काठमाडौंं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत पुर्याउने भएको छ। कर्णालीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्र विद्युत्को पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको प्राधिकरणले बताएको छ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ। ३ नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझै विद्युत् पुग्न सकेको छैन। नगरपालिका र गाउँपालिका कुल ७१८ वडा मध्ये ३९३मा विद्युत पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत छ।
भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत् (माइक्रोहाइड्रो)लगायत मार्फत विद्युतीकरण गरिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। ‘कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीबाट लागतसमेत उड्दैन,’ उनले भने, ‘सबैको घरमा विद्युत पुर्याउने राज्यको दायित्व भएकाले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युत्लाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौं।’
सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गरिरहेको उनले बताए।
चालू आव २०७८/७९मा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ। एआइआइबी र इआइबीबाट प्राप्त हुने सहुलितपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ। ठेकेदारले काम नगरिदिँदा पनि विद्युतीकरणमा समस्या छ। काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामार्फत ठेकेदार छनोट गरी विद्युतीकरण गरिने घिसिङले बताए।
प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत्मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ।
३३ र ११ केभी लामो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भोल्टेजको समस्या पनि छ। बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३/११ केभी वितरण सबस्टेसनहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा मा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ।
विद्युत पहुँच पुगेका कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरीले २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युत्को सुविधा उपभोग गरिहेका छन्। यस प्रदेशमा प्राधिकरणका १ लाख १४ हजार ३ सय ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६ सय घरायसी ग्राहकले निःशुल्क विद्युत्को सुविधा उपभोग गरिहेका हुन्। सरकारले ५ एम्पियर मिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ। त्यस्ता ग्राहकले न्युनतम ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्छ। प्राधिकरणको विद्युत् बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०.८ प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशको छ।
कालीकोटमा अस्थायी रुपमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी, ३ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। दैलेख–कालिकोट करिब ६६ किलोमिटर ३३ केभी लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कालिकोटमा ३३/११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ।
प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियैत यादवका अनुसार अस्थायी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि कालिकोट र जुम्लाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने छ। ‘अहिले दैलेखबाट करिब १५० किलोमिटर लामो ११ केभी लाइनबाट जुम्लामा विद्युत आपूर्ति भइरहेको थियो, अब यस सबस्टेसनबाट दिंदा जुम्ला र कालिकोटको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने छ,’ प्रमुख यादवले भने, ‘कुनै एक ठाउँमा अवरोध हुँदा पूरै क्षेत्रमा बत्ती जाने अवस्था पनि कम हुनेछ।’
अहिले जुम्लामा समस्या आएमा कालिकोट र दैलेखको पनि वत्ति जाने अवस्था थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
