काठमाडौं– केही महिना पहिलेदेखि नै सुरु भएको र पछिल्लो समय चुलिएको तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु अब कर्जा प्रवाह नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
अहिले समग्र वित्तीय क्षेत्र तरलता संकटले त्राहिमाम छ। यसको मारमा सेवाग्राही झन् कतिसम्म परेका छन् भने व्यवसायीहरु २० लाख रुपैयाँ कर्जा माग्न क श्रेणीको बैंकमा पुग्दा पनि नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
एक व्यवसायीले भने, ‘मैले व्यक्तिगत व्यवसाय प्रयोजनको लागि २० लाख रुपैयाँको कर्जा माग्दै क श्रेणीको वाणिज्य बैंकका डेपुटी सीइओसम्मलाई गुहारेँ। उहाँसँग पुरानै सम्बन्ध रहेपनि कर्जा दिनै नसक्ने, बरु आफूसँग रहेको केही रकम सापटी दिन सक्ने निरीहता सुनाउनुभयो।’
बैंकरहरुको संगठन, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको मंसिर १७ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट ४० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ भने ४२ खर्ब २१ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ। बैंकमा निक्षेप संकलन ६ वर्ष यताकै न्यून भएको छ। त्यस्तै कर्जा लगानी भने ६ वर्षयताकै उच्च भएको छ।
कसरी भयो तरलता संकट?
तरलता संकट योविघ्न चुलिनुको प्रमुख कारण अहिलेको नीतिगत अवस्था रहेको एक बैंकर बताउँछन्। नियामक निकायले विभिन्न क्षेत्रका लागि बनाएर लागू गरेका नीति तथा निर्देशनले अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाउँदै लगेको उनको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, ‘त्यहीकारण अहिले अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ।’
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएर बस्यो। ती बैंकरका अनुसार लामो लकडाउन खुलेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ग्राहकलाई विभिन्न क्षेत्रमा छुट तथा सुविधाहरु दिन थाल्यो। त्यस्तै, पहिले कर्जा लिएका ऋणीलाई ऋण तिर्ने तथा पुनर्कर्जा लिन सक्ने व्यवस्थाहरु ल्यायो।
‘यसकारण व्यवसायीहरुले आक्रामक भएर कर्जा लिन थाले, बैंकले पनि भनेजति कर्जा दिँदै गयो। तर, बैंकमा पैसा भने आएन, बैंकबाट बाहिर जानेक्रम मात्र बढ्यो। चालु आर्थिक वर्षमा ६ वर्षयताकै सबभन्दा धेरै कर्जा लगानी भएको छ, ६ वर्ष यताकै न्यून निक्षेप संकलन भएको छ। बजारमा तरलता अभाव हुनुको एउटा कारण एउटा यही हो’, उनले भने।
तरलता संकट आउनुको अर्को कारण अहिले रेमिट्यान्स घटेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको रेमिट्यान्स घट्नुको असर पनि तरलतामामै आएर ठोक्किएको ती बैंकर बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको तीन महिनामा (असोजसम्म) रेमिट्यान्स ७.५ प्रतिशत घटेको छ।
तरलता संकटको तेस्रो कारण सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुनु हो। अहिले सरकारी खर्च घटेको छ। उनी भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारले ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको छ, खर्च भने १ खर्ब ३२ अर्बको हाराहारीमा मात्र भएको छ। यो पनि एउटा कारण हो।’
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ प्रतिशतले घटेर १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसले पनि तरलतामा दबाव देखिएको उनको बुझाइ छ।
कुन क्षेत्र बढी प्रभावित?
तरलता संकटको असर सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा परेको जानकारहरु बताउँछन्। बैंकहरुले अहिले अति आवश्यक भएका ऋणीलाई मात्र ऋण दिइरहेको नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका कार्यकारी निर्देशक अनिल उपाध्याय बताउँछन्।
तरलता अभाव भएकाले बैंकहरुले व्यवसायीलाई कर्जा दिन नसकेका वा भनेजति दिन नसकेका धेरै उदाहरण छन्। उनी भन्छन्, ‘कति बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडि रेसियो) राष्ट्र बैंकले तोकेको विन्दुभन्दा माथि पुगेको छ। यस्ता बैंकले कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। केही बैंकको रेसियोले राष्ट्र बैंकको निर्देशन ननाघेकाले त्यहाँबाट भने केही कर्जा प्रवाह भइरहेको छ।’
यो अवस्थामा आत्तिनु भन्दा समायोजित भएर बैंकहरुले लगानी गरेमा यो समस्या विस्तारै हट्दै जाने उपाध्यायको आकलन छ। यसमा बैंकर, व्यवसायी र नियामक निकायको भूमिकासमेत सकारात्मक हुनुपर्ने उनले बताए।
नयाँ व्यवयाय संकटमा
तरलता अभावबाट प्रभावित क्षेत्र यो वा त्यो भन्ने नै रहेन। यसको असर सर्वत्र छ। अझ नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागि त यो सुरुआतमै तगारो बनेको छ। कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गर्ने योजना बनाएका नयाँ लगानीकर्ताले यतिबेला कर्जा पाउने अवस्था नै छैन। कसैले अनेक उपाय गरेर पाइहाले ब्याजदर एकदमै मंहगो छ। त्यसबाट व्यवसायी झन् मार्कामा पर्ने देखिन्छ।
अहिले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने मात्र होइन, समग्र वित्तिय क्षेत्रबाटै कर्जा लिन समस्या रहेको जानकारहरु बताउँछन्। विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनी जता पनि कर्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेको नेपाल लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्तका कायकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्मा बताउँछन्।
सबभन्दा ठूलो असर लघुवित्त क्षेत्रमा
बैकिङ क्षेत्रभन्दा माइक्रो फाइनान्सको क्षेत्रमा तरलताको बढी दवाब सिर्जना भएको शर्माको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘तरलता संकटको सबभन्दा ठूलो असर लघुवित्त क्षेत्रमा छ, किनभने लघुवित्तले पैसाको लगानी गर्ने हो। अहिले उनीहरु वित्तीय पहुँचबाहिर गएर लगानी गर्दैछन्। लघुवित्त क्षेत्रका ग्राहक करिब ५२ लाख छन्। सबै क्षेत्रमा केन्द्रित ग्राहकको माग धान्न २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक छ। तर, त्यो क्षमता नै छैन।’
अहिले कर्जा दिनलाई लघुवित्त क्षेत्रमा पैसा नै नभएको शर्मा बताउँछन्। लघुवित्तले कर्जा दिनलाई पैसा ल्याउने ठाउँ वाणिज्य बैंक हो। उनी भन्छन्, ‘बैंकबाट कर्जा लिँदा बैंकले नै लघुवित्तलाई १२, १३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन्छन्। हामीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिन पाइँदैन भनेको छ। १३ प्रतिशतमा कर्जा लिएर १५ प्रतिशतमा लगानी गर्दा हाम्रो सञ्चालन खर्च नै पुग्दैन। त्यसमाथि बैंकहरु अहिले यही कर्जा पनि दिनसक्ने अवस्थामा छैनन्।’
तरलता संकटले लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन दुवै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। शर्मा भन्छन्, ‘ग्राहकलाई कर्जा दिन नसक्दा बजारमा ग्राहकसँग भएको पैसा पनि हाम्रो निक्षेपमा आउन सकेको छैन। किनभने हामीले कर्जाको ग्यारेन्टी दिन नस्कदा ग्राहकले आफूसँग भएको पैसा निक्षेपमा राख्न हामीलाई विश्वास गर्न छाडेका छन्। यसले गर्दा निक्षेप संकलनमा पनि समस्या आएको छ।’
कहिलेसम्म रहन्छ तरलता संकट?
तरलता संकट कहिले हट्छ भन्ने निश्चित छैन। जानकारहरु अझै दुई महिनाभन्दा बढी समय यो संकट रहिरहने अनुमान गर्छन्। बैंकहरुमा निक्षेप बढ्न थालेपछि मात्र यो समस्या हल हुने नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपाध्याय बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पछिबाट (माघदेखि) सरकारी खर्च बढ्ने अनुमान रहेकाले आउँदो माघबाट यस्तो समस्या घट्ने अनुमान छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेर सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
