काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको परिवारका सदस्य र आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ।
विभागले उपसचिव मोहन ढकाल र शाखा अधिकृत कृष्ण मैनालीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन अघि वढाएको विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘विभागमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको हो’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक सूचना संकलनदेखि अन्य कामको जिम्मेवारी दिइएको छ।’
उजुरी प्राप्त हुनेबित्तिकैदेखि छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरिसकेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए।
‘अनुसन्धान अधिकृतहरूले जाँचबुझ गर्ने अधिकार पाएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक निकाय र व्यक्तिसँग सोधपुछ/पत्राचार लिन सक्नेछ’ उनले भने, ‘ कुनै व्यक्तिको बयान नै आवश्यक भए पनि लिनसक्छ।’
राणाको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने
विभागले प्रधानन्यायाधीश राणाको सम्पत्ति अनुसन्धानका लागि भने कानुनी रुपमा वाधा देखिएको छ। राणाको व्यक्तिगत नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार ऐनमा प्रष्ट नरहेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए। उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान न्यायपरिषद्ले गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको बारेमा भने ऐनमा उल्लेख छैन।
प्रधानन्यायाधीश पदमा रहुन्जेल राणालाई कानुनले नै यस्तो छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएको छ। विभागले उनको परिवारका सदस्य वा उनीनिकटका अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त गरेको देखिए उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्छ। त्यसका लागि विभागले राणाका नातेदारको नाममा रहेका बैंक खाता, त्यसमा रहेको रकम र स्रोतबारे अध्ययन गर्ने छ।
देशैभरका मालपोत कार्यालयमा उनीहरूका नाममा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गर्न र त्यसको खरिदको स्रोत खोज्ने अनि बैंकहरुमा रहेको रकम कुन स्रोतवाट कसरी आर्जन भएको हो अध्ययन गर्ने, स्रोत देखिएमा पुष्टि गर्ने र नदेखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर गर्ने छ। विभागले सरकारी वकिलसँगको परामर्शमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट डा. गोविन्द केसीले गत आइतबार विभागमा उजुरी दिँदै राणाको परिवार र आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति अनुसन्धानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ध्यानाकर्षण पत्रसहितको उक्त उजुरीमा प्रधानन्यायाधीश राणा, उनका भाइ, श्रीमती र परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, बिचौलियाको समेत काम गर्ने उनीनिकटका न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलगायत मिलेर संगठित गिरोह खडा गरी सम्पत्ति जोडेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको थियो।
‘उक्त गिरोहले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले कसुर मानेका गैरकानुनी वा धुर्त्याइँपूर्वक असुली, भ्रष्टाचार तथा घूस, ठगी, आपराधिक लाभ तथा मुद्रा, घरजग्गा र सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरबाट प्राप्त गरेको गैरकानुनी स्रोतको अर्बौं सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्बन्धमा आमसञ्चारका माध्यमबाट निरन्तर रूपमा तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘त्यस सम्बन्धमा हालसम्म पनि कुनै जाँचबुझ वा अनुसन्धान भएको छैन।’
कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने तथा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अन्य आवश्यक कारबाही तत्काल सुरु गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि महाअभियोग पारित भएमा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २३९ को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपधारा २- धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने उल्लेख छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले समेत जारी आन्दोलनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। राणाले अदालतमा विचौलियालाई अवसर दिएको र उनी भ्रष्ट भएको आरोप बारले लगाउँदै आएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आन्दोलनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा पछि पनि सम्पत्ति विवरण संकलन गरिने र छानबिन हुने उनले बताएका थिए।
‘चोलेन्द्र शमशेर राणाले उनीसँग जोडिएका विकृतिका विवादित फैसलाहरु नेपाल बार एसोसिएसनले संकलन गर्नका लागि आव्हान गरेको छ,' उनले भनेका थिए, 'तपाईं साथीहरु ज–जसलाई उनले अन्यायमा पारेका छन्, न्याय किनबेच गरेका छन्, ति फैसलाहरु नेपाल बार एसोसिएसनमा उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। र, राणाको राजीनामापश्चात पनि त्यो फैसला अनुसारको छानबिन हुनेछ, उनको सम्पत्ति विवरणहरु हामीले संकलन गर्नेछौँ। कहाँ, कसरी अन्याय किसिमबाट बटुलेका छन् त्यो कुरापनि हामीले हेर्नेछौँ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न कानुनले रोक्दैन : गौरीबहादुर कार्की
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा कतै पनि न्यायाधीश वा अन्य पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न नसकिने उल्लेख नभएकाले वहालवाला प्रधानन्यायाधीश राणामाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने दबी गरे।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐन भन्दा शक्तिशाली छ,’ कार्कीले भने, ‘यो ऐन निर्माणको उद्देश्यले गैर कानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन हो। यो कानुनमा कहीँ पनि कुनै पदाधिकारी वा संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यलाई मुद्दा चलाइँदैन भनेको छैन।’
यो शक्तिशाली कानुन भएकाले यसले पदाधिकारी भनि नतोकेका कारण प्रधानन्यायाधीशमात्र नभई वाहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने उनले दाबी गरे।
‘मन्त्री वा प्रधानन्यायाधीश जो सुकैलाई अनुसन्धान गर्न पनि विभागले सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो कल्चरले गर्न मिल्दैन भनेर विभागले जवाफ दिएको सुनेको छु। यो गैरजिम्मेबार कुरा हो। गलत कार्य गर्ने जो सुकैलाई कानुन लाग्छ।’ उनले प्रधानन्यायाधीशलाई चै नलाग्ने अनि सर्वसाधरणलाई चै कसरी अनुसन्धान गर्न मिल्छ भनि प्रश्न उठ्ने अवस्था विभागले अनुसन्धान नगर्दा आउने तर्क गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
