सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन्, भुवन दाहाल। लगातार दोस्रोपटक उनी सोही बैंकको सिइओमा कार्यरत छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा झन्डै तीन दशक गुजारेका दाहाल बैंकिङ क्षेत्रका नीतिगत तहको सूक्ष्म जानकारी राख्ने मध्येमा पर्छन्।
पछिल्लो समय ब्याजदरमा देखिएका उतारचढाव, आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषय र समग्र बैंकिङ क्षेत्रका सवालका केन्द्रित रही दाहालसँग नेपाल लाइभका सुवास भट्टले गरेको अन्तर्वार्ता :
गत पुसमा बैंकर संघले निक्षेपमा ब्याजदरको सीमा कायम गर्यो। केही समयको विवादपछि त्यो ब्याजदर जेठ अन्तिम साता खारेज भयो, ब्याजदर बढ्यो। बिहीबार फेरि नयाँ ब्याजदर कायम गर्न बैंकहरू सहमत भए। यो कस्तो खेल हो?
संसारभर निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फितीसँग ‘टाई–अप’ गरेर हेरिन्छ, एउटा निश्चित तहमा रहोस् भनेर काम पनि गरिन्छ। केही दिनअघि ब्याजदरमा जस्तो उतारचढाव देखियो, यो अलिक अस्वाभाविक भएकाले बैंकर संघले सहमति गरेर नयाँ सीमा कायम गरेको हो।
विकसित मुलुकलाई हेर्दा सामान्यतया बचतको ब्याजदर मुद्रास्फितीभन्दा कम र मुद्दतीको ब्याजदर मुद्रास्फितीको माथि देखिन्छ। भलै, संसारभर यस सम्बन्धी फरक–फरक अभ्यास छन्। अहिले हाम्रो मुद्रास्फिती ४.१ प्रतिशत हुँदा बचतको ब्याजदर कुनै बैंकको १० प्रतिशतसम्म र मुद्दतीको ब्याजदर १३/१४ प्रतिशतसम्म पुग्यो।
मुद्रास्फितीको दरभन्दा हामीले पाउने ब्याजदर ‘बेटर’ होस् भन्ने हामी चाहन्छौं। बचतको ब्याजदर १० प्रतिशत र मुद्दतीको ब्याजदर १३/१४ प्रतिशत पुग्यो भने ऋण लिनेलाई ब्याजदर त बढ्ने भयो। कर्जाको ब्याजदर बढ्यो भने मुद्रास्फिती बढ्छ। त्यसको मार त आखिर हामी सबैले बेहोर्नुपर्छ।
जुन देशमा ब्याजदर बढी छ, त्यो देशमा सामान्यतया नयाँ लगानीकर्ता आउँदैनन्, भएकाहरू पनि खुसी रहन सक्दैनन्। ब्याजदर बढी भएको मुलुकमा मुद्रास्फिती पनि बढी हुन्छ। आर्थिक गतिविधि कम र मुद्रास्फिती बढी भएपछि रोजगारीको अवसर पनि खुम्चिन्छ।
ब्याजदर किन अस्थिर? यसको सीमा तोक्ने काम त नियामकको होइन र!
बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड) भित्र रहेर काम गर्न भनेको छ। राष्ट्र बैंकले चाहेमा ब्याजदर तोक्न नसक्ने भन्ने हुँदैन, तर तीन दशकदेखि बजारलाई नै छाडेको उसले अप्रत्यक्ष उपायमार्फत अस्थिर ब्याजदरलाई स्थिर गर्छ जस्तो लाग्छ।
ब्याजदर कम भएका कारण अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुने हो। नभए त के भो र! ब्याजदर माथि भए नि ५ प्रतिशत, तल भए नि ५ प्रतिशत। ब्याज अन्तरले बैंकको नाफामा त फरक परेन। तर, यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ त! आर्थिक वृद्धि, आर्थिक गतिविधि घट्नेदेखि लिएर मुद्रास्फिती बढ्नेसम्म भएकाले अर्थतन्त्रलाई समग्र असर कम हुन्छ भनेर यो समझदारी भएको हो।
खुला बजारमा एउटा निजी क्षेत्रको संगठनले ब्याजदरको सीमा कायम गर्नु कत्तिको जायज हो? यो कार्टेलिङ भएन र?
हामी कोही पनि कार्टेलिङको पक्षमा छैनौं। यो समझदारी कार्टेलिङ होइन। कार्टेलिङ आफ्नो फाइदाका लागि गरिन्छ। यो बैंकलाई फाइदा हुने भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुने विषय हो। अहिले पनि बैंकर संघले त छाडिदिएकै हो नि! यसरी छोड्दा ब्याजदर १३/१४ प्रतिशत पुग्यो। राष्ट्र बैंक समेतले ब्याजदर बढी हुनु हुँदैन भनेको आधारमा समझदारीमा सीमा कायम गरिएको हो। ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर बैंकले काम गर्ने हो। ब्याजदर घटाएका कारण ५ बाट साढे ५ त हुने होइन।
आगामी मौद्रिक नीतिमा तपाईंहरूले कस्ता सुझाव दिनुभएको छ?
मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नेगरी हामीले केही सुझाव दिएका छौं। त्यसमा अहिलेको उतारचढाव भइरहेको ब्याजदर कसरी कम गर्ने भन्ने पनि समावेश छ।
अहिले नेपालको निक्षेपको वृद्धिले कर्जाको मागलाई भेट्नेवाला छैन। हामीलाई पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि लगायतमा ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ। यति धेरै क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्नुपर्नेछ, हाम्रो बजारमा ४ खर्ब रुपैयाँ जतिको निक्षेप वृद्धि हुन्छ, यसले हाम्रो कर्जाको मागलाई भेट्नेवाला छैन। यसर्थ हामीले बाहिरबाट पैसा ल्याउनुको विकल्प छैन। यसका लागि ‘हेजिङ’को व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छौं।
अहिले राष्ट्र बैंकसँग भएको स्थानीय सरकारको पैसा बजारमा आउन सक्यो भने पनि एक हदसम्म काम गर्छ।
अहिले कर्जा–पुँजी– निक्षेप अनुपात (सिसिडी) ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने नियमले गर्दा २२/२३ प्रतिशतको तरलता हामीले कायम गरिराखेका हुन्छौं। तर, अब बासल थ्रीको नीति (सम्पत्ति, दायित्व आदिका आधारमा) अनुसार गर्दा नेपालको सन्दर्भमा यो अनुपात १५/१६ प्रतिशत भए पुग्छ। कुनै बैंकले २५/३० प्रतिशत पनि राख्नुपर्ला, तर समग्रमा अहिले राखेको भन्दा ५ प्रतिशत जति कम पर्छ जस्तो लाग्छ। यसबाट पनि कर्जायोग्य रकम निस्किन्छ।
त्यसैगरी चलनचल्तीको मुद्रा गत २ वर्षमा एक खर्बभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। एकातिर हामी बैंकिङ ‘ह्याबिट’ विस्तार गर्न लागेका छौं, अर्कोतर्फ मुद्राको प्रचलन खुबै बढेको छ। मुद्राको प्रयोगलाई घटाउने तथा बैंकिङ उपकरण बढाउने सम्बन्धमा विभिन्न अनुदानका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ। साथै मुद्राको प्रयोग आर्थिक भ्रष्टाचारसँग जोडिएको त छैन भनेर हेर्नु पनि पर्ला। यदि मुद्राको प्रयोग बढाउन सके निक्षेप बढाउन सकिने थियो।
ब्याजदर बढाइयो। तर, वास्तविक निक्षेपकर्ताले त्यो पाएनन् भन्ने गुनासो पनि छ नि। किन यस्तो भयो?
बैंकले दिने प्रतिबद्धता जनाएको ब्याजदर वास्तविक निक्षेपकर्ताले नपाउने भन्ने हुँदैन। यो गलत हो।
अहिले मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा झन्डै आधाको हाराहारीमा रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ। यसमा बैंकले नै भूमिका खेले भन्ने आरोप पनि छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ?
यो त कसरी हुन सक्छ र! यो नबुझ्ने मान्छेहरूले गरेको टिप्पणी हो। जस्तो बैंकहरूले कर्जामा ३०/४० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरे, निक्षेपमा मुद्रास्फिती दरभन्दा अत्यधिक कम ब्याजदर कायम गरे भने न अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरे भन्ने आरोप लगाउन मिल्छ। ५ प्रतिशतको स्प्रेडमा चल्ने बैंक त ३/४ वटा मात्रै छन् बाँकी त ३/४ प्रतिशतको स्प्रेडमा चलिरहेका छन्। यहाँ संसारभरि अभ्यासमा भएका कुरा भइरहेका छन्। यो कम बुझ्ने मान्छेले लगाएको आरोप हो। केही बैंकले बदमासी गरे होलान्। त्यसको गुनासो गर्न सकिन्छ, राष्ट्र बैंकमा गुनासो सुनुवाइ इकाइ नै छ।
बैंकहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीका लागि उन्मुख भए र त्यति नै मात्रामा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गरिएन भन्ने आरोप छ। धनी मान्छेले गाडी किन्न ऋण पाउने उद्यमीले ऋण सहजै किन नपाउने?
ऋण भनेको यस्तो रकम हो, जुन ब्याजसहित फिर्ता आउनुपर्छ। बैंकले सर्वसाधारणको पैसा चलाउने हो, तिनको पैसा सुरक्षित राख्नु बैंकको कर्तव्य हो। कर्जाको आधारभूत सिद्धान्तले पनि नाफा नआउने र असुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्छ। अहिले ठूला कर्जा वाणिज्य बैंकहरूले साना कर्जा माइक्रो फाइनान्सहरूले दिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नगर वा यति सीमामा मात्र कर्जा प्रवाह गर भने अनुसार नै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सरकारको नीतिलाई हामीले मिच्न मिल्दैन। जस्तो राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङमा सीमा कायम गरेको छ, त्यसलाई कुनै पनि बैंकले उल्लंघन गरेका छन् जस्तो लाग्दैन। रियल स्टेट लगायतका धेरै क्षेत्रमा सीमा कायम गरिएको छ, त्यसलाई बैंकहरूले पालना गरिरहेकै छन्।
अब कुन क्षेत्रलाई उत्पादक भन्ने कुनलाई अनुत्पादक? कुनै क्षेत्र कम उतपादनशील होला। तर, सबै क्षेत्रको आफ्नो ठाउँमा महत्व छ। हामीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ।
सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, यो चुम्न गाह्रो हुने खालको टिप्पणी पनि आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी हुन्छ, यसका लागि अहिले गइरहेको अनुत्पादक क्षेत्रको प्रवाहलाई उत्पादक क्षेत्रतिर जोड दिन सकिन्न?
अनुत्पादक भन्ने शब्द प्रयोग नगरौं। सबै क्षेत्र उत्पादक हो। सवाल कम उत्पादक र बढी उत्पादकको मात्रै हो। अहिले राज्यले तुलनात्मक रुपमा बढी उत्पादक क्षेत्र भनेर कृषि, उर्जा, पर्यटन, साना उद्योग लगायतलाई किटान गरेको छ। यसलाई प्राथमिकतायुक्त क्षेत्र पनि भनिने गरेको छ।
अहिले प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा छ। अब यसमा अहिलेको अवस्थाको समीक्षा गरौं। र, कहाँ पुग्ने भन्ने लक्ष्य पनि किटान गरौं। यो त क्रमशः बढाउनैपर्छ।
जुन क्षेत्रले हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन्छ त्यस क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा त जानैपर्छ। प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रमा लगानी प्रवाहका लागि हामी तयार छौं। हामी यही देशको नागरिक होइन र? नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी बैंकहरूबीच एउटा उच्च तहको संयन्त्र बनाएर समय–समयमा केके समस्या छन्, कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ।
सरकारले ल्याएको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने नीति ल्याएको छ, के यसमा बैंकहरू तयार छन् ?
जहाँसम्म बिना धितोको विषय छ। यसमा अलिक बढी इमानदारिताको खाँचो हुन्छ। हाम्रोमा धितो भए डरले पैसा तिर्ने, धितो नभए पैसा नतिर्ने प्रवृत्ति छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। हिजोसम्म अव्यावहारिक थियो, अहिले सरकारले कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बिमा गर्ने व्यवस्था गरेकाले अहिले सरकारले ल्याएको नीति व्यावहारिक छ। यसले काम गर्छ जस्तो लाग्छ। यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था आदिको कार्यदल बनाएर, कार्यविधि तयार गरी काम गर्दा राम्रो हुन्छ।
गरिबले त प्रमाणपत्रकै आधारमा पनि ऋण पाउनुपर्छ। तर, जो मान्छेसँग ‘आइडिया’ र धितो दुवै छ, ऊसँग धितो पनि लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। किनकि धितो राखेको खण्डमा व्यक्तिले बढी मेहनत गर्छ, धितोका डरले।
आगामी आवका लागि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फितीको लक्ष्य कति व्यावहारिक हो?
वास्तवमा अहिले सरकारले राम्रो काम गर्न खोजेको देखिन्छ। बेथिति यत्रतत्र छन् तर अब राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ। सरकारले इमानदारिताका साथ काम गर्ने हो भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सम्भव देखेको छु। नेपाल जस्तो सानो देशमा यतिको दरको आर्थिक वृद्धि ठूलो लक्ष्य नै होइन। चीनले सन् १९८० देखि तीन दशक लगातार औसत १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेको होइन र!
यसपालि कृषिको उत्पादन बढेको छ, लोडसेडिङ स्वात्तै घटेको छ, यसले औद्योगिक विकासमा पनि सहयोग पुर्याएको छ।
निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न हामीलाई ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ला। त्यो पनि ४ खर्ब हाम्रो सामान्य निक्षेप वृद्धि हुन्छ। सरकारसँग निक्षेपमा भएको पैसा निकासा गर्न सकिन्छ। यसले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्दा। अनि बासल थ्री कार्यान्वयन भएको खण्डमा एक/डेढ खर्ब रुपैयाँ त्यताबाट पनि आउँछ।
विदेशबाट पैसा ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ, त्यसले पनि सहयोग गर्ला। विदेशबाट पैसा ल्याउँदा विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण निम्तिन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न ‘हेजिङ’ गर्नुपर्छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले समन्वय गरेर काम गरिरहेका पनि छन्। यसलाई समय लाग्न सक्छ।
अब मुद्रास्फितीको लक्ष्य ६.५ भनिएको छ, अहिले ४.१ छ। तसर्थ मुद्रास्फिती पनि सीमाभित्रै रहने सम्भावना छ।
बैंकहरू अझै पनि सबै स्थानीय तहसम्म पुगेनन्, सहरकेन्द्रित मात्र भए। मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि बैंकहरूलाई किन गाह्रो भएको हो?
नेपालमा १९९४ सालदेखि बैंक सुरु भएको हो। चालू आव सुरु हुनुभन्दा अघि २ सयभन्दा केही बढी स्थानीय तहमा मात्रै बैंक पुगेका रहेछन्। अब यो आवमा ५ सयभन्दा धेरै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउनुपर्यो। हामी ८१ वर्षको अवधिमा जति ठाउँमा पुगेका थियौं अब एकै वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी स्थानीय तहमा पुग्ने भनेर लक्ष्य लिएका छौं। कल्पना गर्नुस् त यो कति कम हो! तर पनि बैंकहरू लागिरहेका छन्।
बैंकहरूको धेरै मेहनतले अब सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्ने देखिएको छ। केही स्थानबाहेक असारसम्ममा सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्छन्। यद्यपि, अहिले हामीले बैंकिङ शाखा विस्तार गर्दा ‘नेटवर्क’को समस्या छ, यो मसस्या सरकारले छिट्टै समाधान गरेमा असोजसम्ममा हामी सबै स्थानीय तहमा पुग्छौं।
छिमेकी भारतमा २८/२९ वटाको संख्यामा बैंक छन्, तर त्यसभन्दा २४ गुणा सानो मुलुकमा २८ वटा वाणिज्य बैंक। यो संख्या ठूलो भएन? थप मर्जरमा जाने चर्चा पनि छ, यो कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ?
हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा २८ वटा वाणिज्य बैंक ठूलो हो भन्ने कुरामा मेरो व्यक्तिगत विमति छैन।
मर्जरलाई म विवाहसँग तुलना गर्छु। एक जोडी केटा–केटीले विवाह गर्दा सानो परिवारमा त ‘एडजस्टमेन्ट’को समस्या आउँछ। मर्जर भनेको त नवविवाहित केटीले हजुरबुबा–हजुरआमादेखि नाति–नातिनासम्म सँगै बसेर काम गर्नु जस्तो हो। मर्जरमा त फरक पृष्ठभूमिका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म मिलेर काम गर्ने अवस्था हो।
तसर्थ मर्जर भनेको एकदम जटिल विषय हो। तर, पनि गर्नैपर्छ। मर्जर हुँदा एकमा एक जोड्दा ११ होस्, नत्र भने कम्तीमा ३ त होस्। २ भन्दा कम नहोस्।
मर्जरमा जानुहुन्न भनेको होइन तर अहिले नै मर्जरमा जाँदा कतिपय बैंकमा ‘एडजस्टमेन्ट’कै समस्या हुन्छ। जनता, ग्लोबल आइएमई, कुमारी, सेन्चुरी, मेगा, एनसिसी जस्ता वाणिज्य बैंकमा कति संस्थाहरू थपिए, तिनमा अन्तर्घुलन हुनै बाँकी छ। अहिले ती बैंकहरूमा अरु बैंक थपिए निकै गाह्रो हुन सक्छ। हालै धेरै संस्थाहरू जोडिएका बैंकहरूलाई ‘एडजस्टमेन्ट’ हुन २/३ वर्ष समय दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जबर्जस्ती मर्जरमा गए हामीले खोजेको प्रतिफल नपाइएला कि! अन्य संस्थाहरूका बारेमा सोच्न सकिन्छ।
मर्जर भन्ने विषय लहडको भरमा हुँदैन, यसले समय लिन्छ। समय भएपछि स्वाभाविक रुपमा आफैं पनि परिस्थिति मर्जरतिर जान्छ।
अहिलेको स्प्रेड दर बढी भएन?
बाहिर विकसित मुलुकमा हेर्दा हामीले ३/साढे ३ प्रतिशतको स्प्रेड देख्छौं। बाहिरतिर चेक ‘इस्यु’ गर्दादेखि खाता राख्दा लगायतका प्रत्येक प्रक्रियामा शुल्क तिर्नुपर्छ। यहाँ अधिकांश बैंकले ती सेवा निःशुल्क प्रवाह गर्छन्।
यहाँका बैंकहरूले कति नाफा गरिरहेका छन् त, ‘रिर्टन अन इक्विटी’ कति छ?
नेपालमा बैंकहरूले सय रुपैयाँ लगानी गर्दा औसतमा १५/१६ रुपैयाँ कमाइरहेका छन्। अब म तपाईंलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु, १०/११ प्रतिशत निक्षेप राखेरै कमाउन सक्ने अवस्थामा १५ प्रतिशत धेरै हो र? हालको प्रतिफल दर धेरै नभए पनि बण्डहरूलाई थप प्रभावकारी बनाएर स्प्रेड दर बिस्तारै घटाउन प्रयास अवश्य गर्नुपर्छ ताकि बैंक तथा लाभग्राही सबैलाई फाइदा होस्।
मासिक अर्बौं भित्रिने विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमुखी क्षेत्रमा खर्च भएको देखिन्न, यसलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउन सकिन्न?
खासगरी खाडी र कोरियातिर जानेले विप्रेषण पठाउने हुन्। त्यहाँको औसत कमाइले परिवारका सदस्यको सामान्य जीवनयापन मात्रै धान्छ। जब आम्दानी नै धेरै छैन भने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी जाने कुरै रहँदैन। जहाँसम्म अलिक धेरै कमाइ हुनेका हकमा बचत भएको रकम निश्चित परियोजनामा लगानी गर्नका लागि राज्यले प्रोत्साहन गर्न सक्छ। यसमा राज्य र हामी बैंक मिलेर काम गर्न सक्छौं। यो त्यति जटिल विषय होइन।
घरजग्गामा बैंकको ठूलो लगानी छ। भोलि सरकारको नीतिगत परिवर्तनले यसमा ठूलो गिरावट आए अवस्था के हुन्छ?
अहिले घरजग्गामा प्रचलित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी त कुनै बैंकले गरेको छैन होला। राज्य कायापलट गर्नेगरी आउँदैन। अहिले भरखर त ब्याजदर बढ्दा स्थायित्व दिनुपर्छ भनेर लागियो भने घरजग्गाका सम्बन्धमा त्यति ठूलो नीतिगत परिवर्तन होला भनेर सोच्न सकिन्न।
वास्तवमा घरजग्गाको भाउ अत्यधिक बढेको छ। एउटा औसत कमाइ हुनेले घर बनाऊँला भन्न सक्ने अवस्था छैन, सहरी क्षेत्रमा। घरजग्गाको भाउ व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ तर ठूलो गिरावट अहिले नै आउनेगरी नीतिगत परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी) घटाउनुपर्ने कुरा आइरहेको छ, यसको असर के रहला?
बैंकहरूले आफ्नो सम्पत्ति दायित्वको ‘पोर्टफोलियो’ हेरेर आवश्यक तहको तरलता कायम गर्नुपर्छ। तरलतामा सम्झौता गर्नुहुँदैन। सर्वसाधारणको पैसा हामी चलाउँछौं, अनि आवश्यक तरलता नराखी ऋण दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म पटक्कै छैन। राष्ट्र बैंकले बासल थ्री लागू गर्ने भनेको छ, त्यो भएपछि सिसिडी अवश्य खारेज हुन्छ जस्तो लाग्छ।
धेरै तरलता राख्नु अनुत्पादक हो भने कम राख्नु जोखिमपूर्ण। बासल थ्रीले सम्पत्ति र दायित्वको उतारचढाव आदि हेरेर तरलता राख्नुपर्छ भनेको छ। यसले यो विषय समाधान हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
