प्रतिनिधि सभामा एमालेको अवरोध। फाइल तस्बिर।
काठमाडौं- संसद्को विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन मंगलबारदेखि अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रतिनिधि सभामै अड्किएको नागरिकता विधेयक संसद्बाट पास भएर ऐन बन्ने प्रक्रिया पनि अनिश्चित बनेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानमा विवाद भएपछि प्रतिनिधि सभामै अड्किएको हो।
सरकारले विवाद सुल्झाएर अघि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको बताइरहेकै समयमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको लगातार अवरोधका बाबजुद पनि एमसीसी पास गरिएको थियो तर नागरिकता विधेयक भने अघि बढ्न सकेन।
नागरिकता विधेयक पास भएर ऐनका रुपमा नआउँदा झण्डै ६७ लाख नागरिकताविहीन रहेको अनुमान गरिएको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्चले २०७२ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार त्यो समयमा नेपालमा नागरिकता नभएकाको संख्या ४६ लाख थियो। २०७८ सम्ममा ६७ लाख १४ हजार पुग्ने आंकलन त्यहीबेला गरिएको थियो।
नेपालको संविधान २०७२ मा ‘कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। सबै नेपाली नागरिकलाई समान रुपमा नागरिकता उपलब्ध गराइने यसको उद्देश्य हो।
त्यसैगरी, धारा ११ को उपधारा ६ मा विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाका विषयमा प्रावधान छ। भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।’
प्रतिनिधि सभा बैठकबाट २०७५ साल भदौ ४ गते नागरिकता विधेयक संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको थियो। लामो छलफलफलपछि राज्यव्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित फिर्ता गरेको थियो।
समितिमा बहुमतद्वारा पारित प्रतिवेदनमा चार दलले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन्। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे आएकी विदेशी महिलाका सम्बन्धमा ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने समय प्रतिवेदनमा तोकिएको छ। विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म स्थायी आवासीय अनुमति दिने नयाँ प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
स्थायी आवासीय परिचयपत्र पाउनेले राजनीतिक बाहेक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार पाउनेछन्। राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरीत गतिविधि गरे अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
कांग्रेस, तत्कालीन राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा फरक मत राखेका थिए। संविधानविपरीत यो प्रावधान आएको भन्दै कांग्रेसले फरक मत राखेको थियो। कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेशकुमार सिंह, विनोद चौधरी र मीना पाण्डेले समितिमा फरक मत राखे।
‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सोहीअनुरुप प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दैछौं र आज समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा फरक मत दर्ज गर्दछौं’, कांग्रेसको फरक मतमा भनिएको छ।
तत्कालीन राजपा र समाजवादीले पनि संविधानको मर्मविपरीत यो प्रावधान आएको टिप्पणी गर्दै फरक मत राखे। नेमकिपाका प्रेम सुवालले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छोटो भएको भन्दै फरक मत राखेका छन्।
महिलाका हकमा संविधानमै व्यवस्था भएपनि नेपाली महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी पुरुषका बारेमा संविधान मौन छ। तर, नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेपछि जन्मिने सन्तानको नागरिकता विषयमा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा नेपाली महिलासँग विदेशी नागरिकको विवाह भएपछि जन्मिने सन्तानको हकमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी पुरुषका विषयमा समितिका केही सांसदहरुले कुरा उठाएका थिए। विशेषगरी महिला सांसदहरुको स्वर यसमा केही प्रखर थियो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य सांसद रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङलगायतले नागरिकता विधेयकमा संशोधन हाल्दै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि निश्चित अवधि तोकेर नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यसैले प्रतिवेदनको अन्तिमभन्दा अघिल्लो ड्राफ्टमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आएका विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले यसमा 'स्वामित्व' लिन नचाहेका कारण अन्तिम प्रतिवेदनको ड्राफ्टमा यो विषयले स्थान पाएन।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा २०७७ असार ११ गते भएको छलफलपछि कांग्रेस नेपालीसँग विवाह गर्ने महिला र पुरुषलाई समान खालको प्रावधान राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यो।
‘हाम्रो संविधानले महिला र पुरुषबीच समानता सुनिश्चित गरेको छ। छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन, हुनु हुँदैन पनि। नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नु हुँदैन,’ देउवाको धारणा थियो।
त्यसपछि विघटन हुँदै एमालेको अवरोध बेहोरेको संसद्मा नागरिकता विधेयक अघि बढ्न सकेन। यसले नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थाअनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिकलाई थप प्रताडित बनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
