नेताहरुले खिल्ली उडाएको कुटनीति र देशको स्वाभिमान

विचार

हेमन्त मल्ल ठकुरी मंगलबार, फागुन ३, २०७८ ०७:१५

अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले गतसाता प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको टेलिफोन वार्ताले ठूलो तरंग ल्यायो। सो फोनवार्तामा उनले तीनैजना शीर्ष नेतालाई अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) स्वीकार नगर्ने हो भने अमेरिकाले नेपालसँग सम्बन्ध नै पुनरावलोकन गर्ने चेतावनी दिएको खबर नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रवाह गरे।

एमसीसीले नेपाली राजनीति र समाज गर्माएकै थियो, विदेश सहायकमन्त्रीको उक्त भनाइपछि यसबारे विभिन्न तह र तप्कामा पनि बहस चुलिएको छ। यो विषयले नेपाल र अमेरिकाबीचको झण्डै सात दशकदेखिको सम्बन्ध अनि नेपालको आफ्नै आन्तरिक राजनीतिमा के कस्तो असर गर्छ भन्ने समयले देखाउला। तर, यिनै नेताहरुले पत्र लेखेर अमेरिकासँग एमसीसीको सहयोग मागेका हुन्। यिनै नेताले हामी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्छौं भनेर वाचा पनि गरेका हुन्। आज एमसीसी राष्ट्रिय सरोकारको विषय भइसकेको छ र यति ठूलो सरोकारका विषयमा राजनीतिक पार्टीहरुबीच एक खालको समझदारी हुन जरुरी छ।

तर, सरकारमा रहेको बेला आफ्नै पार्टीभित्र र अरु कसैसँग छलफल नै नगरी, कसैलाई विश्वासमै नलिइ आफूखुशी एमसीसीका सर्त परिवर्तन गर्दै जाने गल्ती हाम्रै राजनीतिकर्मीहरुले गरेका हुन्। यो गल्ती नयाँ होइन, हाम्रा राजनीतिकर्मीको पुरानै चरित्र हो।

जब एमसीसीबारे विभिन्न कोणबाट सकारात्मक र नकारात्मक धारणा सार्वजनिक हुन थाले, सरकार र पार्टीहरुले आफ्नो धारणा प्रष्ट रुपले राखेर त्यो अन्योल चिर्ने र जनतालाई सुसूचित गर्नेभन्दा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने साधनका रुपमा एमसीसीको चर्चा गर्न थाले। कोही विरोधमा देखिए, कोही समर्थनमा। तर, त्यसमा तथ्यभन्दा आफ्नो आग्रह मात्र प्रवाह गरिरहे। अहिले मूलतः पार्टीहरुबाट आफ्नो धारणा प्रष्ट राख्नुभन्दा पनि जुन किसिमको व्यवहार प्रकट भइरहेको छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम देखाएको छ। त्यसको असर नेपाल राष्ट्र र आम नेपालीले भोग्नुपर्ने छ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा पनि नेपालले एमसीसीको सहयोग लिने कोसिस गरेको थियो। तर, राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा प्रजातान्त्रिक अधिकार कटौती भएका कारण अमेरिकाले एमसीसीको सहयोग दिन इन्कार गरेको थियो।

जब, पछिल्लो पटक नेपालले एमसीसीको सहयोग पाउने सम्झौता भयो, त्यसपछि विभिन्न सरकारका पालामा त्यसका प्रावधान पनि संशोधन हुँदै गए। यसले विभिन्न चरण पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। कुनै पनि विषय ह्याण्डलिंग गर्ने आफ्नै तरिका हुन्छन्, त्यसका आफ्नै मापदण्ड हुन्छन्। तर, खासगरी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको अवस्थामा कुटनीति, मित्रराष्ट्रसँगका सम्बन्ध र भेटघाटका प्रोटोकलहरु राजनीतिक स्वार्थका विषय बनाइए। भएका मापदण्ड पनि भत्काइए। र मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा होइन, पार्टीहरुले आफ्नै स्वार्थमा परिभाषित गर्दै आएका छन्।

कुनै पनि राष्ट्रसँग गरिने व्यवहारका प्रोटोकल हुन्छन्, उनीहरुसँग गरिने छलफलका तरिका हुन्छ्न्। यदि विषयलाई सार्वजनिक रुपमा छरपस्ट गरिन्छ र कुनै पनि राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि सवाल उठाइन्छ भने त्यो राष्ट्र रिसाउनु अस्वाभाविक होइन। नेपालका सरकार प्रमुखहरुको व्यवहार हेर्ने हो भने केही कामै नभए जसरी शक्तिशाली देशका राजदूत र प्रोटोकलअनुसार भेटघाट गर्न नसुहाउने व्यक्तिसँग गोप्य कोठामा भेटेर सल्लाह गर्नु बहादुरी ठानेको देख्दा कुटनीतिका मर्यादा बुझ्नेहरु लाजले भुतुक्क हुने अवस्था छ। यसको कारण व्यतिगत स्वार्थ हावी हुनु हो।

मलाई सम्झना छ, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका विदेशसचिव नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनी आउँदा नेपालले भारतको अल इण्डिया मेडिकल साइन्सेस (एम्स)मा छोरीका लागि अध्ययन सुविधाको अनुरोध गरेको भनेर नेपाली छापाले नै लेखेका थिए। तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल नेपाल भमणमा आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री निवासमा टेन्ट हालेर भोजभतेर गरेका थिए, जुन जिम्मेवारी परराष्ट्र मनत्रालयको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले नै चाकडी गर्नुको कारण उनी शक्तिशाली देशको विदेशमन्त्री थिए। त्यसबेला सबै प्रोटोकललाई ताकमा राखेर नेपालका सरकार प्रमुखद्वारा अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग समकक्षी व्यवहार गरिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँगको बन्द कोठाको बैठक हेर्ने हो भने रअ प्रमुख कुन हैसियतमा भेट्न आएका थिए र दुवै जनाको गोप्य बैठकमा के भएको थियो भन्ने आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। यिनले हाम्रा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको व्यवहार र कुटनीतिको कारण अहिले राजनीतिमा रजगज गरिरहेका नेपाली राजनीतिज्ञहरुको कमजोर र असुरक्षित मनस्थितिसमेत दर्शाउँछन्। उनीहरुको व्यवहारबाटै त्यो प्रकट भइरहेको छ। विश्व राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेका राजनीतिज्ञहरुलाई हेर्ने हो भने उच्च विचार तथा सहज व्यवहारबाट आफ्नो राष्ट्र, जनता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सन्देश दिइराखेको हामी देख्छौं। त्यसरी नै उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो उपस्थिति पनि जनाइरहेका छन्। चाहे त्यो कुटनीतिक क्षेत्रमा होस् या अन्य क्षेत्रमा। बिडम्बना, नेपाली राजनीतिज्ञहरुमा भने दुवै कुराको अभाव देखिन्छ। यसै पनि जी हजुरीवाला आसेपासेको भीड र सुरक्षाकर्मीबाट घेरिनु नै शक्तिशाली हुनु हो भन्ने सोचबाट हाम्रा भाग्य निर्माताहरु बाहिर निस्कन सकेका छैनन्।

आजको दुनियाँमा शक्ति भनेको विचार, सोच र ज्ञान हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। जब यी कुराको अभाव हुन्छ, तब हामी आफूभन्दा प्रोटोकलमा तल भएका व्यक्तिसँग भेट्न र रमाउन थाल्छौं। हाम्रा राजनीतिकर्मीहरुले यसलाई दिनहुँ चरितार्थ गरिरहेकै छन्। यस्तो मनोविज्ञानबाट कुनै पनि नेपाली राजनीतिकर्मी अछुतो छैनन्। उनीहरुलाई कहिले चिनियाँ राजदूतले थर्काएको सुनिन्छ, कहिले कुनै राजदूतले होच्याएको सुनिन्छ। त्यो सबै देखिरहँदा, सुनिरहँदा नेपाली जनतामा हाम्रा महामहिमहरु, हाम्रा भाग्य निर्माताहरुको इज्जत बढ्छ कि घट्छ? यो कुरा कहिले बुझ्ने?

आफ्नो पदको मर्यादा र गरिमा राख्ने जिम्मेवारी राजनितिकर्मीहरुकै हो। उनीहरुले बुझ्नुपर्छ, उनीहरुको नचाहिँदो व्यवहारले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र दुवैको गरिमामा क्षय भइरहेको छ। उनीहरुले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि उनीहरुका हरेक व्यवहार नेपालीहरुले नजिकबाट लाज मानेर हेरिराखेका छ्न्। यस्ता व्यवहारको विरोध लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरुमा हेर्न सकिन्छ र त्यसको मर्म बुझ्न पनि जरुरी छ।

कुटनीतिलाई समेत लाज लाग्नेगरी भूतपूर्व र बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरुद्वारा एमसीसीलाई पठाइएको संयुक्त पत्रबाट नेपालीहरु बिल्कुल खुसी छैनन्। यस विषयको सरोकारवाला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय हुन्। पत्र लेख्नु नै थियो भने तत्सम्बन्धी जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयका कर्मचारीको जिम्मेवारी थियो। त्यो स्तरको पत्राचार गर्ने कारण व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हो। जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन्छ, त्यहाँ राजनीतिकर्मीका लागि गणितीय हिसाबकिताब मात्र महत्वपूर्ण बन्न पुग्छ। त्यो बेला प्रोटोकल गौण हुन्छ। यो कुरा एमसीसीको हकमा मात्र होइन, अन्य राष्ट्रसँगको व्यवहारमा पनि लागू हुन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।