फाइल तस्बिर।
काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा सातवटा नागरिक संस्था र बृहत् नागरिक आन्दोलनले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको गेटबाट बालुवाटारसम्म मार्च पास गर्दैछन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाका लागि दबाब र राजनीतिक दलहरुका लागि महाअभियोग दर्ता गर्न दबाब दिने उद्देश्यले मार्चपास गर्दै ज्ञापनपत्रसम्म बुझाउने तयारी गरिएको छ।
बिचौलियाराजको विरोधमा जवाफदेही लोकतन्त्रका निम्ति भन्दै नेपाल बार एसोसिएनस, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनको संयुक्त आह्वानमा मार्चपास हुन लागेको हो। कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन अहिले एक महिना पूरा गरेको छ।
यो अवधिमा बारले कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिनेदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक्न मूलगेटमा धर्ना दिनेसम्मको अभियान चलाएको छ। तेस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिमतिर हुँदा बारले बुधबार देशभरका उच्च अदालतमा आन्दोलन गरेको छ।
बारले बिहीबार सर्वोच्च परिसरमा १० बजेदेखि १२ बजेसम्म धर्ना दिने र २ बजे सर्वोच्चको गेट हुँदै बालुवाटारसम्म पुगेर प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि दबाब दिने बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए।
मार्चपासमा सर्वसाधारण नागरिकहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुने उनले बताए। ‘हामीले न्यायका लागि सबै जनतालाई आग्रह गरेका छौं’, उनले भने, ‘बिचौलिया अन्त्य र न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न नागरिकहरुको सक्रिय सहभागिता हुनेछ।’
बारको नेतृत्वमा पापडका सदस्यहरु उत्रँदा जसरी २०६२/०६३को आन्दोलन भएको थियो यो पनि यस्तै सुरुआत भएको उनले बताए। ‘जनआन्दोलनको समयमा पनि सुरुमा बारले नै सडक आन्दोलन सुरु गरेपछि नागरिकहरु आएका थिए’, उनले भने ‘अब पनि सडकमा जनता आउनेछन्।’ उनले फेरि एकपटक नागरिकले आफ्नो शक्ति देखाउन बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध नेपाल बार मात्र नभइ न्यायाधीशहरु समेत आन्दोलित भएका थिए। न्यायाधीशहरुले करिब ३ हप्ता प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेको कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ गरेनन्। केही दिनदेखि इजलासमा फर्केका न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथा लागू भएपछि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गर्ने भनेका छन्।
बुधबार बसेको असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको बैठकले बिहीबार फुलकोर्ट बोलाउने र मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा लागू गर्ने निर्णय गरेका छन्। राजपत्रमा प्रकाशित भएको संशोधित नियमावलीमा फुलकोर्ट बसेर मिति तोक्ने भनेकाले उनीहरुले सामूहिक बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।