काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघसँग गरिएको ५५ बुँदे सहमति संघीयता बिरोधी नभएको दाबी गरेका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघका मागहरु अघि बढाउने क्रममा संघीय प्रणालीलाई हस्तक्षेप हुनेगरी कुनै पनि प्रकारको सहमति नगरेको बताएका हुन्।
उनले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि स्थानीय तहको अधिकार संघले नलिने गरेर कानुनी प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्न लागेको बताए।
संविधान, कानुनले स्थानीय तहलाई दिएको संघीयतासँगको कुनै पनि अधिकार संघ वा शिक्षा मन्त्रालयले नलिने उनको दाबी छ। मन्त्री पौडेलले आगामी वर्षबाट प्रदेशमा परीक्षा बोर्ड स्थापना गरी एसईईको परीक्षा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरे।
मन्त्री पौडेलले नेपालमा केही वर्षयता सार्वजनिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको मेसेज आइरहेको भन्दै सरकार अब सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनेतर्फ अग्रसर भएको बताए।
सबैले सार्वजनिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि संकल्प गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले शिक्षकहरुले विद्यालयमा मिहिनेत नगरेसम्म विद्यालयहरु सुध्रिन नसक्ने भन्दै शिक्षकहरुले आफ्नो सक्रियता बढाउन पनि आग्रह गरे।
उनले सर्वाजनिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक महासंघले उठाएका जायज मागहरु पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए।
मन्त्री पौडेलले आगामी वर्षहरुमा सार्वजनिक विद्यालयहरुबाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने हिसाबले मन्त्रालय अघि बढेको पनि बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
