काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको विधान अहिलेसम्म ९ पटक संशोधन भएको छ। २०१७ मा बनेको कांग्रेस विधान ३४ वर्ष पश्चात् २०५१ को चैतमा पहिलो पटक संशोधन भएको थियो। त्यसपछिका २७ वर्षमा ९ पटकसम्म विधान संशोधन गरिएको छ। कांग्रेसले २०१७ अघि बनेको विधानलाई भने आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमा राखेको देखिँदैन।
बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापना पश्चात् कांग्रेसको विधान छिटो-छिटो परिवर्तन भएको देखिन्छ। विधानमा दोस्रो संशोधन २०५४ को मंसिरमा, तेस्रो संशोधन २०५७ को माघमा, चौथो संशोधन २०६२ को भदौमा भएको थियो।
दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् विधानलाई समयानुकल बनाउन विधान संशोधन गरिएको छ। पाँचौ संशोधन २०६४ को असोजमा, छैठौ संशोधन २०६६ को कार्तिकमा, सातौ संशोधन २०६९ को चैतमा, आठौं संशोधन २०७२ को चैतमा भएको थियो।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि त्यसै अनुसारको पार्टी संरचना निर्माणका लागि २०७५ को चैतमा विधान संशोधन गरिएको थियो। संघीय संरचना अनुसारको पार्टी संरचना तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुने गरी विधान बनाएको कांग्रेसको दाबी छ।
२०१७ अघिका महाअधिवेशनमा बनेका विधानलाई भने कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छैन। पार्टीको नाम, झन्डा, विधान लगायतका विषय टुंग्याउन २००३ माघ १२ र १३ गते कलकत्तामा प्रथम अधिवेशन आह्वान भएको थियो। २००४ साल माघ २०–२२ गते बनारसमा दोस्रो अधिवेशनमा सभापतिलाई बैधानिकता दिने कार्यका लागि सभापतिको प्रस्तावक बन्ने व्यवस्था राखिएको थियो। बीपी कोइरालालाई वैधानिक सभापति बनाउने उद्देश्यले गणेशमान सिंह र नरेन्द्र रेग्मीले उनलाई सभापतिमा प्रस्ताव गरेका थिए। सिंह र रेग्मीको प्रस्तावलाई कृष्णप्रसाद भट्टराई, देवव्रत परियार र बालचन्द्र शर्माले समर्थन गरे।
२०१२ माघ ९ मा विरगञ्जमा भएको छैठौं महाधिवेशनमा राजालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विशेष प्रस्ताव पारित पारेको थियो। पार्टीको विधानमा समाजवाद व्यवस्था प्राप्त गर्नु उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको थियो। ‘नेपालमा श्री ५ महाराजधिराजको वैधानिक नायकत्वलाई स्वीकार’ गर्ने विधानमा उल्लेख थियो। वालिग मताधिकारको आधारमा चुनिएका विधान परिषदको व्यवस्था विधानमा समावेश गरिएको थियो।
बहुदलीय व्यवस्था पश्चात् भएको ९ औं महाधिवेशनमा पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनलाई विकेन्द्रित गर्ने विधान बनाइएको थियो। २०५३ को वैशाख २६ देखि २८ सम्म ९ औं महाधिवेशन भएको थियो। विधानको व्यवस्था अनुसार वडादेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्मको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन भएको थियो। यसअघिका महाधिवेशनमा सभापतिका लागि मात्रै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था थियो। विधानमा व्यवस्था नभएपनि सभापतिमा निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शैलजा आचार्यलाई उपसभापति बनाएका थिए।
१० औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा पाँच विकास क्षेत्रबाट १/१ केन्द्रीय निर्वाचित हुने प्रावधान ल्याइयो। दशौं महाधिवेशन २०५७ माघ ६–९ सम्म पोखरामा भएको थियो। दशौं महाधिवेशनबाट भने केन्द्रीय कार्यसमितिका ५० प्रतिशत सदस्यको निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखियो।
११ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा कांग्रेसले राजतन्त्रप्रतिको धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको थियो। विधानबाट कांग्रेसले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ हटायो। ११ औं महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय समितिले विधानबाट ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ शब्दावली हटाएर मौन रहने निर्णय गरेको थियो। ‘संवैधानिक राजतन्त्र जनता र राजाबीच सम्झौताका रूपमा स्थापित मान्यता हो। यो सम्झौता स्वयं राजाबाट नै पटक–पटक तोडिएको सन्दर्भमा एकतर्फी रूपमा हाम्रो पार्टी विधानको प्रावधानमा समेत यो सान्दर्भिक रहन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ।’ १० औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत र पारित राजनीतिक प्रस्ताव तथा कार्यदिशामा राजसंस्थाको सन्दर्भमा भनिएको थियो।
बाह्रौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा केन्द्रीय समितिमा अञ्चल, महिला, आदिवासी, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायतलाई समेट्ने गरी विधान बनाइयो। जसअनुसार, खुलाबाट २५, अञ्चलबाट १४, महिलाबाट ६, दलितबाट २ महिलासहित ५, मधेसीबाट २ महिलासहित ५, आदिवासी जनजातिबाट २ महिलासहित ५ र मुस्लिमबाट १ जना चुनिने व्यवस्था गरिएको थियो। सभापतिले एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री सहित २१ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सभापतिले मनोनित गर्दा २१ जनामा पनि महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र मुस्लिम एकएक जना र अन्य १६ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको विधान समावेशिताको आधारलाई पच्छाइएको दाबी गरिएको छ। साथै, पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष बाहेकका अन्य पदमा निर्वाचन हुने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि कोषाध्यक्ष बाहेकलाई सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो। पदाधिकारीको संख्या १४ जना पुर्याइएको छ। सभापति एक, उपसभापति दुई, महामन्त्री दुई, कोषाध्यक्ष एक र सह कोषाध्यक्ष ८ जना बनाइएको छ। समावेशितालाई सम्वोधन गर्नका लागि सह महामन्त्री आठ जना बनाइने भएको छ। यसअघि सहमहामन्त्री एक जना हुने व्यवस्था थियो।
टोल, वडा, गाउँ/नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय प्रतिनिधि सभा, जिल्ला कार्यसमिति, प्रादेशिक कार्यसमिति र केन्द्रसहित कांग्रेसको संगठनमा आठ तहका संरचना विधानमा छन्। तल्लो तहदेखि उपल्लो संगठनसम्म महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई समेटिने गरी विधान बनेको छ।
कांग्रेसको इतिहासमा सांगठनिक संरचनामा नितान्त नयाँ कार्यसमितिका रुपमा यसपटकदेखि प्रादेशिक समिति थपिएको छ। प्रदेश कार्यसमितिमा सभापति, उपसभापति र महामन्त्री दुई/दुई, सहमहामन्त्री ३ मा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष सहितका ९ जनाको पदाधिकारी कायम गरिएको छ। सभापति निर्वाचित हुन ५० प्रतिशत मत कटाउनुपर्नेछ।
संशोधित विधान अनुसार अबको केन्द्रीय कार्यसमिति १६८ जनाको हुनेछ। त्यसमध्ये एक तिहाई महिला उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
