अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौता संसद्मा टेबल भएसँगै सत्ता गठबन्धन दलबीच केही मतभेद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी जसरी पनि पास गराउने पक्षमा छन् भने सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी यसको विपक्षमा छन्। तर, गठबन्धन घटक जनता समाजवादी पार्टी भने एमसीसीलाई लिएर दुई धारमा विभाजित छ। एमसीसी परियोजना अब कसरी अघि बढ्ला, दलहरूबीच सहमति जुट्ला वा नजुट्ला यकिन भइसकेको छैन। यही सेरोफेरोमा रहेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधारसँग नेपाल लाइभका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी :
एमसीसीका विषयमा बिहीबार नै सदनमा मत विभाजन गर्ने तयारी भयो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ?
पहिलो कुरा त बिहीबार नै प्रक्रियामा गइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसको संसदीय पद्धति पनि हुन्छ। टेबल भइसकेको विषयमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सैद्धान्तिक रुपमा आउला। दलीय प्रतिनिधिका रुपमा सांसदहरुले छलफलमा भाग लिनुपर्छ। त्यसपछि त्यसलाई सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने कुरा पनि आउला।
यदि, समितिमा लगेर छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भयो भने समितिमा जान्छ। त्यहाँ दफाबार छलफल भएपछि प्रतिवेदन बन्छ। फेरि, सभापतिले सदनमा पेस गर्छन्। त्यसपछि बल्ल के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ। समय तोकेर मात्रै यसको निर्णय हुन्छ। ध्वनी मतका आधारमा जाने कि भौतिक रुपमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेर मत विभाजन गर्ने भन्ने हुने हो।
तपाईंहरुको पार्टीले पक्षमा मत हाल्छ कि विपक्षमा?
हाम्रो पार्टीको फागुन ९ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले दुईवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। पहिलो कुरा, प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावमा विपक्षमा रहने भन्ने नै हो। संसदीय विधि, पद्धति अनुसार जे जे कुरा भएपनि विपक्षमा नै मतदान गर्ने हाम्रो निर्णय भएको हो। हामीले मतदान भएपनि विपक्षमा भोट हाल्छौं। ध्वनी मतका आधारमा गर्ने भएपनि विपक्षमा नै भोट हाल्छौं।
सरकारमा सहभागी हुने अनि सरकारकै प्रस्तावमा विपक्षमा मतदान गर्न मिल्छ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त एमसीसी संसद्मा जानुपर्ने विषय नै थिएन। अर्को कुरा, यो सरकारको नीति कार्यक्रम पनि होइन र बजेट पनि होइन। न प्राकृतिक स्रोत लगायतका ठूला विषयलाई आर्किषत हुने गरी संविधानको धारा २७९ बमोजिम आएको हो।
हामीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने बित्तिकै सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ पनि छैन। कसैले कसरी तपाईंहरु सरकारमा बस्न मिल्दैन भनेर भन्छन् भने हामी त सरकारमा बस्न मिल्छ भन्ने देखिरहेका छौं। कानुन र संवैधानिक रूपले सरकारमा बस्न नमिल्ने हो भने सरकारबाट बाहिरिन्छौं।
प्रधानमन्त्री जसरी पनि पास गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। तपाईंहरु पास गर्नुहुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ। पास भएको अवस्थामा तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ?
यसमा कुनै बाध्यात्मक स्थिति छैन। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरी यो पास भएछ भने पनि फेल भएछ भने पनि हामी सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने होइन। हामी निस्कने र ननिस्कने कुराले के हुन्छ भने यो गठबन्धन जोगिने कि नजोगिने भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। देउवाजीको सरकार चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र हामी बाहिरिने बित्तिकै अथवा जसपा बाहिरिने बित्तिकै त अल्पमतमा पर्छ। त्यसपछि फेरि संविधानको अर्को व्यवस्थामा जानुपर्ने हुन सक्छ। स्वयं देउवाजी रहने कि नरहने हुन्छ। प्रकारान्तरले प्रतिपक्षी दल फेरि सत्तामा आउने खालका कुराहरुको बहस पो सुरु हुन्छ त। त्यस्तो बेलामा हामी अहिले नै नैतिकताको आधारमा सरकार छोडदिन्छौं भन्ने हो भने सरकार धरासायी हुन्छ।
सरकारबाट अलग हुने कुरा गर्ने बित्तिकै गठबन्धन अहिले नै तोडिन्छ। सरकार अल्पमतमा परिसकेपछि विश्वासको मत लेऊ भनेर प्रतिपक्षले भन्न थालिहाल्छ। त्यो बेलामा हामी नहुँदा त सरकारले विश्वासको मत पाउँदैन। विश्वासको मत नपाउने कुरामा त देउवाजीले त्यतिबेला अर्लि इलेक्सन घोषणा गर्न जाने खालको कुरा पनि हुन सक्छ अथवा प्रकारान्तरले केपी ओलीजी पुनः सरकारमा फर्किन सक्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। अर्लि इलेक्सनमा जाने कुरा भयो भने पनि ओलीजीको पल्लाभारी हुन्छ। किनभने मैले गरेकै कुरामा फर्केर आउनुपर्यो भन्ने हुन्छ। अहिले चर्चामा आए अनुसार उहाँहरुबीच सत्तासाझेदारीको कुरा पनि भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। तर, त्यसमा मलाई विश्वास लाग्दैन।
नेपाली कांग्रेसले व्याख्यात्मक घोषणा राखेर प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ भन्ने पनि आइरहेको छ नि?
त्यो विषय नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्वले चाहेको विषय होइन। कांग्रेसभित्रको मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेहरुले बनाएको विचार हो। त्यो विचारको बारेमा चाहिँ गठबन्धनमा पनि कुरा भएको छैन। शीर्ष नेताहरु बसेर पनि छलफल भएको छैन। स्वयं त्यो कुरामा देउवाजी नै तयार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो भनेको व्याख्यात्मक घोषणाभन्दा पनि टिप्पणी हो। त्यसको शब्दसँग हरेक बुँदामा चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि जान सकिन्छ। तर, त्यो कुरामा हामी जान्छौं कि जाँदैनौंं। माओवादी र समाजवादीले मान्छ कि मान्दैन। नेपाली कांग्रेसले मान्छ कि मान्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
कांग्रेसभित्र गगनजीहरुले यो कुरा गरिरहनुभएको छ भन्ने सुनिएको छ। तर, जुन कुरा बाहिर आएको छ यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ है भन्ने चाहिँ हो। देउवाजीले पूर्ण रुपमा मेरै प्रस्ताव हो भनेर ल्याउने खालको स्थिति भयो भने गठबन्धन पनि तोडिदैन। सरकार पनि जाँदैन। एमसीसी पनि त्यही व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको पास हुन्छ। तर, त्यो ठाउँमा हामी पुगेकै छैनौं।
त्यसो भए यो विकल्प चाहिँ मध्यमार्गी हुन्छ भन्ने हो?
हुन्छ भन्ने मलाई लागेको चाहिँ हो। तर, यो कुरा एमसीसी पक्षले मान्छ भन्ने मलाई पटक्कै लाग्दैन। उनीहरुले निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। अहिले मान्ने वा नमान्ने कुरालाई खुला छोडदिएर संसद्ले त्यो कुरा मान्ने हो भने म त्यो कुरामा तयार छु भनेर उसले ३० दिनभित्र भन्नुपर्छ। भनेन भने त्यो सम्झौता स्वतः नै निष्कृय हुन्छ। तर, त्यस्तै बाटोमा जाला जस्तो भने मलाई लाग्दैन।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग निरन्तर संवाद गरिरहनुभएको छ। यसलाई तपाईंहरुको पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ?
यसलाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं। किन भन्नुहुन्छ भने देउवाजी अहिले बाध्यात्मक परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। अमेरिकाले निरन्तर रुपमा दबाब दिइरहेको छ। उहाँ एमसीसी जसरी पनि पास नगरि नहुने भन्नेमा नै देखिनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्री सकेसम्म सत्ता गठबन्धन दलहरुबाट नै सहयोग लिएर पास गर्नेमा देखिनुभएको छ।
तर, माओवादी र हामीले विपक्षमा मतदान गर्छौं भनेपछि उहाँले अर्को विकल्प त खोज्नै पर्यो नि! त्यसक्रममा ओलीजीसँग कुराकानी गर्नु अस्वाभाविक होइन जस्तो लाग्छ। तर, त्यो सहज पनि छैन। ओलीजीका तीन/चारवटा शर्तहरु छन्। पहिलो शर्त भनेको सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अथवा माफी माग्नुपर्छ भन्ने हो। सँगसँगै माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदको पद खारेजीको कुरा हो। यो उनले गरेर वा कसैले गरेर पनि मिल्ने कुरा होइन। किनभने अदालतले भन्नुपर्छ त्यसका लागि। यो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था हो। सभामुखले राजीनामा दिने अथवा माफी माग्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं सभामुखको पनि अधिकारको विषय हो। त्यो सजिलो बाटो छैन।
सत्ता साझेदारीको कुरा गर्दा पनि प्लोरमा बसेर गर्छु भन्दा पनि सत्ता धरापमा हुन्छ। त्यो देउवाजीलाई स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। होइन, चुनावमा जान्छु भन्ने हो भने हामी समर्थन गर्दिन्छौं त भन्न सक्लान्। तर, त्यो चाहिँ के हो भने ओलीको अजेन्डा हो। अर्लि इलेक्सनमा देउवाजी जान सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले अहिले एमसीसी बिनाशर्त पास गर्नुस्, तपाईंहरुले पक्षमा आएर भोट हाल्नुस् अनि जे गरे पनि गरौंला भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा होला। त्यो कुरालाई ओलीजीले उधारो रुपमा बुझेजस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरुका बीचमा कुरा मिलेको छैन भन्ने लाग्छ मलाई।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
