एघारौं महाधिवेशन : जब कांग्रेसले विधानबाटै ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ हटायो

किशोर दहाल सोमबार, मंसिर २०, २०७८ २०:३०

दशौं महाधिवेशनपछिको समय नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय राजनीतिका निम्ति सुखद् रहेन। २०५८ जेठ १९ मा दरबार हत्याकाण्ड भयो। प्रधानमन्त्री रहेका बेला पार्टीसँग विवाद बढेपछि शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, अनि पार्टी विभाजन गर्दै नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई घोषित निर्वाचन गर्न नसकेको भन्दै पदमुक्त गरे र आफूले इच्छाएका प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सुरु गरे। अनि २०६१ माघ १९ गते ‘शाही कू’मार्फत् ज्ञानेन्द्रले आफैंलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष घोषणा गरे।

नेपाली कांग्रेसको एघारौं महाधिवेशन २०६१ फागुन १९-२२ सम्म वीरगञ्‍जमा हुने तय भएको थियो। त्यसको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तर, ठीक एक महिनाअघि राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्दै नेताहरुलाई बन्दी बनाएर राखेपछि महाधिवेशन स्थगित भयो। त्यसपछि २०६२ भदौ १४-१७ को लागि महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गरियो। यतिञ्जेल आफ्ना कृत्यका कारण राजतन्त्रले आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको थियो। राजनीतिक दलहरु त्यसका विरुद्ध अन्तिम संघर्षको तयारीमा थिए।

कांग्रेस महाधिवेशन सुरुमा काठमाडौंको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा गर्ने तय भएको थियो। त्यसका लागि उसले अग्रिम भाडा पनि बुझाइसकेको थियो। तर, अन्तिम समयमा सरकारले सो स्थल उपलब्ध गराउन इन्कार गरेपछि जावलाखेलस्थित खेल मैदानमा महाधिवेशन उद्‌घाटन समारोह आयोजना गरिएको थियो। बन्दसत्र भने कांग्रेसको निर्माणाधीन केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा भएको थियो।

एघारौं महाधिवेशनअघि भदौ १२ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आफ्नो विधानबाट ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ शब्द झिकेर राजतन्त्रप्रति मौन रहने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि कांग्रेसले आफ्नो विधानमा पार्टीको उद्देश्यलाई यसरी उल्लेख गरेको थियो- ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको आदर्श एवं सिद्धान्तअनुरुप संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण र गतिशील समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास गर्नु नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य हुनेछ।‘

भदौ १५ गते महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट पारित गरिएपछि भने कांग्रेसको उद्देश्य यस्तो हुनपुग्यो- ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको आदर्श एवं सिद्धान्तअनुरुप बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट सार्वभौम जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्दै राज्यको पुनर्संरचना गरी समावेशी प्रजातन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै नेपालमा न्यायपूर्ण र गतिशील समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास गर्नु नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य हुनेछ।‘

भदौ १४ मा महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संवैधानिक राजतन्त्रका सन्दर्भमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णयलाई प्रस्ट पार्दै भनेका थिए- ‘राजाले संवैधानिक राजतन्त्रबाट काँचुली फेरेर निरंकुशताको कवच भिरेका कारण नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि काँचुली फेरेको हो।‘

दशौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत र पारित राजनीतिक प्रस्ताव तथा कार्यदिशामा राजसंस्थाको सन्दर्भमा भनिएको छ- ‘संवैधानिक राजतन्त्र जनता र राजाका बीच सम्झौताका रूपमा स्थापित मान्यता हो। यो सम्झौता स्वयं राजाबाट नै पटक-पटक तोडिएको सन्दर्भमा एकतर्फी रूपमा हाम्रो पार्टी विधानको प्रावधानमा समेत यो सान्दर्भिक रहन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ।‘

महाधिवेशनमा महामन्त्री सुशील कोइरालाले पनि प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। त्यहाँ उनले राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको कडा आलोचना गरेका थिए। ‘जनताको अधिकारहरु खोसेर आफू निरंकुश शासक बन्ने राजाको महत्त्वाकांक्षामा २०५९ जेठमा जन-निर्वाचित संसद्लाई विघटन गरियो। त्यसपछि प्रत्येक क्षण मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने योजना भइरहे। २०६१ माघ १९ वास्तवमा २०१७ पुस १ कै नयाँ संस्करण थियो,’ सुशील कोइरालाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दशौं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला र नरहरि आचार्यले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। कोइराला तेस्रोपटक सभापति बन्न चाहिरहेका थिए। कांग्रेसको दशौं महाधिवेशनले सभापतिमा निरन्तर दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि कोइराला तेस्रो पटक उम्मेदवार भएका थिए। कोइराला नवौं महाधिवेशनपछि सभापति भएका थिए। तर, कांग्रेस कार्यसमितिको बहुमतले दशौं महाधिवेशनले मात्रै विधान संशोधन गरेकाले कोइरालालाई तेस्रो पटक उम्मेदवार हुन बाधा नपर्ने व्याख्या गरेकाले उनी पुनः उम्मेदवार भएका थिए।

पार्टीलाई गणतन्त्रतर्फ डोर्‍याउन भूमिका खेलेका आचार्यले भने प्रतिकात्मक रुपमा उम्मेदवारी दिएका थिए। ‘मेरो उम्मेदवारी प्रतीकात्मक थियो। मैले जित्ने सम्भावना थिएन। मैले निर्वाचन परिणाम आउँदा मात्रै हारेको होइन, मेरो जित्ने सम्भावना नै थिएन। त्यसबाट मलाई आफ्नो अजेन्डालाई परिपक्व बनाएर कार्यकर्ता र नेपाली जनताको सामु जाने एउटा अवसर भयो। त्यसपछि नै मैले गणतन्त्रको लागि सम्पूर्ण नेपाल भ्रमण गर्ने गणराज्य अभियान सुरु गरेँ,’ कोइरालाविरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारीको सन्दर्भमा आचार्यले नेपाल लाइभसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।

भदौ १६ गते भएको निर्वाचनमा ‘हेभिवेट’ कोइराला नै विजयी भए। उनी तेस्रो पटक सभापति बने। उनले १२१५ मत पाए भने आचार्यले १६५ मत मात्रै पाए। निर्वाचनबाट टुङ्‍गो लाग्ने १८ जना केन्द्रीय सदस्यको लागि ७८ जना प्रतिस्पर्धी थिए। निर्वाचनमा सुशील कोइरालाले सर्वाधिक ९७६ मत पाएका थिए। निर्वाचित हुने अन्य सदस्यहरुमा रामचन्द्र पौडेल (९२७), डा शशांक कोइराला (९१८), अर्जुननरसिंह केसी (८५२), महन्थ ठाकुर (८५२), खुमबहादुर खड्का (७८१), बलदेव मजगैया (७७८), डा रामशरण महत (७७४), सुजाता कोइराला (७७४), डा रामवरण यादव (७६५), भीमबहादुर तामाङ (७०३), महेश आचार्य (७०१), मीना पाण्डे (६४९), कृष्णप्रसाद सिटौला (६४६), शैलजा आचार्य (६४५), बलबहादुर राई (५८३), चक्र बास्तोला (५३२) र मानबहादुर विश्वकर्मा (५१३) थिए।