एमसीसी अनुमोदन : आइतबार दिनभर के-के भयो?

राजनीति

किशोर दहाल आइतबार, फागुन १५, २०७८ २१:५३

काठमाडौं– नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट-एमसीसी) अन्ततः प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको दोस्रो बैठकले सम्झौतालाई बहुमतले अनुमोदन गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नेपालको संविधानको धारा २७९ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २३० बमोजिम एमसीसी सम्झौता र प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित 'व्याख्यात्मक घोषणा' लाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए।

सोही अनुसारको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको ध्वनि मतले पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले १२ बुँदे 'व्याख्यात्मक घोषणा' पारित गरेको थियो।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को नाराबाजी जारी थियो। सभामुखले प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ र हुन्न भनेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पनि नेमकिपाका सांसद् प्रेम सुवाल, राजमोकी सांसद् दुर्गा पौडेल तथा एमालेका सांसद् भीम रावलले सिटबाट उठेर विपक्षमा मत दर्ज गराएका थिए। तर, हुन्छ भन्नेमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव पारित भएको थियो।

'व्याख्यात्मक घोषणा'मा नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनिएको छ। त्यस्तै, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरुभन्दा माथि रहने छ भनी घोषणा गरिएको छ।

कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउने छ भनी घोषणा गरिएको छ।

यसअघि न्यूनतम सांसद् (६९ जना) मात्रै उपस्थित भएर त्यसैको बहुमत (३५ जना)ले एमसीसी पारित गर्ने, २८ जनाले मत विभाजन माग्ने र सोही प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने जस्ता विषयमा पनि चर्चा हुने गरेको थियो। तर, आइतबारको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले ध्वनि मतबाट सम्झौता अनुमोदन गरेको हो।

केही सांसद्हरुले समानान्तर रुपमा छलफल गरिरहेको 'व्याख्यात्मक घोषणा'को 'ड्राफ्ट'मा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकहरु सहमत भएपछि एमसीसी पारित हुन सम्भव भएको थियो। जबकि, कांग्रेसले एमालेसँग पनि सदनको अवरोध खोल्न र एमसीसी पारित गराउनका लागि सहयोग माग्दै छलफललाई तीव्र बनाएको थियो। तर, त्यताबाट निष्कर्ष निस्किएको थिएन। यद्यपि, सो छलफलले एमाले-कांग्रेस गठबन्धन बन्ने सम्भावना देखिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले कांग्रेससँगै गठबन्धन कायम राख्ने उपायको खोजी गरेका थिए। जसमा केही दिनयता प्रस्तावको रुपमा छलफल भइरहेको 'व्याख्यात्मक घोषणा'लाई विकल्पको रुपमा अघि सारिएको थियो।

शनिबार राति बालुवाटारमा भएको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले 'व्याख्यात्मक घोषणा' सहित प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने सहमति गरेको थियो।

एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी शनिबार राति नै त्यसलाई पारित गर्न सहमत भएका थिए।

आइतबार दिनभरको घटनाक्रम भने शनिबार राति बालुवाटारमा भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिन केन्द्रित भएका थिए। आइतबार नै 'व्याख्यात्मक टिप्पणी'लाई अन्तिम रुप दिइएको थियो।

बिहान ८ बजे नै माओवादी केन्द्रको निवर्तमान स्थायी समिति सदस्यहरुको बैठक सुरु भएको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'निवास खुमलटारमा बसेको बैठकले 'व्याख्यात्मक घोषणा'सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय लिएको थियो।

माओवादीका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, लिलामणि पोखरेल र कृष्णबहादुर महराले असहमति जनाएका थिए। श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमै 'व्याख्यात्मक घोषणा'सहित एमसीसी पारित गर्ने पार्टीको निर्णय 'महाधिवेशनको विरुद्ध छ र गलत छ' भनेर लेखेका थिए।

दिउँसो १ बजेतिर नयाँ बानेश्वरमा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक पनि बस्यो। बैठकमा सांसद्हरुले 'व्याख्यात्मक घोषणा'बारे जिज्ञासा राखेका थिए। 'व्याख्यात्मक घोषणा' अमेरिकाले मान्छ? त भन्ने उनीहरुको जिज्ञासा थियो। जसलाई प्रचण्डले आफ्नो जवाफद्वारा आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए।

'व्याख्यात्मक घोषणा'प्रति अमेरिकाले पनि सहमति जनाउने दाबी गर्दै त्यसमा ढुक्क हुन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए। प्रचण्डले 'व्याख्यात्मक घोषणा'को 'कानुनी उपाय' विश्वका अन्य देशमा पनि अभ्यास भइसकेको र देश र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेत हेरेर यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताएका थिए। 'गठबन्धन पनि बच्ने, एमसीसीको समस्या पनि हल हुने उपाय हो व्याख्यात्मक घोषणा,' उनको भनाइ थियो,'नत्र लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गरेको एमालेले १४ सांसद र सभामुखलाई हटाउन सक्ने देखियो।'

बिहान पौने ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुको बैठक बस्यो। १० बजेका लागि बोलाइएको भए पनि नेताहरु आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएकाले बैठक केही ढिलोगरी सुरु भएको थियो। बैठकले एमसीसीलाई आइतबारै पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। 'सत्ता गठबन्धनको आजको समन्वय समितिको बैठकमा एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्‌बाट पारित गर्न हामी सबै सहमत हुने निर्णय भयो। आजै हाम्रो गठबन्धनको बैठक यसमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न आज निर्णय भयो', कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए। उनैले आइतबारै दोस्रो बैठक बसेर एमसीसी पारित गरिने पनि सार्वजनिक गरेका थिए।

बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी आजै पारित गर्न नहुने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, पार्टीमा थप छलफल गर्नुपर्छ भन्ने उनको प्रस्ताव थियो। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब ढिलाइ गर्न नहुने भनेपछि आजैको बैठकबाट एमसीसी पारित गर्ने सहमति जुटेको थियो।

बालुवाटारमा व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने सहमति जनाएर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको बैठकमा त्यसबारे निर्णय गराएका थिए। एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटीको बैठक पनि बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको थियो। सो बैठक साढे २ बजेसम्म लम्बिएको थियो।

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार गोविन्द बन्दीले नेताहरुलाई व्याख्यात्मक घोषणाको विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए। उनले व्याख्यात्मक घोषणा के हो? कसरी हुन्छ? केके हुन्छ? लगायतका विषयमा नेताहरुलाई जानकारी दिएका हुन्।

एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो। 'हामीले प्रस्तुत गरेका सरोकारका विषयहरु व्याख्यात्मक घोषणामार्फत प्रष्ट र ठोस रुपमा सम्बोधन गर्ने र उक्त व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौताको अंग अनिवार्य रुपमा बन्ने गरी मात्र सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिएको छ', बैठकपछि महासचिव वेदुराम भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एकीकृत समाजवादीको बैठक लम्बिएका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक पछि धकेलिएको थियो। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा २ बजेका लागि सारिएको थियो। तर, बैठक भने ३ बजेपछि मात्रै सुरु भयो। बैठक सुरु हुनासाथ नेकपा एमालेका सांसदहरुले वेल घेराउ गरेका थिए। उनीहरुले एमाले विभाजनमा सभामुख पनि सहयोगी भएको भन्दै गत भदौदेखि सदन अवरोध गर्दै आएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँगको अनुदान सम्झौता (एमसीसी) पेस गर्न गरेका थिए। त्यसपछि सम्झौतामाथिको सामान्य छलफल (सैद्धान्तिक छलफल) प्रारम्भ भएको थियो। यो छलफलमा देव गुरुङ, भीम रावल, झलनाथ खनाल, महन्थ ठाकुर, लिला सिटौला, मेटमणि चौधरी, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, राजेन्द्र लिङ्देन, डा बाबुराम भट्टराई, शक्ति बस्नेत, रेणुका गुरुङ, प्रमोद साह, गिरिराजमणि पोखरेल, निरादेवी जैरु, मीनेन्द्र रिजाल, अञ्जना विसंखे, ऋदयश त्रिपाठी, जीवनराम श्रेष्ठ र गगन थापाले भाग लिएका थिए। एमालेले सदन अवरोध गर्ने नीति लिए पनि सोही पार्टीका सांसद् भीम रावलले भने छलफलमा भाग लिएका हुन्। त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिएसँगै साधारण छलफल सकिएको थियो।

छलफल सकिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए। ध्वनि मतबाट सो प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक साढे ६ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।

पहिलो बैठक स्थगित भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो। यसअघि विभिन्न बुँदामा तयार भएको ड्राफ्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले १२ बुँदा बनाएर अनुमोदन गरेको थियो। व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गर्न बसेको बैठक केही मिनेटमै सकिएको थियो। सो बैठक प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक कक्षमा बसेको थियो ।

साढे ६ बजेसम्मका लागि स्थगिति भएको दोस्रो बैठक साढे ७ बजे मात्रै सुरु भएको थियो। बैठकको सुरुमै अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसीसँगै पारित गर्न लागिएको 'व्याख्यात्मक घोषणा' पढेर सुनाएका थिए। त्यसपछि सदनले एमसीसीको प्रावधान र व्याख्यात्मक घोषणामाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। र छलफल प्रारम्भ भएको थियो।

छलफलमा सुरेन्द्र कार्की, पार्वती विशुंखे, दुर्गा पौडेल, भीम रावल, राजकिशोर यादव, मीन विश्वकर्मा, शक्ति बस्नेत, पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, मातृका, मीनेन्द्र रिजाल, गिरिरामणि पोखरेल, जीवन राम श्रेष्ठ, गगन थापाले भाग लिएका थिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिएका थिए।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन १८ गतेका लागि तोकिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।