प्रदेशमा पनि अस्थिरताकै आदत

राजनीति

किशोर दहाल बिहीबार, कात्तिक १८, २०७८ २१:२०

काठमाडौं- कात्तिक १५ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिए। असोज २५ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको र कात्तिक ५ गते प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि उनले राजीनामा घोषणा गरेका थिए। प्रदेश सभाको बैठकमा एक घण्टाभन्दा लामो सम्बोधन गरेका उनले संसद्को अंकगणित र जनताको चाहना मेल नखाएको भन्दै राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

आचार्य गत भदौ १० गते मात्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकाल जम्मा ६८ दिनको मात्रै रह्यो। एमाले विभाजन हुने निश्चित भइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री बनेका उनको कार्यकाल त्यतिञ्जेल लम्बिनेमा पार्टीकै नेताहरुको विश्वास थिएन। किनकि, उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अघिल्लो दिन नै केन्द्रमा एमालेको विभाजनले औपचारिकता पाइसकेको थियो। केही दिनमै प्रदेश संसदीय दल विभाजन हुने र उनी अल्पमतमा पर्ने निश्चित थियो। तर, उनी केही दिन मात्रै भए पनि मुख्यमन्त्री बनिहाल्न अघि सरे।

जुन दिन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा घोषणा गरे, त्यसै दिन कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि राजीनामा दिए। आन्तरिक सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न कांग्रेसले अल्टिमेटम दिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्। इमानको राजनीति स्थापित गर्न आफूले राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक रुपमा बेमौसमको बाजा बजाएर कर्णालीको विकासमा बाधा पार्ने स्वरुप हामीभित्र खेल्दा सत्ता गठबन्धनको फेरबदल आएको छ’,राजीनामा घोषणा गर्दै उनले भने, ‘अहिले सहमतिअनुसार दलहरुबीच समन्वय र सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ अघि बढिरहेका छौं।’

२०७४ फागुन ३ गते एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले वैशाख ३ गते विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले सहयोग गरेको थियो। त्यसका लागि दुई पार्टीबीच ६ महिनामा सत्ता हस्तान्तरणको सहमति भएको थियो। यतिबेला त्यही सहमति कार्यान्वयन भएको हो।

अस्थिरताको दौड
संघीय अभ्यास सुरु भएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ। तर सातमध्ये पाँच प्रदेशहरु प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले एकभन्दा बढी सरकार देखिसकेका छन्। दुई वटा प्रदेशहरु प्रदेश १ र बागमती प्रदेशले त तीन-तीन वटा सरकार देखिसके। समग्रमा, प्रदेश सरकारको अभ्यास हुन थालेको ४४ महिनाको यो अवधिमा सात प्रदेशमा १४ वटा सरकार गठन भएको छ। र सबैजसो सरकारमा गठबन्धनमा फेरबदल आएको छ। नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि सात वटै प्रदेश सरकारमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको छ।

प्रदेश सभाका लागि आगामी निर्वाचन हुन अझै एक वर्ष समय बाँकी छ। यसबीचमा अझै पनि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छ। किनकि, लुम्बिनी, बागमती तथा प्रदेश १ मा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा उठिरहेको छ। केही प्रदेशमा त त्यसको लागि आन्तरिक सहमति पनि भएको बताइन्छ। यसले अस्थिरताको निरन्तरता अझै बाँकी देखिन्छ।

रोचकचाहिँ के छ भने, २०७४ मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको मुख्य अजेन्डा थियो- स्थिरताको लागि बहुमत र त्यसमार्फत समृद्धि। जनताले पनि स्थिरता कायम हुन्छ र समृद्धि आउँछ भन्ने आशामा वाम गठबन्धनलाई बिजयी भनाइदिए। एमालेलाई त प्रदेश २ बाहेक बाँकी सबैमा ठूलो (केही प्रदेशमा एकल बहुमत) दल बनाइदिए।

त्यतिबेलाको स्थिरता र समृद्धिको नारा नै भ्रमपूर्ण रहेको विश्लेषक उद्धव प्याकुरेल बताउँछन्। 'स्थिरता र अस्थिरता भन्ने कुरा राजनीतिक संस्कारसँग निर्भर गर्छ। हाम्रो प्रणाली लोकतान्त्रिक भइसकेको भए पनि दैनिक जीवनमा लोकतान्त्रिक संस्कार लागू नगरिएको अवस्था छ। हाम्रो नेतृत्वले पनि लोकतान्त्रिक संस्कारलाई जीवनपद्धति बनाउन सकेको छैन। त्यसैले बहुमत आउँदैमा स्थिर सरकार हुँदैन भन्ने मेरो तर्क थियो', उनले भने, 'बहुमत आउँदा पार्टी नेतृत्व अहंकारी हुने र त्यसले पार्टीमा फुट आउने गरेको हाम्रै विगतले पनि देखाउँछ।'

प्याकुरेलले भनेजस्तै, वाम गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्यो। त्यो विशाल पार्टी भयो। र आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विभाजित भएर गयो। त्यसको कारणको रुपमा केपी शर्मा ओलीको अहंकारलाई धेरैले दोष दिने गरेका छन्। त्यसकै परकम्प अहिले प्रदेशप्रदेशमा परेको ठानिन्छ।

२०७४ सालमा शक्तिशाली र पहिलो दल बनेर उदाएको एमाले अहिले संघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षी दल हुन पुगेको छ। अर्कोतिर, २०७४ सालमा प्रदेश सरकारहरु गठन हुँदा सबै प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको कांग्रेसले अहिले दुई वटा प्रदेशको नेतृत्व गरेको छ। सबै प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल बनेको छ। चर्चामा रहेको आलोपालोको सहमति कार्यान्वय भएमा केही महिनापछि कांग्रेसले थप प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने छ।

पुरानो आदत, नयाँ जटिलता
प्रदेशहरुमा देखिएको अस्थिरताको यो चित्र २०५१ सालपछिको त्रिशंकु संसद्को उत्पादन जस्तै हुन पुगेको छ। २०५१ मंसिरदेखि २०५६ जेठसम्मको ५४ महिनाको अवधिमा ६ वटा सरकार गठन भएका थिए। नयाँ संविधानसँगै स्थिरताका लागि केही प्रावधानहरु राखिएको भए पनि संघदेखि प्रदेशसम्म अस्थिरताको आदत परिवर्तन भएको छैन।

प्रदेशहरुमा सरकार परिवर्तन हुनुमा तत्कालीन नेकपाको विभाजनले भूमिका खेलेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उनको पार्टी (नेकपा) ले नेतृत्व गरेको ६ वटै प्रदेश सरकारको जग हल्लिएको थियो। यद्यपि, त्यसको नतिजा देखिएको थिएन। तर जब नेकपा विभाजन भयो र ब्युँतिएको एमाले पनि फरकफरक गतिविधि र रणनीतिमा अघि बढे, एमाले नेतृत्वको सरकारहरु ढल्ने क्रम सुरु भए। गत जेठदेखि कात्तिकसम्मको पाँच महिने अवधिमा संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले प्रतिपक्षी दल बन्न पुग्यो।

पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको सम्बन्ध र संघीय सरकारमा आउने हेरफेरले प्रदेशको सत्ता समीकरणमा पनि हलचल ल्याउने गरेको देखियो। पछिल्ला पाँच महिनामा भएका उथलपुथल त्यसैको परिणाम हो। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले स्थानीय सम्बन्ध बनाउन नसकेको बरु केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेको तीतो सम्बन्धलाई नै विस्तार गरेको पुष्टि हुन्छ। 'केन्द्रमा जुन खालको नेतृत्व थियो। त्यस्तै खालका नेतृत्व तल्लो तहसम्म 'प्लान्ट' गरेका कारणले प्रदेशमा पनि काम गर्ने शैलीमा कुनै फरकपन देखिएन', प्याकुरेलले भने।

प्रदेशहरुमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा कतिपयले यसले संघीयताप्रति वितृण्णा बढाउन सक्ने चिन्ता पनि गरेको पाइन्छ। प्रदेशहरु अन्य सम्भावनाको कोणबाट भन्दा पनि सत्ता चलखेलबाट परिचित हुँदै जान थाले पनि संघीयताप्रति बिमति राख्नेहरुको आवाजले भर पाउने उनीहरुको तर्क सुन्न पाइन्छ। तर प्याकुरेल त्यसलाई उचित ठान्दैनन्। 'सरकार आज जान्छ कि भोलि जान्छ भन्दा पनि प्रक्रिया ठूलो कुरा हो। संविधानले निश्चित गरेको प्रक्रियामार्फत बिना अवरोध सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ भने त्यसले जुन प्रकारको वातावरण बनाउँछ, त्योभन्दा प्रक्रिया उल्लंघन गरेर सरकारमा बसिराख्ने खोज्ने प्रवृत्तिले ठूलो हानी गर्छ', उनले भने, 'प्रक्रियागत रुपमा सरकार परिवर्तन हुनुलाई म अस्थिरता मान्दिनँ।'

यावत् कारणले २०७४ को चुनावमा जनताले दलहरुलाई थमाइदिएको सत्ताको चित्रमा यतिबेला व्यापक हेरफेर आइसकेको छ। स्थिरताको नारालाई जनताले जसरी अनुमोदन गरेका थिए, आन्तरिक कारण जेसुकै होस्, स्थिरताको अपेक्षा गरेका नागरिकप्रति धोका भएको धेरैको बुझाइ छ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व मात्रै होइन, संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश प्रमुखको पद पनि निकै अस्थिर भएको छ। २०७४ माघयता सात प्रदेशमा २१ जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका छन्। जसमध्ये प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा मात्रै चारचार जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका छन्। यसलाई पनि दलहरुले आफ्नो गुट व्यवस्थापन गर्न सकिने स्थानको रुपमा विकास गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री परिवर्तन
प्रदेश १
शेरधन राईः २०७४ फागुन २- २०७८ भदौ १०
भीम आचार्यः २०७८ भदौ १०- २०७८ कात्तिक १५
राजेन्द्र राईः २०७८ कात्तिक १६-

प्रदेश २
लालबाबु राउतः २०७४ फागुन २-

बागमती प्रदेश
डोरमणि पौडेलः २०७४ माघ २८- २०७८ भदौ २
अष्टलक्ष्मी शाक्यः २०७८ भदौ २- २०७८ कात्तिक १०
राजेन्द्र पाण्डेः २०७८ कात्तिक ११-

गण्डकी प्रदेश
पृथ्वी सुब्बा गुरुङः २०७४ माघ २९- २०७८ वैशाख २६ । २०७८ वैशाख २९ – २०७८ जेठ २७
कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलः २०७८ जेठ २९-

लुम्बिनी प्रदेश
शंकर पोखरेलः २०७४ फागुन २- २०७८ वैशाख १९ । २०७८ वैशाख १९ – २०७८ साउन २७
कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’: २०७८ साउन २८-

कर्णाली प्रदेश
महेन्द्रबहादुर शाहीः २०७४ फागुन ३- २०७८ कात्तिक १५
जीवनबहादुर शाहीः २०७८ कात्तिक १६-

सुदूरपश्चिम प्रदेश
त्रिलोचन भट्टः २०७४ फागुन ३-

प्रदेश प्रमुख परिवर्तन
प्रदेश १
गोबिन्द बहादुर तुम्बाहाङः २०७४ माघ ३- २०७६ कात्तिक १७
सोमनाथ अधिकारी प्यासीः २०७६ कात्तिक १८-

प्रदेश २
रत्नेश्वर लाल कायस्थः २०७४ माघ ३- २०७६ कात्तिक १७
तिकल परियारः २०७६ कात्तिक १८- २०७७ फागुन ७
राजेश झा अहिराजः २०७७ फागुन ७- २०७८ भदौ १
हरिशंकर मिश्रः २०७८ भदौ १-

बागमती प्रदेश
अनुराधा कोइराला- २०७४ माघ ३- २०७६ कात्तिक १७
विष्णु प्रसाईः २०७६ कात्तिक १८- २०७८ भदौ ४
यादवचन्द्र शर्माः २०७८ भदौ ४-

गण्डकी प्रदेश
बाबुराम कुँवरः २०७४ माघ ३- २०७६ कात्तिक १७
अमिक शेरचनः २०७६ कात्तिक १८- २०७८ वैशाख २०
सीताकुमारी पौडेलः २०७८ वैशाख २०- २०७८ साउन १२
पृथ्वीमान गुरुङः २०७८ साउन १२-

लुम्बिनी प्रदेश
उमाकान्त झाः २०७४ माघ ३- २०७६ कात्तिक १७
धर्मनाथ यादवः २०७६ कात्तिक १८- २०७८ साउन १२
अमिक शेरचनः २०७८ साउन १२-

कर्णाली प्रदेश
दुर्गाकेशर खनालः २०७४ माघ ३- २०७६ कात्तिक १७
गोबिन्द कलौनीः २०७६ कात्तिक १८-

सुदूरपश्चिम प्रदेश
मोहनराज मल्ल- २०७४ माघ ३- २०७६ कात्तिक १७
शर्मिला कुमारी पन्त (त्रिपाठी): २०७६ कात्तिक १८- २०७८ वैशाख २०
गंगाप्रसाद यादवः २०७८ वैशाख २०-