काठमाडौं– २०७१ चैत ४ गते हुम्ला, खार्पुनाथकी १९ वर्षीया युवती सरिता शाहीको शंकास्पद मृत्यु भयो। शाहीको मुत्यु घटनामा प्रहरीले खार्पुनाथकै २५ वर्षीय सपुर धामीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गर्यो।
शाहीको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेका धामीविरुद्ध अन्य प्रमाण नभए पनि पोलिग्राफ जाँचमा झुट बोलेको देखिएको भन्दै त्यसैलाई प्रमाण बनाउँदै कर्तव्य ज्यान कसुरमा हुम्ला जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता पनि भयो। जिल्ला अदालतले २०७२ वैशाख ६ गते धामीलाई पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्न आदेश दियो।
पछि कर्तव्य ज्यान कसुरमा हुम्ला अदालतले २०७२ मंसिर २८ गते धामीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो। जिल्लाको फैसलाविरुद्ध धामी उच्च अदालत सुर्खेत पुगे। शाहीलाई मार्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको, युवतीको कोठामा मृत्युको बारेमा लेखिएको पत्र फेला परेको, उक्त चिठी मृतक आफैंले लेखेको भन्ने प्रमाणित समेत भएको र पोलिग्राफलाई आधार मानेर दोषी ठहर गर्दै फैसला गरिए पनि पोलिग्राफ अकाट्य प्रमाण नभएको भन्दै धामीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। तर, उच्च अदालत सुर्खेतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो।
जिल्ला र उच्चले पोलिग्राफ जाँचकै आधारमा आफूलाई दोषी करार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध धामी सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए। पोलिग्राफ जाँचकै आधारमा दोषी ठहर गरिएका धामीलाई सर्वोच्च अदालतले भने निर्दोष सावित गर्यो। गत साउन २८ गते सर्वोच्चले फैसला गर्दै जिल्ला र उच्चको फैसला उल्ट्याइदियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएसँगै पोलिग्राफ जाँच प्रमाणको रुपमा नरहने भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा अमेरिका लगायत अन्य मुलुकले समेत पोलिग्राफ जाँचलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण नगरेका, नेपालको हकमा प्रमाण ऐनले समेत पोलिग्राफ जाँचलाई नचिन्ने भएकाले प्रमाणको रुपमा लिन नसक्ने उल्लेख गरेको छ।
‘नेपालको सन्दर्भमा पोलिग्राफ परीक्षणका लागि कुनै कानुनी आधारसहित फौजदारी न्यायसँग सम्बद्ध सबै सरोकारवाला निकायहरुका लागि समान रुपमा लागू हुने सामान्य कानुन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका जारी भएको देखिँदैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनाका लागि पोलिग्राफ निर्देशिका २०७० र पोलिग्राफ सञ्चालन कार्यविधि मात्रै जारी गरेको देखिन्छ। तर, प्रमाण ऐन २०३१ ले पोलिग्राफ परीक्षणलाई चिन्दैन। प्रमाण ऐनमै उल्लेख नभएको विषयलाई अदालतले नचिन्ने भएकाले पोलिग्राफलाई प्रमाणको रुपमा लिन सकिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ।
पोलिग्राफलाई वैज्ञानिक रुपमा भरपर्दो र विश्वसनीय तुल्याउने कानुनी आधारहरु तयार नभएको, परीक्षणलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा व्यक्तिका मौलिक हक अधिकारमा आघात पर्न सक्ने, पोलिग्राफले अभियोग प्रमाणित गर्न वा खण्डित गर्न कुनै खास तार्किक आधार दिन नसक्ने, यसको परीक्षणबाट अनुसन्धानकर्ताको कार्यमा केही सहजीकरण हुने भएपनि मुद्दाको सिलसिलामा प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने सर्वोच्चको फैसला छ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँग सहयोगी प्रमाणको रुपमा पेश हुँदै आएको पोलिग्राफ परीक्षण रिपोर्ट अब मिसिलमा समेत समावेश गर्न नमिल्ने कानुनविदहरुको भनाइ छ। यसअघिसम्म प्रहरीदेखि राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले पोलिग्राफ परीक्षण रिपोर्ट मिसिलमा समावेश गर्दै आएका थिए।
सर्वोच्चको यो फैसलाको सन्देश अनुसन्धान थप प्रमाणमुखी हुनुपर्छ भन्ने पनि रहेको फौजदारी कानुनका विज्ञ (अपराधशास्त्री), काठमाडौं स्कुल अफ ल का प्रोफेसर सुरज बस्नेत बताउँछन्। ‘यो फैसलाले व्यक्तिको मौलिक हक, गोपनियता सुरक्षासँगै अनुसन्धान थप प्रमाणमुखी हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ’, बस्नेत भन्छन्, ‘बयान र पोलिग्राफ परीक्षणले भन्दा पनि प्रमाणले अभियोग पुष्टि गर भन्ने सन्देश हो।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त कुवँर पनि प्रहरीले पोलिग्राफमा मात्रै आधारित रहेर अनुसन्धान नगर्ने र अन्य सबुत प्रमाणहरु पनि संकलन गर्ने भएकाले सर्वोच्चको फैसलाले अनुसन्धान थप प्रमाणमुखी बन्न सक्ने बताउँछन्। ‘यसअघि पनि पोलिग्राफमा मात्रै आधारित रहेर अनुसन्धान गरिँदैनथियो। खाली सहयोगी प्रमाणको रुपमा मात्रै पोलिग्राफलाई लिइँदै आएको छ’, कुँवर भन्छन्।
प्रहरीको गलत अभ्यासमा झड्का
अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा नेपाल प्रहरीले पोलिग्राफ परीक्षण विधि नेपाल भित्र्याएको थियो। दूतावासले सुरुवाती चरणमा प्रहरीका केही कर्मचारीलाई ३ महिनाको तालिम दिएर पोलिग्राफ परीक्षकको प्रमाण-पत्र दिएको थियो। त्यसपछि दूतावासकै सहयोगमा २०७० सालमा पोलिग्राफ परीक्षण मेसिन नेपाल प्रहरीले पाएको थियो।
२०७० देखि अहिलेसम्म ४ हजार ३ सय ५० जनाको पोलिग्राफ परीक्षण गरिएको प्रहरीको तथ्यांक छ। जसमध्ये २ हजार २ सय ६२ जनाले झुटो बोलेको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सामान्यतया अन्य प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि भएको अवस्थामा प्रहरीले पोलिग्राफ परीक्षण गर्दैन। अन्य प्रमाणबाट पुष्टि नभएको र अन्य प्रमाण नभएको अवस्थामा प्रमाणको रुपमा भन्दै प्रहरीले पोलिग्राफ परीक्षण गर्दै आएको थियो।
अन्य प्रमाण नभएपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा पोलिग्राफ परीक्षण गर्ने र त्यही आधारमा मुद्दा चलाउने गलत प्रवृत्ति प्रहरीमा अहिले पनि व्याप्त छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, सपुर धामी। अन्य प्रमाण नभएपछि उनलाई पोलिग्राफ परीक्षणकै आधारमा मुद्दा चलाएर ६ वर्षसम्म थुनिएको थियो। प्रहरीको यस्तो गलत अभ्यासलाई सर्वोच्चको फैसलाले ठूलो झड्का लागेको अपराधशास्त्री बस्नेत बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
