नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापन नीतिबारे अध्ययन गर्न संसदीय समितिको सुझाव

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन २२, २०७८ १६:३१

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामाग्री (नदीजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्र्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा अर्थ समितिमले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो। छलफलमा बोल्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामाग्री (नदीजन्य स्रोत)को व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे।

उनले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने बताए। नेपालमा पछिल्लो समय मुलुकभर नदीजन्य स्रोतहरुमा व्यथिति देखिएको दाहालको भनाइ छ। उनले नदीजन्य स्रोतको प्रयोगमा बेथिति रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत नसकेको बताए।

प्रदेश र स्थानीय दुवै सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नसकेको सभापति दाहालले दाबी गरे। उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार सशर्त अनुदानको भरमा मात्रै चलेको टिप्पणी गरे। प्राकृतिक स्रोत तथा साधन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन भएकाले पनि धेरै समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

समितिको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने बताए। उनले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ, अब कति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नु पर्ने बताए।

अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति काम गर्ने भनेर तोक्ने निकायमा अलमल रहेको उनको भनाइ छ। आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान घटाउँदै लानुपर्ने बताए।

त्यस्तै, छलफलमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरुमा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको बताए। अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताए।

बैठकमा बोल्ने धेरै सांसदहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगको गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधानसँग बाझिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

खानेपानीमन्त्री यादव र भारतिय जलशक्तिमन्त्री पाटीलद्वारा वासक्षेत्रको विकास सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

पूर्वयुवराज पारस शाह अस्पताल भर्ना

कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै देउवाले भने – एक्लैले बहुमत ल्याउन सक्ने परिस्थिति छैन, धेरै सिट जित्नेतिर लाग्नुहोस्