काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन नबनेका कारण अहिले जटिलता देखिएको बताएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवासमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुसँगको छलफलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले संविधानअनुसार कानुन बन्नुपर्ने बताए।
‘अहिले संविधानको करिब-करिब प्रतिकूल जस्तो ऐन छ। निर्वाचित भएको सात दिनभित्र शपथ लिने भनिएको छ। २०७४ वैशाखमा निर्वाचित हुनेको जेठमा र असोजमा निर्वाचित हुनेको असोजमै कार्यकाल समाप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार कानुन नबनेका कारणले गर्दा जटिलता देखियो। मुख्य कुरा संविधान हो। संविधानअनुसार कानुनलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ। त्यसो भयो भने समस्यालाई निकास दिन्छ। यही नै छलफल भयो।'
उनले प्रमुख कुरा निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष कार्यकाल हुने भएको र सो मितिले छ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसअनुसार कानुन बन्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले जसरी प्रदेश र संघीय सरकारमा एउटा सरकार विघटन भएर अर्को सरकार नआउँदासम्म पहिलेको सरकार कामचलाउ सरकार हुन्छ, स्थानीय तहको हकमा पनि त्यो व्यवस्था हुनु जरुरी रहेको बताए। ऐनमा ड्राफ्ट गर्ने बेला त्रुटि भएको उनको भनाइ छ।
‘संघीय सरकार विघटन भएपछि काम चलाउ सरकार हुन्छ। काम चलाउ सरकारले काम गर्न सक्छ। प्रदेशमा पनि त्यही व्यवस्था छ। अनि स्थानीय तहमा काम चलाउ सरकार हुन सक्छ कि सक्दैन। कमजोरी त्यही हो। त्यसकै कारणले समस्या भएको हो। काम चलाउ सरकारको प्रावधान भएको समस्या आउने थिएन। त्यसो भएको भए वैशाखमा निर्वाचित भएकाहरु आगामी वैशाखपछि र असारमा निर्वाचित भएका पनि असारपछि काम चलाउमा परिणत हुन्थे। असोजको त अन्तिम निर्वाचन भइहाल्यो,’ उनले भने।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख, असार र असोजमा भएको थियो। संविधान र ऐनमा फरक-फरक प्रावधान रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच फरक-फरक धारणा व्यक्त भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
