अलीबाबाका मालिक ज्याक मा।
बितेको केही महिनामा सायद त्यस्तो दिन नहोला, चीनियाँ अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको कुनै क्षेत्रलाई कारबाही गरेको खबर नआएको होस्। चीन सरकार अर्थ व्यवस्थासम्बन्धी कडा नियम बनाइरहेको छ र विद्यमान कानुनहरुलाई पनि कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ। यही कारण चीनले आफ्ना देशका कयौँ ठूला कम्पनीमाथि नियन्त्रण गर्न थालेको छ।
यो नियन्त्रण चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङको केन्द्रिय नीतिको एक हिस्सा हो। जसलाई आम समृद्धि अर्थात् ‘कमन प्रस्पेरिटी’ भनिएको छ। चीनमा यो बहाना नयाँ होइन। सन् १९५० को दशकमा पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइनाका संस्थापक नेता माओत्से तुङले यस्तै शब्दावली प्रयोग गरेका थिए।
धनी–गरीबबीचको अन्तर कम गर्ने प्रयास
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी)ले यो वर्ष जुलाईमा स्थापनाको १०० वर्ष पूरा गर्यो। स्थापनाको सयौँ वर्षको अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा यो शब्दावलीको प्रयोग भएको थियो। ‘आम समृद्धि’को नीतिको सम्बन्ध देशको सबैभन्दा धनी र गरीबबीच देखिएको विशाल अन्तर कम गर्नका लागि सरकारले गरेको प्रयाससँग छ।
यो प्रयासबारे कयौँ मानिसहरुले भन्न सक्छन् कि विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्थाको उदय र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अस्तित्व खतरामा पर्न सक्छ। कतिपयले यो प्रयासलाई चीनका केही ठूला कम्पनीका अर्बपती मालिकहरुमाथि लगाम लगाउने प्रयासका रुपमा पनि हेरेका छन्। तर, कम्पनीको आय र त्यसको सञ्चालन तथा वितरणलाई लिएर सरकारले उपभोक्ता र श्रमिकलाई धेरै अधिकार दिएको छैन।
विश्वबजारमा प्रभाव पार्ने स्थानीय कदम
पछिल्लो केही महिनामा चीनमा व्यापारिक हितविरुद्ध हुने क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही चलाइएको छ। बीमा एजेन्ट, निजी ट्युसन कम्पनी, रियल स्टेट डेभलपर र अमेरिकामा शेयर बिक्री गर्ने योजना बनाउने कम्पनीहरु गहिरो अनुसन्धानको दायरमा आउन थालेका छन्। खासगरी सूचनाप्रविधि उद्योगविरुद्ध कारबाही बढिरहेको छ। यस्ता कम्पनीमा ई–कमर्स, अनलाइन वित्तीय सेवा, सोसल मिडिया, गेमिङ, क्लाउड कम्युटिङ प्रदायक क्रिप्टोकरेन्सी माइनर वा सटही यो सूचीमा सामेल छन्।
यो कदमले चीनको अर्थव्यवस्था र समाजमा ठूलो असर परिरहेको छ। यसको प्रभाव चीनमा मात्र नभएर विश्वभर महसुस भइरहेको छ। चीनलाई लामो समयदेखि दुनियाँको कारखाना र विश्व आर्थिक विकासको एक प्रमुख इन्जिन मानिन्छ। तर, अब चीनमा कारोबारको नियमनलाई लिएर अनिश्चितताको वातावरण निर्माण हुँदा विदेशी कम्पनीलाई आफ्नो संभावित कदमको निर्णय लिन मुस्किल भइरहेको छ।
एकातर्फबाट हेर्दा नयाँ नियम लागू हुँदा बजार केही समयका लागि उथलपुथल हुनु स्वाभाविक हो। तर, नयाँ नियामक ढाँचाले लामो अवधिसम्ममा अनिश्चितताको अवस्थालाई हटाउने छ। कमसेकम चीन सरकारले यस्तै ठानेको छ।
बलियो व्यापारिक समूहलाई ‘कुल्चँदै’ सरकार
आम समृद्धिको नीतिको माध्यमबाट सी जिन पिङले चीनको अर्थ व्यवस्थालाई नयाँ रुप दिन चाहेको देखिन्छ। यद्यपि, यो नीति आउनुअघि पनि बेइजिङले ठूला लगानीविरुद्ध आफ्नो नियन्त्रण क्षमता देखाएको थियो।
केही वर्षअघि अलीबाबाका संस्थापक एवं अर्बपति ज्याक मा विश्व शेयरबजारमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो शेयर खोल्ने तयारीमा थिए। अलीबाबाको वित्तीय सहयोगी एवं चीनको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल पेमेन्ट प्लेटफर्म अली–पेको मालिक ‘एन्ट ग्रुप’ आईपीओबाट ३४.४ अर्ब डलर जुटाउने तयारीमा थियो। यस्तो भएमा ज्याक मा एशियाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्ने थिए।
तर, उनले चीनको वित्तीय व्यवस्थाको आलोचना गर्दै विवादास्पद भाषण गरेपछि केही दिनभित्र शेयरको बिक्री बन्द गरियो। चीनका हाई–प्रोफाइल मानिने ज्याक मा त्यसपछि जनवरीसम्म सार्वजनिक रुपमा देखा परेनन्।
उक्त समयदेखि अहिलेसम्म अलीबाबामाथि कीर्तिमानी २.८ डलर जरिवाना लगाइसकिएको छ। अलीबाबाले वर्षौँदेखि बजारमा आफ्नो हैसियत दुरुपयोग गरेको विभिन्न अनुसन्धानमा पत्ता लागेपछि जरिवाना लगाइएको थियो। त्यसपछि नै ‘एन्ट ग्रुप’ले आफ्नो कारोबार पुनःगठनको एक कठोर योजना पनि घोषणा गरेको थियो।
यो प्रकरण आधिकारिक रुपमामा आम समृद्धिको नीतिको एक हिस्सा थियो कि थिएन भन्ने भविष्यले नै देखाउने छ। तर, ज्याक माको भाषणपछि भएको उनको पतन र विशाल व्यापारिक साम्राज्यविरुद्ध गरिएको कारबाहीबाट जे सुरुवात भयो, त्यो चीनको अर्थ व्यवस्थाको हरेक कुनामा पुगेको छ।
चाइना एवरग्रान्ड ग्रुपमाथि नजर
चीनको अर्को ठूलो कम्पनी चाइना एवरग्रान्ड ग्रुपको भविष्य पनि आम समृद्धिको नीतिमा जोडिएको छ। समूहको मुख्य व्यवसाय रियल स्टेट हो। तर, कम्पनीको कारोबार वेल्थ म्यानेजमेन्ट, इलेक्ट्रिक कार र खाद्य तथा पेय निर्माणको क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ।
यो समूह चीनको सबैभन्दा ठूलोमध्येको एउटा फुटबल क्लब ग्वाङ्झाउ एफसीका मालिकको हो। यसको मालिक हुन्, हुई का या। उनी ज्याक मालाई विस्थापन गर्दै सन् २०१७ मा थोरै समयका लागि एशियाका सबैभन्दा धनी हुन सफल भएका थिए।
अहिले भने एवरग्रान्डको कर्जा संकटले विश्वको वित्तीय बजारमा नै हलचल ल्याएको छ। चीनको सबैभन्दा ठूलो रियल स्टेट डेभलपरमध्येको पहिलो नम्बर बन्ने दौडमा एवरग्रान्डले ३०० अर्ब डलरभन्दा धेरै कर्जा लिएको थियो। धेरै ऋण भएको कम्पनीलाई बेइजिङ अहिले अर्थव्यवस्थाको लागि एउटा खतराको रुपमा देखिरहेको छ।
गेमिङ कम्पनीमाथि कडाइ
अगस्टको सुरुवातमा चीनको एक सरकारी मिडियाले अनलाइन गेमलाई ‘आध्यात्मिक अफिम’ नामकरण गर्यो। यसलाई सरकारकै नीतिअनुसार आएको विचारको रुपमा लिइएको छ। यो समाचारपछि टेन्सेन्ट र नेटइज जस्ता गेमिङ फर्मको शेयर मूल्य तीव्र रुपमा ओरालो लाग्यो। यो उद्योगले आफैँ नयाँ कडा प्रतिबन्धको लागि आफूलाई तयार गर्न थाल्यो। त्यही महिना अधिकारीहरुले गेम खेल्ने युवामाथि अझै कडाइ थाले। गेमिङ प्लेटफर्ममा कडा नियम लागू गरिने योजनाको घोषणा भयो।
१८ वर्षभन्दा कम उमेरकाहरुलाई शुक्रबार र छुट्टीको दिन केवल एक घन्टा गेम खेल्ने अनुमति दिइयो। यो छुट राति ८ देखि ९ बजेसम्म दिइयो। यसको मतलव थियो कि, बच्चाहरुलाई नियम तोड्नबाट रोक्ने जिम्मेवारी गेमिङ कम्पनीकै थियो। यो समयसीमा लागू भएको वा नभएको अनुगमन गरिने पनि अधिकारीहरुले बताएका थिए।
चीन सरकारको यो नयाँ नियमका कारण यी कम्पनीहरु कारोबारबाट बाहिर हुँदै छन्। तर, सरकारले संकेत दिएको छ कि यी सबै प्रतिबन्ध र अनुगमन आउने वर्ष पनि निरन्तर लागू हुनेछन्।
चीन सरकारले सन् २०२५ सम्म प्रभावकारी हुने नयाँ १० बुँदे योजना प्रकाशित गरेको छ। यसबाट पनि चीनले अर्थ व्यवस्थामा कडा नियमन गर्ने आकलन गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म यो स्पष्ट भएको छैन कि विद्यमान नियमको कडाइका साथ लागू गर्दा चीनको अर्थव्यवस्था कुन रुपले परिर्वतन हुने छ? यसको असर चीनभन्दा बाहिर रहनेमाथि पनि पर्ने संभावना भने बढी छ।
-बीबीसी हिन्दीबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
