काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचन प्रकृया तत्काल सुरु गर्न स्थानीय सरकारका साझा संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त हुन लागेको भन्दै दोस्रो कार्यकालका लागि तत्काल निर्वाचन प्रकृया सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमश २०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ गते सकिने भएकोले दोश्रो कार्यकालको लागि तत्काल निर्वाचन प्रकृया सुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
संविधान र विद्यमान कानुन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा गरिसक्नु पर्नेछ र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तिमा १ सय २० दिनको समय चाहिने बताइरहेको सन्दर्भमा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
'संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको संस्थागत विकासका लागि तोकिएको समयमा नै आवधिक निर्वाचन गर्नुको बिकल्प नभएकोले निर्वाचनको वातावरण सृजना गर्न निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलहरुकोसमेत गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
'संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छैन र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधानले तोकेको समयमा निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट आउने भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कथमकदाचित समयमा नै निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउने छ जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रकृया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अबरुद्ध हुनेछ।'
प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस लगायतका अन्य कार्यहरु नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुने र यसको परिणाम लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली प्रति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने तर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको उनीहरुको ठहर छ।
आवधिक रुपमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगतमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा २०५९-०७४ अत्यन्त प्रतिकुल रहेको यथार्थता उनीहरुले स्मरण गराएका छन्।
स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधिहरु समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भन्ने चाहेको उनीहरुको भनाइ छ। 
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769055728.png)
-1764146706.png)
