग नै गरेको मैले बुझेको छु। हरेक सरकारका समयमा मसँग सहयोग मागिएको छ। त्यसैले केही योगदान दिने मौका पाएको छु।
नेपालको न्यायालयबारे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन र बारको घोषणापत्रमा धेरै कुरा आएका छन्। अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको र न्यायालय विवादमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्न जरुरी हुन्छ। म बेलायतको अनुभवबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छु।
न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको संस्कार हो। बेलायतमा कानुन व्यवसायी मात्र नभइ जोसुकै व्यक्ति पनि व्यवसायिकताबाट डगमग गर्दैनन्। उनीहरू यसमा प्रतिबद्ध हुन्छन्। दलको आबद्धताबारे औपचारिक रूपमा खुल्दैनन्। अंग्रेजहरूले चार वटा विषय डिनरको टेबलमा समेत ल्याउन नहुने बताउँछन्। ती हुन्, महिलाको उमेर, राजनीति, पुरुषको आम्दानी र धर्म। उनीहरु यसको अभ्यास पनि गर्छन्।
मेरो प्राध्यापक जीवनमा त्यहाँ मैले राजनीतिक लगावको कुरा गरेको सुनेको छैन। तर, नेपालमा यही हुनु दुःखद् छ। विगतमा ल क्याम्पसमा मैले पनि यही अनुभव गरेँ। क्याम्पसका विद्यार्थी नै पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्छन्। अनि व्यवसायिक जीवनमा पनि पुरानै आश्थाको आँखाले हेर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अभ्यास गर्दा मैले त्यहाँ कसैले पनि राजनीतिक तर्क गरेको सुनिनँ। विशुद्ध कानुनी रूपमा आफ्नो विश्लेषण राख्छन्। तर, नेपालको अभ्यास फरक भइदियो, जुन दुःखद् छ। पछिल्लो पटक कानुन व्यवसायीहरूले राजनीतिक भाषण गरे। कतिपय न्यायाधीशमा पनि यो समस्या देखियो। तपाईं हामी सबैले कुन कुन मुद्दामा यस्ता कुरा भए भन्ने हेरिरहेका छौँ। त्यसले राजनीतिक प्रभाव पारेको पनि देखिरहेकै छौँ। हामी कतै आवश्यकताभन्दा बढी अगाडि बढ्यौँ कि? अब सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
मान्छेहरुको दलगत आबद्धता सार्वजनिक हुन थाल्ने, अनि त्यही मानिस सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन थालेपछि प्रश्न उठ्छ नै। बेलायतमा यस्तो हुँदैन। त्यहाँ कानुन व्यवासायीले ‘म एउटा परिस्कृत र तार्किक कुरा राख्ने मानिस हुँ’ भनेर सोच्छ। उसले राजनीतिक रुपमा सोच्दैन।
नेपालमा सर्वोच्चको आँगनमै राजनीतिक भाषण भयो। यो राजनीतिक भाषणा गर्ने थलो हो कि होइन? न्यायाधीशहरूलाई पनि कता कता राजनीतिक निर्णय गर्न उद्धेलित भएको हो कि भन्ने देखियो। राजनीतिक वातावरणले प्रभाव पारेको हो कि! यसलाई रोक्न संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ।
न्यायिक स्वतन्त्रता संविधानमा प्रत्याभूत गरेर हुँदैन। यो संस्कारको विकास गर्न नेपालमा आमूल परिर्वतन हुनुपर्छ। यद्यपि, न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको नियुक्तिको विषय मात्र होइन, सरकारी वकिल नियुक्तिको विषय पनि हो। कानुन व्यवासायीको संरक्षणको विषय पनि हो। न्यायालयलाई आउने बजेट र स्रोत साधनको विषय पनि हो।
कम्बोडियाको उदाहरण पनि हरौँ। त्यहाँ संविधान बनेर द्धन्द्ध समाधान भयो, तर अदालतमै राजनीति भयो। यही कारण द्धन्द्ध बढेको देखियो। सांसदहरुले भनसुन गर्ने रहेछन्। अदालत नै न्याय पाउने थलो हो, न्याय पाएन भने मानिसले विद्रोह जारी राख्छ। मैले कम्बोडियामा यसमा सुधारका कुरा गरेँ। यसका लागि बजेटदेखि जनशक्ति धेरै दिनुपर्ने बताएँ। पछि त्यहाँको संसदले तीन वटा कानुन यही विषयमा बनायो। अहिले निकै सुधार भएको छ। त्यहाँको निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र बनाएर संवैधानिक आयोग बनाइएको छ।
नेपालमा पनि त्यसका लागि प्रशस्त बजेट उपलव्ध गराउँ। न्यायाधीशको नियुक्ति मुख्य विषय हो। तर, यो मात्रै सबै थोक होइन। बेलायतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रक्रिया धेरै फरक छ।
नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक उपस्थिति र कार्यपालिकाको हस्तक्षेप छ। यसको आवश्यकता छ कि छैन? अब बोल्नै पर्छ।
न्याय परिषद्ले कुनै अदालतका लागि सिफारिस गरेका न्यायाधीश लाम लागेर कुनै अमुक दलको पार्टी कार्यालय पुगेको सुन्न र देख्न पाइयो। यस्तो अवस्था बेलायतमा सम्भव नै छैन। विद्यार्थी हुँदैदेखि व्यवसायिक हुन र त्यसलाई कायम राख्न सिकाइएको हुन्छ। नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महारानीले गर्ने हो। तर, त्योभन्दा आगाडिको प्रक्रियामा कार्यपालिकाको उपस्थिति हुँदैन। नेपालमा पनि न्यायालयमा कार्यपालिकाको उपस्थिति हुन दिन हुँदैन। संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद्, जुनसुकै नाममा भए पनि यो रोकिनु पर्छ।
मैले देखेको बेलायतको अर्को महत्त्वपूर्ण उदाहरण हेरौँ। त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि महाअभियोग जस्तो संगीन आरोपपछि सार्वजनिक सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ। यो संसदको निर्णयले मात्र प्रयाप्त हुँदैन। नेपालमा संसदले मात्र गरेर हुन्छ त? विगत १० वर्षमा नेताहरुले कस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गरे? यसरी सिफारिस गर्दा भएका कमजोरीबारेमा उनीहरु जिम्मेवार हुनु पर्दैन? विज्ञहरूदेखि पत्रकार र अन्यले आफ्नो विचार कहाँ राख्न पाउने हो? यस्ता विषय समेटिनुपर्छ।
महाअभियोग जसरी टुङ्गिए पनि यसमा ‘पब्लिक इन्क्वाएरी’ हुनुपर्छ। बेलायतमा यस्तै हुन्छ। नेपालमा पनि यसको शुरुवात हुनुपर्छ। उच्चस्तरका विज्ञहरूले यसलाई सुधार गर्न पाउनुपर्छ।
गम्भीर प्रकारका विषय र समस्या आउँदा पब्लिक इन्क्वाएरी गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन बनाइ सुधार गर्ने चलन छ। नाम जे दिएपनि हुन्छ, नेपालमा पनि यस्तो सुधार गर्नुपर्छ। नेपालको न्यायालय नेतृत्व गर्ने मानिस १–२ वर्षभन्दा धेरै बस्न नसक्ने व्यवस्था गलत छ। अमेरिकामा जस्तो लामो समय खानुपर्छ भन्ने होइन। तर, यति छोटो हुदाँ त्यसले कहिले नेतृत्व गर्ने त? पाँच सात वर्ष एक जनाले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालमा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष नहुने र प्रधानमन्त्री नटिक्कने जे भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा पनि यही भएको छ। पाँच वर्षमा उसले भिजन ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ।
नेपालको कानुनको संरचना अन्तराष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हेरिनुपर्ने भएको छ। सारसंक्षेपमा भन्दा व्यवसायिकता कसरी बनाउने भन्ने सानै उमेरदेखि सिकाउनु पर्छ। बेलायतमा चार वटा निकायले तालिम दिएर उनीहरुलाई प्रमाणित गराएर सक्षम बनाउँछन्। प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नवीकरणका लागि उसले आफू अभ्यासमा भाग लिएको प्रमाण बुझाउनुपर्छ। यो भनेको ‘पोष्ट क्वालिफिकेसन’ हो।
४०० वर्ष पुरानो बेलायतका संस्थाले बिहान दुई घन्टा गीताको प्रवचन गरे। गीतामा धेरै विषय भएकाले यसो गरे। मैले गर्ने के हो? मेरो कर्तव्य के हो भनेर यसले सिकाउँछ भनिन्छ। आज न्यायाधीशले के गर्ने, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीले के गर्ने भनेर पनि यसले सिकाउँछ। आठदेखि १० बजेसम्म यस्तो प्रवचनमा भाग लिन आउने धेरै छन्। नेपालमा विद्धानहरू, न्यायाधीशहरू गिता पढ्न आउन संभव छैन। बार र सर्वोच्चले अहिले गीताको प्रवचन गर्न सक्छ?
मानव अधिकार पश्चिमाहरुले विकास गरेको कुरा होइन। हामी गीतादेखि ऋगवेदसम्मका युगमा जानुपर्ने मैले दाबी गरेको छु। मैले एउटा किताब पनि यसमा लेखेको छु। पाठ्यक्रम विकास गर्ने कुरामा पहिले पश्चिममा बहस छ। ‘डि कोलोनाइजेसन अफ करिकुलम’ भन्ने चर्चा अहिले पश्चिमा देशमा चलिरहेको छ।
समावेशी मात्र होइन ‘मेरिट’को कुरा पनि सँगै जानुपर्छ। ‘मेरिटोक्रेसी’लाई बेलायतले कानुनमा समावेशीलाई अनिवार्य मानेको छैन। कुनै समुदाय वा जातको भएर अवसर पाउँछ भन्ने छैन। तर, नेपालमा सर्वोच्चदेखि अन्य निकायमा नियुक्ति गर्दा मेरिटोक्रेसीलाई तिलान्जली दिइयो कि! यसलाई सकारात्मक नतिजा ल्याउन प्रयोग गर्नुपर्छ।
(काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लले आयोजना गरेको 'वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा लेक्चर्स श्रृङखला'मा दिएको मन्तव्यको संपादित अंश।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786157138.png)
-1786156257.png)
-1764146706.png)
