अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ३२ महिनापछि प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ। गत आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल गरेसँगै लामो समयदेखि गिजोलिएको यो सम्झौता एक पाइला अघि मात्र बढेको छैन, बल्ल ठिक ठाउँमा अर्थात् जहाँ हुनुपर्थ्यो त्यहीँ पुगेको छ। यही ठाउँमा नआउँदा वा नल्याइँदा एमसीसी सम्झौता हदैसम्म गिजोलिएको थियो। यतिसम्म कि त्यसले ७ दशकदेखिको अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धमै चिसोपन बढाउने जोखिम देखापरेको थियो। यसमा जनताका प्रतिनिधिले बहस गर्न नपाउने, तर अनेक स्वार्थ र सम्बन्धबाट निर्देशित समूहले बहस गर्नुपर्ने मूल पक्षलाई नै ओझेल पार्ने प्रयास गरिरहेका थिए। अब सदनमा पुगेको यो सम्झौतामा नागरिकको म्याण्डेट बोकेका विधायकहरुले बहस गर्नेछन्।
एमसीसी सम्झौतामाथि छलफलका लागि फागुन १२ गते प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ। र, सम्झौता पारित गर्न सत्ता गठबन्धनभित्र सघन प्रयत्न चलिरहेको छ। त्यसका विभिन्न सम्भावनाहरुको खोजी भइरहेको छ। अंकगणितको जोडघटाउ पनि चलिरहेको छ। छलफल, भेटघाट जारी छन्। यसले सत्तागठबन्धन भत्किने चर्चा चलिरहँदा र गठबन्धनकै घटकहरुले ‘सरकारबाट बाहिरिने’ धम्की दिन नछाडेका बेला त्यो संकट टार्ने वैकल्पिक उपायहरुमाथि पनि छलफल जारी छ, खासगरी सत्ता गठबन्धनभित्र।
यो कुरा निर्विवाद छ कि एमसीसी सम्झौता अब सार्वभौम संसद्को विषय बनिसक्यो। अब संसद्ले यसबारे गर्ने निर्णयको खास अर्थ हुनेछ। त्यसकारण पनि सम्झौता अनुमोदन वा अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्नुअघि सार्वभौम संसद्मा यसबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ। तर, लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध छ। प्रमुख प्रतिपक्षसमेत रहेको प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले फरक सन्दर्भमा जारी राखेको अवरोधले एमसीसीमाथिको छलफल नै प्रभावित हुने आशंका बढेको छ। सदनको अवरोध खुलाउने जिम्मेवारी मूलतः सरकार पक्षको भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षलाई सदनको अवरोध अन्त्य गर्न र बहसमा भाग लिन ‘कन्भिन्स’ गर्ने जिम्मेवारी सत्तापक्षले बहन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यसबीचमा भइरहेको बालकोट दौडाहा यसमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। सँगै एमाले स्वयं पनि अब आफ्नो सदन अवरोधले दिने सन्देशप्रति सजग हुनुपर्छ।
एमाले यतिबेला सदनको पहिलो दल हो। एमालेलाई जनताले प्रमुख दल बनाउनुको अर्थ हो, राष्ट्रिय मुद्दामा उसको नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य छ। यसकारण पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा मन लागे बोल्छु, नलागे बोल्दिनँ भन्ने सुविधा उसलाई छैन, हुनुहुँदैन। एउटा प्रमुख राजनीतिक दलबाट कुन बेला बोल्दा फाइदा हुन्छ र कुन बेला नबोल्दा फाइदा हुन्छ भन्ने हदैसम्मको अवसरवादी भूमिका अपेक्षित हुँदैन। नाफाघाटाको हिसाब गरेर त्यहीअनुसार चल्ने संस्था मुलुकको प्रमुख दल कहलाउन सक्दैन। नाफाघाटा हेर्ने, भीडको मनोविज्ञान हेरेर मात्र कदम चाल्नेहरु ठूलो पार्टीसम्म हुनसक्लान्, तर तिनले देशलाई नेतृत्व दिन सक्दैनन्। ठूलो पार्टी भएर पनि देशलाई नेतृत्व गर्न नसक्दाका परिणाम इतिहासमा प्रशस्त छन्। कम्तीमा एमालेले त्यो इतिहास दोहोर्यादउने आकलन मुलुकको अहिलेको अवस्थाले गरिरहेको छैन।
हाम्रो बुझाइमा अब एमाले प्रष्ट हुनैपर्छ। प्रष्ट यो मानेमा कि ऊ एमसीसी सम्झौताको पक्षमा छ कि छैन भनेर बोल्नुपर्छ। छैन भने सोही खालको धारणा राख्न र संसद्मा यसबारे हुने मतदानमा पनि विपक्षमा उभिन ऊ स्वतन्त्र छ। तर, गठबन्धन फुटेमा एमसीसीबारे हाम्रो धारणा यस्तो हो, जोगिएमा चाहिँ यस्तो हो भन्ने दुई जिब्रे कुरा गर्न एमालेले अब चाहिँ मिल्दैन। एमसीसी देशको हितमा छैन भन्ने एमालेलाई लाग्छ भने गठबन्धन फुटेमा पनि सोही धारणा हुनुपर्छ, एमसीसी देशको हितमै छ भन्ने लाग्छ भने गठबन्धन कायमै रहँदा पनि सोही धारणा हुनुपर्छ। मुलुकले आज एमालेबाट गरेको अपेक्षा ‘माछा देखे दुलोभित्र हात, सर्प देखे दुलोबाहिर हात’ होइन। त्यसमाथि अहिलेको एमाले नै हो जसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। र, वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)ले आफूलाई सम्झौताका पक्षमा मुखर गरेका थिए।
अहिले एमालेको सदनमा अवरोध गरिरहने र एमसीसीलाई पारित गराउन सघाउने रणनीति हो भने त्यो झन् घातक छ। त्यसबाट एमालेले आफ्नो अकर्मण्यता र बेइमानीमात्र उजागर गर्ने छैन, एमसीसी जस्तो राजनीति, समाज सबैलाई ध्रुबीकरणमा पुर्यामएको ठूलो मुद्दाबारे बहसमा भाग लिन पाउने अन्य सांसदको अधिकार पनि खोस्नेछ। प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको दायित्व र जिम्मेवारीबोध पनि ठूलै हुन्छ भन्ने हेक्का एमालेले राख्नैपर्छ। र, तत्काल सदनको अवरोध खोलेर यो विषयलाई सार्वभौम संसद्बाट किनारा लगाउने अग्रसरता एमालेले देखाउनुपर्छ। किनभने एमसीसी अब अमेरिकाले नेपाललाई दिने विकास सहायताको सम्झौतामात्र रहेन, सही तरिकाले ‘ह्याण्डलिङ’ गर्न चुकेका पार्टीहरु (त्यसमा एमाले स्वयं पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ)कै कारण यो मुलुकको सबभन्दा ठूलो भूराजनीतिक संकट निम्त्याउने कारण पनि बन्न थालेको छ।
एमसीसी सम्झौतालाई सबभन्दा गिजोल्ने काम चाहिँ अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाटै भएको हो, त्यसमा पनि गठबन्धनको प्रमुख एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट। यो कटु सत्यलाई हेक्का राखेर सत्ता गठबन्धनका दलहरुले पनि अब आ–आफ्नो धारणा तत्काल प्रष्ट पार्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले उनीहरु स्वयंप्रति इमान्दार बन्न जरुरी छ। मुलतः माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यो विषयलाई दाउपेचमात्र बनाइरहेका छन्। कतिसम्म भने गत आइतबार बिहान यी दुई दलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न सहमति दिएर सडकमा भने कार्यकर्ता उतार्दै उदण्डता प्रस्तुत गरे। आफू एउटा रणनीतिमा अघि बढ्ने, तर कार्यकर्तालाई खुलस्त बताउन नसक्ने उनीहरु यसैगरी लोकरिझ्याइँको बन्धक हुने हो भने कालान्तरमा दलहरुले आफ्नो सान्दर्भिकता नै गुमाउने छन्। त्यसपछि उनीहरुले परिणामको जस वा अपजसको भागिदार हुने मौका पनि पाउने छैनन्।
सत्ताको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस यो विषयमा प्रष्ट हुनु सुखद कुरा हो। तर, उसले एक त गठबन्धनभित्रकै रडाको मिलाउन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ सदनमा सहज बहस हुने वातावरण बनाउन पनि निर्णायक पहल गरिरहेको छैन। कांग्रेसबाट तत्काल अनुभूत हुनेगरी यस्तो पहल र भूमिका अपेक्षित छ।
अब के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, सार्वभौम संसद्बाटै एमसीसीबारे छिनोफानो हुने भएकाले सदनमा यसबारे छलफलका लागि तयार हुनुपर्छ। जे धारणा हुन्, सदनमै राख्नुपर्छ। आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिमा रहेको अलमल अन्त्य गर्नका लागि पनि उनीहरुले सकेसम्म छिटो प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सडकमा एकथरी, दलहरुको बैठकमा एकथरी अनि सदनमा अर्कोथरी धारणा राख्नु भनेको जनताप्रति बेइमानी हो। दलहरुबाट जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा गरिन्छ, बेइमानी होइन। त्यसमाथि यो विषयमा उनीहरुले गर्ने यस्तो बेइमानीले मुलुकलाई भूराजनीतिको भुंग्रोमा होम्ने जोखिम पनि छ।
एमसीसी सम्झौता विकास परियोजना मात्रै नभएर भूराजनीतिक द्वन्द्वको बहाना बन्ने खतरा देखा परिसकेको स्थितिमा सदनमा पुगेको सम्झौतालाई विवेकपूर्ण निष्कर्षमा पुर्याउन अपरिहार्य छ। जुन निष्कर्षले तत्कालमा मुलुकको आन्तरिक आवश्यकता र दीर्घकालमा बाह्य विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्न गरोस्। तथ्यलाई सोही ढंगले बुझ्न सक्दा र मुलुकको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न सक्दा मात्रै यो जटिलताबाट हामी सहज रुपमा बाहिर निस्कन सक्छौं। हाम्रो परिपक्वता विकास गर्न सक्छौं। र, जस्तासुकै संकटलाई पनि विवेकपूर्ण निर्णयबाट पार लगाउन नेपालका दल सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन सक्छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
