काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसपालि मुलुकको प्रमुख कार्यकारीका रुपमा पदबहाली गरेको ६ महिना पूरा भएपछि शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। पूर्वनिर्धारित समयभन्दा झण्डै सवा घण्टा ढिलो, सवा चार बजे सुरु भएको उनको सम्बोधन आधा घण्टासम्म तन्कियो। केहीबेरमै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सम्बोधनका समस्याहरु केलाउँदै धारणा सार्वजनिक गरे। त्यसलाई पछ्याउँदै एमालेका अन्य नेताहरु पनि जोडिए।
एमाले सचिव तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य योगेश भट्टराईले १२ वटा बुँदामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई केलाएका छन्। उनको मुख्य जोड कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित छ। १२ मध्ये ११ वटा बुँदामा उनले कोरोनालाई विषय बनाएका छन् र १२औं बुँदामा भनेका छन्- ‘प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य थप लाजको पसारो भएको छ। यो वक्तव्य सरकार पूर्णत: असफल भएको स्वयमको घोषणा हो।'
भट्टराईबाहेक एमालेका अन्य नेताहरुले पनि सामाजिक सञ्जालमा यसबारे टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। उनीहरु प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन् र उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर, एमाले नेताहरुले यो सब गरिरहँदा एउटा कुरामा भने दृष्टि लगाउन चाहेका छैनन्। त्यो हो, सरकारमाथि प्रश्न उठाउने, अझ भनौं सरकारलाई कठघरामा उभ्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण थलो सदन भने उनीहरुले नै महिनौंदेखि अवरुद्ध गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीलाई लिएर सरकारले गरिरहेको बेवास्ता वा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विषयमा सामाजिक सञ्जालबाट सोधिने प्रश्नको जति ओज रहन्छ, त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी ओज सदनमा सोधिने प्रश्नको रहन्छ भन्ने यथार्थसमेत उनीहरु बिर्सेझैं गरिरहेछन्।
सरकार र सत्ता गठबन्धनप्रति सामाजिक सञ्जालमा तीखा प्रश्न सोध्नेहरुमा एमाले महासचिव पोखरेल र सचिव भट्टराई मात्रै होइन, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल, पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटादेखि केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालसम्म छन्। पोखरेल र रिजालबाहेक बाँकी नेताहरु प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका वा नरहेका उनीहरुले पछिल्ला दिनमा चर्चामा रहेका स्थानीय तहको निर्वाचन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको अभिव्यक्तिदेखि नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिसम्म प्रश्न उठाइरहेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा कि कात्तिक/मंसिरमा? भन्ने बहस यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा छ। यही चर्चाले यतिबेला मौसमको चिसो छिचोलेर राजनीतिको सरगर्मी बढाएको छ। सत्ता गठबन्धनका केही दल कात्तिक/मंसिरमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा छन्। एमालेका नेताहरुले भने वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनाइ सार्वजनिक गरिरहेका छन्। त्यस्तै, मन्त्री यादवले बुधबार गौर पुगेर १५ वर्षअघिको जस्तै ‘गौर काण्ड’ दोहोर्याउने धम्की दिएकी थिइन्। उनको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। राजीनामा र कारबाहीको माग पनि भइरहेको छ।
अर्को विषय, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही समयअघि नेपाली भूभाग लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम भइरहेको बताएका थिए। त्यसप्रति नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने माग पनि एमाले नेताहरुले गरिरहेका छन् र त्यसो नगरेकोमा सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनलाई ‘राष्ट्रघाती’ करार गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्।
संसदीय प्रक्रियामा सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेका हुन्थे भने यी र यस्ता विषयले यतिखेर सदनमै प्राथमिकता पाइरहेका हुने थिए। उस्तै परे, प्रधानमन्त्रीलाई जवाफको लागि ‘रुलिङ’ हुनसक्थ्यो। सदनमा उभिएर एक एक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीमाथि प्रतिप्रश्नको तीर छुट्थे। उसै पनि सदनभित्रको माहोल तात्तातो बनाउन एमाले नेताहरु पारंगत छन्।
तर, सदन गत भदौदेखि अवरुद्ध छ। एमालेले आफ्ना केही माग राखेर सदनको अघिल्लो अधिवेशनको झन्डै दुई महिना अवरोधमै बिताइदियो। पछिल्लो अधिवेशनको पनि सुरुआतका केही बैठक अवरोध भएका थिए। एमालेको यही अवरोधलाई ख्याल गरेर हुनसक्छ, पछिल्ला बैठकको समय निरन्तर सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना महामारीको लहरले सदन बस्न समस्या हुनसक्थ्यो। तर, अहिले त्यस्तो तर्क गर्नुको पनि अर्थ छैन। किनभने, सदनमा भइरहेको अवरोधको कोरोनासँग कुनै साइनो छैन।
आफैंले चल्न नदिएको सदनको ढोका बन्द रहेकाले हुनसक्छ, एमालेका नेताहरु सामाजिक सञ्जालमा पोखिइरहेका छन्। पछिल्लो उदाहरण, मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेका तीन पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालबाटै आपत्ति जनाए।
पोखरेलले ट्विटरमा लेखेका छन्- ‘गठबन्धनकी एउटी नेतृ /बहालवाला मन्त्रीले विगतमा (आफूहरूद्वारा) घटित गौर नरसंहार दोहोर्याउने उद्दण्ड हुंकार गरिन्, विगत गौर नरसंहारमा पीडित हूँ भन्ने र अहिलेको गठबन्धनका प्रमुख सूत्रधार हूँ भन्ने केही बोल्छन्-बोल्दैनन्, गर्छन् गर्दैनन्? प्रम देउवा गठबन्धनको बन्दी बनेकै हुन्?'
त्यस्तै, ज्ञवालीले ‘गम्भीर विषयमा सम्बन्धित दल र प्रधानमन्त्रीको मौनता उत्तिकै विडम्बनापूर्ण छ' भनेका छन्।
भट्टराईले भने मन्त्री यादवलाई हटाउनुपर्ने बताएका छन्। 'प्रम शेरबहादुर देउवाले हिंसा भड्काउने र संविधानको बर्खिलाप भाषण दिने मन्त्री रेणु यादवलाई हाटाउनुपर्यो या नेपाली कांग्रेसले राजनीतिमा हिंसालाई जायज ठान्छ भन्नुपर्यो। अर्को बाटो छैन,’ ट्विटरमा उनले लेखका छन्।
यी विषय मात्र होइन, अरु विषयमा पनि एमाले नेताहरुले प्रतिपक्षको ‘धर्म’ देखाउने ठाउँ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल बनेको छ। संघीय संसद्को सबभन्दा ठूलो दल हो एमाले। ऊ नै अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हो। तर, उसैले गरिरहेको सदन अवरोध सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई बेथितिमा अघि बढ्न छुट दिने उपाय बनिरहेको छ। किनभने, प्रतिपक्षले सत्तालाई प्रश्न गर्ने, लगाम लगाउने शक्ति सदनमा प्रदर्शन हुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा होइन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
