काठमाडौं– पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गठन गरेको छानबिन समितिले पशुपतिस्थित नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला बतास समूहलाई भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ।
समितिले गरेको छानबिनबाट धर्मशाला भाडामा लगाउन बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले कुनै निश्चित फर्म (बतास समूह)लाई मात्र कम्प्लाइ गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण गरिएको देखिएको छ। बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण गरिएकोबाट ठेक्का सम्झौतामा मिलेमतो भएको देखिएको छानबिन समितिको ठहर छ।
छानबिन समितिले धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको भेटिएको पनि जनाएको छ। 'कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरु पालना नगरेकोले कानुन बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नु पर्छ,' छानबिन समितिका संयोजक एवम् कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीले भनेका छन्।
कोष र होटल आनन्द प्रालिबीच धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका शर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानी नोक्सानी पूऱ्याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानुन सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रभाह गर्ने तत्कालिन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्नु पर्ने देखिएको पनि समितिले ठहर गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।