काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र वित्तीय परिचालन बागमती प्रदेशमा नै केन्द्रित रहेको पाइएको छ। सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको यस प्रदेशमा नै वित्तीय संस्थाको पहुँच तथा साधन परिचालन भइरहेको पाइएको हो।
केन्द्रीय बैंकले हालै गरेको एक अध्ययनमा भनिएको छ, 'यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच तथा साधन परिचालन बागमती प्रदेशमा अधिक केन्द्रित रहेको देखाएको छ।' यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यस्तो परिचालन न्यून देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल शाखा सङ्ख्यामध्ये सबैभन्दा बढी (३४ प्रतिशत) बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम (४ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिचालन भएको कूल निक्षेपको ६८.१ प्रतिशत र कूल कर्जाको ५६.६ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह दुवै न्यून रहेको देखिएको छ। अध्ययनमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय स्रोत परिचालन प्रदेशगत रूपमा बढी सन्तुलित देखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै भौगोलिक र प्रादेशिक आधारमा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र साधन परिचालन प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपालको सङ्घीय संरचनाअनुसार वित्तीय साधन परिचालनको स्थिति पहिचान गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले प्रदेशगत आधारमा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच, निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहको स्थिति नियालेको छ। यसबाहेक गरिब, विपन्न, बेरोजगार र महिलालगायतले सञ्चालन गरेका व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जा सुविधाकोसमेत प्रदेशगत विश्लेषण गरिएको छ।
वित्तीय पहुँच र साधन परिचालनको विश्लेषणमा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूसमेत समेटिने भए पनि योअध्ययन मूलत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको शाखा विस्तार र कारोबारमा केन्द्रित रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बागमती प्रदेशको तुलनामा अन्य प्रदेशमा साधन परिचालन क्रमिक रूपमा विस्तार भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको पहुँच बागमतीबाहेकका प्रदेशहरूमा उत्साहजनक रूपमा बढेको छ।
औद्योगिक उत्पादन, कृषि तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको वितरण क्रमिक रूपमा सन्तुलित हुँदै गएको छ। तथापि, वित्तीय पहुँच न्यून रहेका प्रदेशहरूमा साधन परिचालन अभिवृद्धि गर्न माग पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।