वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मालाई मैले वकिल मात्र नभएर विद्वानका रूपमा पनि सम्झिरहन्छु। वहाँसँग मैले काम गर्ने मौका पाएँ। वहाँले संसद विघटनमा सधैँ एउटै तर्क गर्नुहुन्थ्यो– प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुन्छ। संसद् विघटनका चार वटा मुद्दामा वहाँले लगातार यही तर्क गर्नुभयो।
संसद् विघटनको पछिल्लो मुद्दामा म पनि संलग्न हुने मौका पाएँ। मसहितको संवैधानिक इजलासले संविधानको पछिल्लो व्यवस्थाका आधारमा संसद् विघटन बदर हुने फैसला सुनायो। पछिल्ला दुई पटक गरिएको संसद् विघटन अहिलेको संविधानले स्वीकार गर्दैन। लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको हिसाबले हेर्दा पनि त्यो खतरनाक हुन्छ। संवैधानिक इजलासले त्यसकै आधारमा विघटन बदरको फैसला गरेको हो।
संवैधानिक इजलास नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हो। संविधान बन्दै गर्दा संवैधानिक इजलासको प्रावधानबारे व्यापक बहस भएको हो। संवैधानिक अदालत राख्ने कि इजलास भन्नेमा विवाद थियो। त्यति बेला म राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा थिएँ।
मैले जर्मनी पुगेर तीन महिना संवैधानिक इजलासबारे अध्ययन गरेँ। संवैधानिक इजलास यूरोपेली देशमा महत्त्वका साथ अभ्यास गरिएको मैले पाएको थिएँ। अष्ट्रियाबाट सुरु भएर जर्मनीमा अभ्यास गरिएको थियो। त्यसपछि युरोपको अन्य देशमा फैलिएपछि एसिया प्रवेश गरेको थियो। एसियाका थाइल्याण्ड, म्यानमार, दक्षिण कोरियालगायत देशमा यस्तो व्यवस्था छ। दक्षिण अमेरिकाका बोलिभिया, ग्वाटेमाला, चिली, भेनेजुएलालगायत देशमा पनि यसको अभ्यास छ।
जर्मनीमा हिटलरलाई अदालतले साथ दिन थालेपछि संवैधानिक इजलास स्थापना भएको थियो। त्यहाँ पाँच वटा सर्वोच्च अदालत छन्। हामीसँग एउटा मात्र छ। मैले युरोपका यस्ता व्यवस्थाको अध्ययन गरेको थिएँ।
म हाम्रो संवैधानिक इजलासमा धेरै बस्न पाएको छैन। मभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू नआएको वा उपस्थित नभएको अवस्थामा मात्र बस्न पाएको छु। अहिलेसम्म संवैधानिक इजलासमा दुई वटा मुद्दा मात्र हेर्न पाएको छु। मेरो एउटा कुरा प्रष्ट छ, साना–साना विषयका विवाद हरेक पटक अदालतमा परीक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन।
नेपालमा संविधान बनेपिच्छे अदालतको संरचनागत परिवर्तन भएको छ। २०४७ सालमा भएको प्रावधान २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा भत्काइयो। फेरि त्यो प्रावधान पनि २०७२ को संविधानमा भत्काइयो। तर, अदालत सिद्धान्तः स्वतन्त्र छ। यद्यपि, सञ्चालित रूप हेर्दा भने त्यो देखिँदैन। स्वतन्त्र छैन नै भन्न त सकिँदैन, संघर्ष गरिरहनुपर्ने अवस्था छ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशसहितको हुने भनिएको छ। न्याय परिषद्को सिफारिसमा तोकिएको व्यक्ति त्यहाँ हुन्छन्। तर, हामी ‘जनरल’ न्यायाधीश हौँ। म आफूलाई संवैधानिक विषयको विज्ञ भन्न चाहन्नँ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश संवैधानिक इजलासका लागि योग्य छन्। माधव बस्नेतले दायर गरेको रिटमा यही अवधारणमा फैसला भएको छ।
अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था पनि सजह भएन। संविधानलाई हेर्दा सर्वोच्चमा विभिन्न इजलासमध्येको एउटा इजलास मात्र हो संवैधानिक इजलास। अभिलेख र कानुनको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ। यदि यो कुरा मान्ने हो भने, सबै इजलासले कानुनको व्याख्या गर्छन्। २०४७ सालको संविधान र अभ्यासअनुसार पनि सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास हो। न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार पाएपछि संवैधानिक इजलासको रूपमा हेर्न सकिन्छ।
मानव अधिकारदेखि संविधानका कतिपय विषयमा धेरै व्याख्या भएका छन्। टनकपुर सन्धिदेखि शाही आयोग र संसद विघटनमा पनि व्याख्या गरिएको छ। तत्कालीन समयको एउटा कुरा विचारणीय छ, सर्वोच्चका फैसला बाझिए वा एकरुपता नभए त्यसको उपाय अरु पनि थिए। तर, संवैधानिक अदालत वा इजलास थिएन।
अहिलेको संविधानमा धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासलाई दिएको अधिकार अपूर्ण छ। जस्तो, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन बाझिए संवैधानिक इजलासमा जान्छ। यदि, संघले नबनाएको कानुन स्थानीय तह र प्रदेशले बनाउँदा बाझिए कसले हेर्छ? कता जान्छ? संघले कानुन बनाउनु पर्ने थियो, बनाएकै छैन भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ?
जस्तो, संघीय निजामती ऐन संघले बनाएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाए। त्यो संविधानसँग बाझियो भने कसले समाधान गर्ने हो? यसको जवाफ आउन नै बाँकी छ। त्यसैले संविधानमा धेरै ‘ग्याप’ छन्।
धारा १३७ (३) मा ‘गम्भीर संवैधानिक विवाद’ भएमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउने भनिएको छ। यसको प्रयोग भयो कि भएन वा सही भयो कि गलत भनेर कसरी हेर्ने? धारा १३३ को उपधारा २, ३ र ५ ले ‘संविधानको व्याख्या अन्य इजलासले गर्ने’ भन्छ। गम्भीर विवाद हुँदाको व्याख्या र धारा १३३ अनुसारको व्याख्याबीचको ‘डिभाइडिङ लाइन’ के हो? यसको आधिकारिक जवाफ संवैधानिक इजलासले दिएको छैन।
हामीले संसद् विघटनको मुद्दा हेरिसक्यौँ। कोभिडको एउटा मुद्दामा १९ न्यायाधीशले एउटै बेञ्चमा बसेर फैसला गरेको इतिहास पनि निर्माण भयो। पञ्चायतकालमा पनि राजाबाट हुने हुकुम प्रमाङ्गीबाट भएका कुरा वृहत् इजलासबाट हेरेका छौँ। विघटनको मुद्दा पनि वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने कुरा उठेको थियो। त्यो समयमा ११ न्यायाधीशले हेरेको भए ‘रिभ्यु’ हुन सक्ने थियो। त्यतातिर हामी लागेनौँ।
संवैधानिक इजलासलाई एउटा इजलासको रुपमा राख्नु पर्छ भन्ने अर्को तर्क के हो भने, सर्वोच्च अदालतको फैसला 'रिभ्यु' हुन सक्छ। पूर्ण इजलासको फैसला पनि 'रिभ्यु' हुनसक्छ। वृहत् पूर्ण इजलासको मात्र 'रिभ्यु' नहुने भनियो। तर, संवैधानिक इजलासको फैसला 'रिभ्यु' नहुने भनिएको छ। यदि न्यायाधीशहरुले गल्ती गर्यो भने के गर्ने? खोई पुनरावलोकनको ढोका? अरु इजलासबाट भएका फैसला त फेरि जाँच हुन सक्छ नि। यसले गल्ती सच्याउन सकिन्छ। आफ्नो नजिरहरु सच्याउने मौका हुन्छ।
म बहालवाला न्यायाधीश भएर संवैधानिक इजलासका केही फैसला गलत छन् भन्न सक्दिनँ। तपाईंहरुको मुखबाट संवैधानिक इजलासका यी यी फैसला गलत छन् भनेर आओस् भन्ने चाहन्छु। मेरै फैसला पनि गलत हुनसक्छ। यो एउटा समस्या मैले संवैधानिक इजलासमा देखेको छु।
संवैधानिक इजलासमा अहिले अजिबका काम भएका छन्। संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीमा अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दा तान्न सक्ने भनिएको छ। अन्य मुद्दा तान्ने यो त गजबको अभ्यास भयो नि। ऐनको संवैधानिकताको प्रश्न मैले गरेको हैन, तर ‘गम्भीर संवैधानिक’ भनेर गरेको व्याख्यामा प्रश्न त उठ्ने भयो भन्ने हो।
मानौँ, सात वा नौ जनाको इजलासमा गएको एक मुद्दाले संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला विपरीत आदेश गर्यो रे। नजिरको सिद्धान्तले त वृहत् पूर्ण इजलासको फैसला मान्नुपर्ने भन्छ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ? सैद्धान्तिक द्धन्द्ध हुने सम्भावना देखेको छु। न्यायाधीशले संविधान परिर्वतन गर्न सक्दैनौँ। तर, हाम्रो काम गर्ने शैलीबारे सोच्नुपर्ने अवस्था भएको छ।
२०४७ सालको संविधान न्यायाधीशहरुको अगुवाइमा बन्यो। २०६३ को संविधान न्यायाधीशहरुको सहयोगमा बन्यो। तर, २०७२ को संविधान बनाउँदा न्यायाधीशहरुको कुरा नै सुनिएन। तत्कालीन समयमा अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठहरुले धेरै कुरा भन्नु भएको थियो। ‘ड्राफ्ट’ तयार भएपछि केही मानिसहरुले हेर्न पाउनु भएको थियो। तर, उहाँहरुले दिएको सुझाव पनि सुनुवाइ भएन। आधारतभूत रुपमा संविधानमाथि मेरो केही टिप्पणी छैन तर, ड्राफ्टिङको रुपमा हेर्दा धेरै कमजोरी संविधानमा छन्। धेरै कुरा सच्याउनुपर्ने छन्।
विदेशका संवैधानिक इजलासमा उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका साथै कानुनका प्राध्यापक पनि संलग्न हुन्छन्। हामी ‘रिभोलुसन’ होइन ‘इभोलुसन’मा जानुपर्छ। मेरो विचारमा सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालत मानेर संवैधानिक इजलासलाई इजलासकै रुपमा सीमित राख्नुपर्छ।
(सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भट्टराईले ‘काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल’को ‘गणेशराज शर्मा मेमोरियल लेक्चर सिरिज’मा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790138176.webp)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
