काठमाडौं- असार ५ देखि हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई धेरैले नेपालको विकास निर्माणमा चिनियाँ लगानी र सम्झौता कस्तो रहला भनेर चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो भ्रमण दुई वर्षअघि चीन भ्रमणका बेला ओलीले गरेको द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा यो भ्रमण केन्द्रित रहनेछ। यसकारण पनि समृद्धि र विकासमा जोड दिइरहेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणका केही परियोजनाहरुमा चिनियाँ सहयोग प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
चीनसँग जोडिएका ८ वटा सीमा नाका खोल्ने, केरुङ–काठमाडौँ रेल मार्ग निर्माण सम्बन्धी, रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा ‘नेपाल–चीन मैत्री पुल’ निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यसूची समेत तय भइसकेको छ। भूकम्पपछिको नेपालको पुनः निर्माणका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने १६ अर्ब चिनियाँ युआन, एक हजार मेगावाट क्षमताको मनाङ–मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना लगायतमा पारस्परिक सहयोगको सम्झौता यो भ्रमणमा हुनेछ।
नाकाबन्दीपछि भारतसँग चिसिएको नेपालको सम्बन्धबाट चीनले फाइदा उठाउने धेरैले ठानेका थिए। तर नेपालमा चीनको लगानी धेरै वर्षअघिदेखि जारी छ।
चिनियाँ लगानीमै २०३२ सालम ट्रलीबस सेवा नेपालमा सुरु भएको थियो। तर यो २०६६ देखि पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ। बाग्लुङ–पोखरा–काठमाडौं र तातोपानी–काठमाडौं सडकमा पनि चीनले सहायता प्रदान गरेको थियो।
निजामती अस्पताल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बिपी स्मृति क्यान्सर अस्पतालमा पनि चीनकै लगानी छ। चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएका अधिकांश उद्योगहरु बन्द भएका छन् भने केही जेनतेन चलेका छन्। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि टायल उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना जस्ता आधा दर्जन उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन्।
लगानी कहाँ, कति?
चिनियाँ सरकारको सहयोगमा चक्रपथ विस्तार आयोजना २०१२ मा सुरु भएको थियो। पहिलो चरणमा कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्डको १०.३९ किलोमिटर निर्माण हुनेछ। २०१७ को जुलाईमा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि नसिकएपछि एक वर्ष समायावधि थपिएको छ। चीनको सांघाई कन्सट्रक्सनले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको आयोजना सम्पन्न भएपछि चक्रपथ ८ लेनको हुनेछ।
२१ अर्ब ४७ करोड लागतमा निर्माण हुने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको सिएएमसी कन्सट्रक्सन कम्पनीले निर्माण जिम्मा लिएको छ। सन् २०१४ को मेमा सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिएएमसीसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो। आयोजनाको १५ प्रतिशत काम सकिएको बताइएको छ। व्यक्तिगत जग्गाको लागि मुआब्जा वितरण सकिएको छ भने जग्गा सम्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
२०७३ को पहिलो दिन शिलान्यास गरिए पनि विमानस्थलको काम करिब डेढ वर्षपछि मात्र सुरु भयो। विमानस्थलका लागि सरकारले चिनियाँ बैंक एक्जिमसँग ऋण सम्झौता गरेको छ। विमानस्थल सन् २०२१ को जुलाईसम्ममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले सक्नुपर्नेछ।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले प्राप्त गरेको छ। सन् २०१३ को डिसेम्बरमा खोलिएको टेन्डरमार्फत चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएसनले विमानस्थल निर्माणको ठेक्का हात पारेको थियो। पूर्वनिर्धारित समय अनुसार सकिएको भए सन् २०१७ को डिसेम्बरमा आयोजना सम्पन्न हुने थियो। सन् २०१३ मा लागत अनुमान साढे ९ अर्ब हुने आँकलन गरिएको थियो। जसमध्ये ७ अर्ब रुपैयाँ एडिबीसँग ऋण सम्झौता गरिएको छ। निर्माण अवधि बढेपछि विमानस्थलको सञ्चालन आगामी वर्ष हुने पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बताएका छन्।
नेता झलनाथ खनालका पुत्र निर्भिक चित्रकार खनालको नर्थवेष्ट डेभलपमेन्ट नेपाल इन्फ्राले चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण सहकार्य गरिरहेको छ। खनालको निर्माण कम्पनीले समयसमयमा काममा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। सन् २०१७ को अन्त्यमा विमानस्थल निर्माणको काम गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीले निर्माण सम्झौता गरेको थियो। विमानस्थल निर्माणको समायावधि सकिएसँगै लागत पनि बढ्ने भएको छ। विमानस्थलका लागि ५ सय बिघा जमिन छुट्याइएको छ।
चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता दिएका छन्। शिवम् सिमेन्टसँगको साझेदारीमा चिनियाँ कम्पनी होङ्सीले ३७ अर्ब लगानीमार्फत नवलपरासीमा सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको छ।
ह्वासिन सिमेन्टमा पनि चीनले करिब १५ अर्ब लगानी गर्ने भएको छ। ह्वासिनले सन् २०१८ को अन्त्यदेखि उत्पादन सुरु गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै चिनियाँ लगानीको तियानी सिमेन्टले एक अर्ब ९० करोड सिमेन्ट उद्योगका लागि लगानी गरेको छ। ३ ठूला सिमेन्ट कम्पनीमा ४२ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ।
जल विद्युतमा लगानी बढाएको चीनले ठूला आयोजनामा रुचि देखाएको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीले निर्माण अधिकार दिने/नदिनेमा सरकार अन्योलमा छ। प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको समय आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको थियो। शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने निर्णय भयो। वर्तमान सरकारले पूर्व सरकारको निर्णय उल्ट्याएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निर्माण अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। धादिङ र गोरखामा पर्ने आयोजना प्रभावितहरुका लागि सरकारले अधिकांशलाई मुआब्जा पनि वितरण गरिसकेको छ।
चिनियाँ पक्षले अधिकांश लगानी गर्नेगरी ७२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कालिगण्डकी विद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ। चीनको सिनो हाइड्रोले उक्त आयोजनामा २० अर्ब २४ करोड लगानी गरेको छ। कुल लागत अनुमान २२ अर्ब गरिएको आयोजनाले २०७० को पुसमा उत्पादन लाइसेन्स पाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
