काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रमिक महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
पछिल्लो समय रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढे पनि अनौपचारिक, निजी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक महिलाको अवस्था जोखिमयुक्त रहेकोले सरकारले उनीहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। श्रमिक महिलाका समस्या सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन मन्त्रालय गएका संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रअन्तर्गत महिला समितिका पदाधिकारीहरुसँग मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिक महिलाको हक सुनिश्चित गरी उनीहरूका संवेदनशील सवाललाई अविलम्ब सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
समितिका सदस्यहरुले औपचारिक, अनौपचारिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरु शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका कारण रोजगारीको हक तथा मर्यादित जीवनयापनको अधिकारबाट वञ्चित भएको बताएका थिए। कोभिड महामारीका कारण औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु बढी प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले हरेक व्यक्तिले विनाभेदभाव समान कार्यका लागि समान पारिश्रमिक पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको बताउँदै श्रम गर्न पाउनु र श्रमको उचित मूल्य दाबी गर्नु मानवअधिकारको विषय भएको बताए।
संविधानले लैंगिक समानताको पक्षमा उत्कृष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा विभेद कायम रहेको महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाइ थियो। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका पदाधिकारीहरुले हिंसा र दुर्व्यवहारसम्बन्धी आईएलओ महासन्धीलाई सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन, २०७१ पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत माग गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।