• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले गल्ती गरे पुनरावलोकनको ढोका खोइ?

आनन्दमोहन भट्टराई बुधबार, माघ १९, २०७८  ०९:११
1140x725

वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मालाई मैले वकिल मात्र नभएर विद्वानका रूपमा पनि सम्झिरहन्छु। वहाँसँग मैले काम गर्ने मौका पाएँ। वहाँले संसद विघटनमा सधैँ एउटै तर्क गर्नुहुन्थ्यो– प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुन्छ। संसद् विघटनका चार वटा मुद्दामा वहाँले लगातार यही तर्क गर्नुभयो।

संसद् विघटनको पछिल्लो मुद्दामा म पनि संलग्न हुने मौका पाएँ। मसहितको संवैधानिक इजलासले संविधानको पछिल्लो व्यवस्थाका आधारमा संसद् विघटन बदर हुने फैसला सुनायो। पछिल्ला दुई पटक गरिएको संसद् विघटन अहिलेको संविधानले स्वीकार गर्दैन। लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको हिसाबले हेर्दा पनि त्यो खतरनाक हुन्छ। संवैधानिक इजलासले त्यसकै आधारमा विघटन बदरको फैसला गरेको हो।

संवैधानिक इजलास नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हो। संविधान बन्दै गर्दा संवैधानिक इजलासको प्रावधानबारे व्यापक बहस भएको हो। संवैधानिक अदालत राख्ने कि इजलास भन्नेमा विवाद थियो। त्यति बेला म राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा थिएँ।

मैले जर्मनी पुगेर तीन महिना संवैधानिक इजलासबारे अध्ययन गरेँ। संवैधानिक इजलास यूरोपेली देशमा महत्त्वका साथ अभ्यास गरिएको मैले पाएको थिएँ। अष्ट्रियाबाट सुरु भएर जर्मनीमा अभ्यास गरिएको थियो। त्यसपछि युरोपको अन्य देशमा फैलिएपछि एसिया प्रवेश गरेको थियो। एसियाका थाइल्याण्ड, म्यानमार, दक्षिण कोरियालगायत देशमा यस्तो व्यवस्था छ। दक्षिण अमेरिकाका बोलिभिया, ग्वाटेमाला, चिली, भेनेजुएलालगायत देशमा पनि यसको अभ्यास छ। 

जर्मनीमा हिटलरलाई अदालतले साथ दिन थालेपछि संवैधानिक इजलास स्थापना भएको थियो। त्यहाँ पाँच वटा सर्वोच्च अदालत छन्। हामीसँग एउटा मात्र छ। मैले युरोपका यस्ता व्यवस्थाको अध्ययन गरेको थिएँ।

म हाम्रो संवैधानिक इजलासमा धेरै बस्न पाएको छैन। मभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू नआएको वा उपस्थित नभएको अवस्थामा मात्र बस्न पाएको छु। अहिलेसम्म संवैधानिक इजलासमा दुई वटा मुद्दा मात्र हेर्न पाएको छु। मेरो एउटा कुरा प्रष्ट छ, साना–साना विषयका विवाद हरेक पटक अदालतमा परीक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन। 

नेपालमा संविधान बनेपिच्छे अदालतको संरचनागत परिवर्तन भएको छ। २०४७ सालमा भएको प्रावधान २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा भत्काइयो। फेरि त्यो प्रावधान पनि २०७२ को संविधानमा भत्काइयो। तर, अदालत सिद्धान्तः स्वतन्त्र छ। यद्यपि, सञ्चालित रूप हेर्दा भने त्यो देखिँदैन। स्वतन्त्र छैन नै भन्न त सकिँदैन, संघर्ष गरिरहनुपर्ने अवस्था छ। 

संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशसहितको हुने भनिएको छ। न्याय परिषद्को सिफारिसमा तोकिएको व्यक्ति त्यहाँ हुन्छन्। तर, हामी ‘जनरल’ न्यायाधीश हौँ। म आफूलाई संवैधानिक विषयको विज्ञ भन्न चाहन्नँ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश संवैधानिक इजलासका लागि योग्य छन्। माधव बस्नेतले दायर गरेको रिटमा यही अवधारणमा फैसला भएको छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था पनि सजह भएन। संविधानलाई हेर्दा सर्वोच्चमा विभिन्न इजलासमध्येको एउटा इजलास मात्र हो संवैधानिक इजलास। अभिलेख र कानुनको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ। यदि यो कुरा मान्ने हो भने, सबै इजलासले कानुनको व्याख्या गर्छन्। २०४७ सालको संविधान र अभ्यासअनुसार पनि सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास हो। न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार पाएपछि संवैधानिक इजलासको रूपमा हेर्न सकिन्छ।

मानव अधिकारदेखि संविधानका कतिपय विषयमा धेरै व्याख्या भएका छन्। टनकपुर सन्धिदेखि शाही आयोग र संसद विघटनमा पनि व्याख्या गरिएको छ। तत्कालीन समयको एउटा कुरा विचारणीय छ, सर्वोच्चका फैसला बाझिए वा एकरुपता नभए त्यसको उपाय अरु पनि थिए। तर, संवैधानिक अदालत वा इजलास थिएन।

अहिलेको संविधानमा धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासलाई दिएको अधिकार अपूर्ण छ। जस्तो, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन बाझिए संवैधानिक इजलासमा जान्छ। यदि, संघले नबनाएको कानुन स्थानीय तह र प्रदेशले बनाउँदा बाझिए कसले हेर्छ? कता जान्छ? संघले कानुन बनाउनु पर्ने थियो, बनाएकै छैन भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ? 

जस्तो, संघीय निजामती ऐन संघले बनाएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाए। त्यो संविधानसँग बाझियो भने कसले समाधान गर्ने हो? यसको जवाफ आउन नै बाँकी छ। त्यसैले संविधानमा धेरै ‘ग्याप’ छन्। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

धारा १३७ (३) मा ‘गम्भीर संवैधानिक विवाद’ भएमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउने भनिएको छ। यसको प्रयोग भयो कि भएन वा सही भयो कि गलत भनेर कसरी हेर्ने? धारा १३३ को उपधारा २, ३ र ५ ले  ‘संविधानको व्याख्या अन्य इजलासले गर्ने’ भन्छ। गम्भीर विवाद हुँदाको व्याख्या र धारा १३३ अनुसारको व्याख्याबीचको ‘डिभाइडिङ लाइन’ के हो? यसको आधिकारिक जवाफ संवैधानिक इजलासले दिएको छैन।

हामीले संसद् विघटनको मुद्दा हेरिसक्यौँ। कोभिडको एउटा मुद्दामा १९ न्यायाधीशले एउटै बेञ्चमा बसेर फैसला गरेको इतिहास पनि निर्माण भयो। पञ्चायतकालमा पनि राजाबाट हुने हुकुम प्रमाङ्गीबाट भएका कुरा वृहत् इजलासबाट हेरेका छौँ। विघटनको मुद्दा पनि वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने कुरा उठेको थियो। त्यो समयमा ११ न्यायाधीशले हेरेको भए ‘रिभ्यु’ हुन सक्ने थियो। त्यतातिर हामी लागेनौँ। 

संवैधानिक इजलासलाई एउटा इजलासको रुपमा राख्नु पर्छ भन्ने अर्को तर्क के हो भने, सर्वोच्च अदालतको फैसला 'रिभ्यु' हुन सक्छ। पूर्ण इजलासको फैसला पनि 'रिभ्यु' हुनसक्छ। वृहत् पूर्ण इजलासको मात्र 'रिभ्यु' नहुने भनियो। तर, संवैधानिक इजलासको फैसला 'रिभ्यु' नहुने भनिएको छ। यदि न्यायाधीशहरुले गल्ती गर्‍यो भने के गर्ने? खोई पुनरावलोकनको ढोका? अरु इजलासबाट भएका फैसला त फेरि जाँच हुन सक्छ नि। यसले गल्ती सच्याउन सकिन्छ। आफ्नो नजिरहरु सच्याउने मौका हुन्छ। 

म बहालवाला न्यायाधीश भएर संवैधानिक इजलासका केही फैसला गलत छन् भन्न सक्दिनँ। तपाईंहरुको मुखबाट संवैधानिक इजलासका यी यी फैसला गलत छन् भनेर आओस् भन्ने चाहन्छु। मेरै फैसला पनि गलत हुनसक्छ। यो एउटा समस्या मैले संवैधानिक इजलासमा देखेको छु। 

संवैधानिक इजलासमा अहिले अजिबका काम भएका छन्। संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीमा अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दा तान्न सक्ने भनिएको छ। अन्य मुद्दा तान्ने यो त गजबको अभ्यास भयो नि। ऐनको संवैधानिकताको प्रश्न मैले गरेको हैन, तर ‘गम्भीर संवैधानिक’ भनेर गरेको व्याख्यामा प्रश्न त उठ्ने भयो भन्ने हो। 

मानौँ, सात वा नौ जनाको इजलासमा गएको एक मुद्दाले संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला विपरीत आदेश गर्‍यो रे। नजिरको सिद्धान्तले त वृहत् पूर्ण इजलासको फैसला मान्नुपर्ने भन्छ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ? सैद्धान्तिक द्धन्द्ध हुने सम्भावना देखेको छु। न्यायाधीशले संविधान परिर्वतन गर्न सक्दैनौँ। तर, हाम्रो काम गर्ने शैलीबारे सोच्नुपर्ने अवस्था भएको छ। 

२०४७ सालको संविधान न्यायाधीशहरुको अगुवाइमा बन्यो। २०६३ को संविधान न्यायाधीशहरुको सहयोगमा बन्यो। तर, २०७२ को संविधान बनाउँदा न्यायाधीशहरुको कुरा नै सुनिएन। तत्कालीन समयमा अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठहरुले धेरै कुरा भन्नु भएको थियो। ‘ड्राफ्ट’ तयार भएपछि केही मानिसहरुले हेर्न पाउनु भएको थियो। तर, उहाँहरुले दिएको सुझाव पनि सुनुवाइ भएन। आधारतभूत रुपमा संविधानमाथि मेरो केही टिप्पणी छैन तर, ड्राफ्टिङको रुपमा हेर्दा धेरै कमजोरी संविधानमा छन्। धेरै कुरा सच्याउनुपर्ने छन्। 

विदेशका संवैधानिक इजलासमा उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका साथै कानुनका प्राध्यापक पनि संलग्न हुन्छन्। हामी ‘रिभोलुसन’ होइन ‘इभोलुसन’मा जानुपर्छ। मेरो विचारमा सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालत मानेर संवैधानिक इजलासलाई इजलासकै रुपमा सीमित राख्नुपर्छ।

(सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भट्टराईले ‘काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल’को ‘गणेशराज शर्मा मेमोरियल लेक्चर सिरिज’मा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १९, २०७८  ०९:११

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप
क्वालिफायरमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्दै
नेदरल्यान्ड्समाथि जर्मनीको सानदार जित, क्वार्टरफाइनलमा स्थान पक्का
तातोपानी नाका पूर्ववत् सञ्चालन गर्न पहल गर्छु : सांसद पराजुली
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
क्वालिफायरमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्दै मंगलबार, मंसिर १, २०८३
नेदरल्यान्ड्समाथि जर्मनीको सानदार जित, क्वार्टरफाइनलमा स्थान पक्का मंगलबार, मंसिर १, २०८३
तातोपानी नाका पूर्ववत् सञ्चालन गर्न पहल गर्छु : सांसद पराजुली मंगलबार, मंसिर १, २०८३
एनपीएलको पिच अस्वभाविक, खेलाडीले उठाए प्रश्न मंगलबार, मंसिर १, २०८३
चार प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बादल, केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
नवलपरासीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, २५ जना घाइते सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्