काठमाडौं– नेपाल राजस्व परामर्श समितिले नेपालमा पनि विदेशी करेन्सीलाई कानुनी दायरमा ल्याउने तयारी थालिएको दाबी गरेको छ।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले राजस्व नीति सम्बन्धी गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायारमा ल्याउने गरी सुझाव तयार भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन्।
उनी भन्छन्, ‘भारतले डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ, अब हामीले पनि यसलाई प्रणालीमा ल्याउने गरी सुझाव तयार गर्नेछौं।’
यो समितिले सरकारलाई विविध शीर्षकमा कर सम्बन्धी सुझाव दिँदै आएको छ। समितिको ७० प्रतिशतभन्दा बढी सुझाव कार्यान्वयनमा आएको समितिको भनाइ छ।
समितिले आगामी वर्षमा सम्पत्ति अभिलेखिकरणको विषयलाई समावेश गर्ने बताएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन प्रयास गर्ने उद्देश्यले यो विषयलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको हो।
यसैगरी, समितिले नेपालमा स्थिर कर नीति नहुँदा व्यवसायमा अप्ठ्यारो अवस्था आएको जानकारी दिएको छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखा परीक्षक शेषमणि दाहालले नेपालले अंगालेको कर नीति पटक/पटक परिवर्तन हुँदा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनी भन्छन्, ‘हामी कुल ग्राहास्थ उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा कर संकलनमा दक्षिण एशिया राम्रो स्थानमा छौं, यसमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै कर नीतिलाई स्थायित्व बनाउनुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
