काठमाडौं– हास्य कलाकारद्वय सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)को संस्था ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसन’ ले चितवनमा निर्माण गरिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम रोकिएको छ। चितवनको भरतपुर –१५ मा निर्माण भइरहेको रंगशालाको काम ३५ प्रतिशत सकिएपछि पैसा अभावका कारण रोकिएको अभियन्ता तथा हास्य कलाकार धुर्मुसले बताएका छन्।
फाउण्डेसनका अनुसार रंगशाला निर्माणमा ३५ प्रतिशत काम सकिँदा ५४ करोड लगानी भएको छ। हालको अवस्थामा अनुमान गर्दा रंगशालाको काम पूरा गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने धुर्मुसले बताए। १६ माघ २०७५ बाट निर्माण सुरु भएको रंगशालाको काम ३५ प्रतिशत सकिँदा १६ करोडभन्दा धेरै ऋण लागेको फाउण्डेसनले जनाएको छ।
सर्वसाधारण जनतासँग सहयोग उठाएर निर्माण थालिएको रंगशालाको काम बीचमै अलपत्र पर्दा चौतर्फी टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। फाउण्डेसनले रंगशालाको काम रोक्दा धुर्मुस–सुन्तलीकै आलोचना पनि भइरहेको छ।
यसैबीच पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले रंगशाला निर्माणका लागि पैसा नभएर सोच र ज्ञानको कमी मुख्य समस्या भएको उल्लेख गरेका छन्।
१२ वटा ट्विट थ्रेडमार्फत उनले धुर्मुस–सुन्तलीले निर्माण गरिरहेको रंगशालाको कामको समीक्षा गरेका छन्।
रंगशाला र सभाहलजस्ता सार्वजनिक संरचनाको निर्माणले वरपरिको जग्गाको भाउ बढ्ने र त्यसबाट महानगरले पनि नाफा कमाउन सक्नेमा दुवै तर्फबाट चुकेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘भरतपुर महानगरपालिकाले सरकारी तहबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बनाउन सम्भव थियो। समस्या पैसाको होइन, सोच र ज्ञानको कमी चाहिँ समस्या हो,’ आचार्य लेख्छन्, ‘स्टेडियम र सभाहल जस्ता सार्वजनिक संरचनाको निर्माणले गर्दा वरपरको जग्गाको भाउ बढ्छ। जग्गाको यस्तो बढेको भाउलाई ‘क्याप्चर’ गर्न सक्दा संरचना निर्माणको खर्च उठाएर महानगरले नाफा पनि कमाउन सक्थ्यो। यो अवधारणालाई ‘भ्यालु क्याप्चर’ भनिन्छ। नगरपालिकाले क्याप्चर गर्दा निर्माण खर्च सहजै उठाउन सकिन्थ्यो।’
आचार्यले भ्याल्यु क्याप्चरको अवधारणालाई जग्गा एकीकरणमार्फत सहजै लागू गर्न सकिने बताएका छन्। यसका लागि सबैभन्दा पहिले भिड आकर्षण हुने रंगशाला, सभाहल, म्युजियम, मनोरञ्जन पार्क जस्ता संरचनाका लागि योजना बनाएर त्यसका वरपर होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल, आवास, खुला पार्क लगायतका क्षेत्र रहने गरी केही हजार हेक्टरको शहरी योजना तयार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
यी हुन आचार्यले उठाएका १२ बुँदा
१. भरतपुर महानगरपालिकाले सरकारी तहबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बनाउन सम्भव थियो। समस्या पैसाको होइन, सोच र ज्ञानको कमी चाहिँ समस्या हो।
२. स्टेडियम र सभाहल जस्ता सार्वजनिक संरचनाको निर्माणले गर्दा वरपरको जग्गाको भाउ बढ्छ। जग्गाको यस्तो बढेको भाउलाई ‘क्याप्चर’ गर्न सक्दा संरचना निर्माणको खर्च उठाएर महानगरले नाफा पनि कमाउन सक्थ्यो। यो अवधारणालाई ‘भ्यालु–क्याप्चर’ भनिन्छ।
३. धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले बनाउँदै गरेको भरतपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको हकमा पनि रंगशाला निर्माण हुने भएपछि वरपरको जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। यसरी बढेको भाउको हिसाब अर्बौमा आउँछ। यसको केहि हिस्सा मात्र नगरपालीकाले क्याप्चर गर्दा निर्माण खर्च सहजै उठ्थ्यो।
४.‘भ्यालु–क्याप्चर’को अवधारणा जापान, सिंगापुर, हङ्कङ लगायत धेरै देश र शहरले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ। नेपालमा पनि जग्गा एकीकरण आयोजना मार्फत सहजै लागू गर्न सकिन्छ।
५. यसका लागि सबै भन्दा पहिले भिड आकर्षण हुने रंगशाला, सभाहल, भ्युजियम, मनोरञ्जन पार्क जस्ता संरचनाका लागि योजना बनाएर त्यसका वरपर होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङमल, आवस, खुला पार्क लगायतका क्षेत्र रहने गरी केही हजार हेक्टरको शहरी योजना तयार गर्ने।
६. यस्तो शहरी योजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा एकीकरणको आयोजना लागू गर्ने। केही हजार हेक्टरको क्षेत्रमा व्यवस्थित शहरी योजना (बाटो–घाटो पार्क सहितको योजना)गर्दा जग्गा घनीहरूलाई ३० प्रतिशत जग्गा घटाएर व्यवस्थित सहर योजना भित्रको प्लट फिर्ता दिने।
७. जग्गा धनीहरूलाई शुरूको क्षेत्रफल भन्दा घटाएर जग्गा फिर्ता गर्ने भए पनि सुरूको भन्दा पछि घटेको क्षेत्रफलको जग्गाको मुल्य निकै बढी हुन्छ। उता घटाइएको ३० प्रतिशत जमिनमा बाटो–घाटो, खुला पार्क लगायत केही उच्च मुल्यका प्लटसमेत महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हुन्छन्।
८. जस्तो कि १००० हेक्टरमा जग्गा एकीकरण गर्दा ३०० हेक्टर सार्वजनिक जग्गा प्राप्त हुन्छ। त्यो मध्ये कमर्सिल क्षेत्रको प्रतिकठ्ठा ७० लाखका दरले ६०० कठ्ठा (२० हेक्टर) को मुल्य रू ४२० करोड। रंगशालाको निर्माण खर्च।
९. भ्यालु क्याप्चरको अवधारणा मैले विभिन्न सरकारी फोरम र सेमिनार र लेखमा उठाउँदै आएको कुरा हो। तर, सरकारी नीति, योजना र कार्यान्वयनमा यो अवधारणालाई त्यति महत्त्व दिएको पाईंदैन। जग्गा एकीकरणका केही आयोजना भने सफलताका साथ सम्पन्न भएका छन्। तर, आवस्यकता जति व्यापक उपयोग गरिएको छैन।
१०. मेरो गृह जिल्ला चितवनको केसमा त मैले पटक–पटक गरी ३–४ पटक नै यो अवधारणाको बारेमा सेमिनार प्रस्तुति दिएको छु। २–३ बर्ष पहिले भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठिमा चितवनका सबै सांसद र महानगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि समक्ष कार्यपत्र नै पेश गरेको थिएँ।
११. मेरा यी सबै प्रस्तुतिमा क्रिकेट–रंगशाला, साभाहल जस्ता सार्वजनिक संरचनाका लागि सार्वजनिक खाली जमिन मास्ने होइन, जग्गा एकीकरण र भ्यालु–क्याप्चरको माध्यमबाट निर्माण खर्च उठाउने र चौडा बाटो–घाटो र सार्वजनिक खुला क्षेत्रका लागि जमिन प्राप्त गर्न सकिने कुरा हुन्थ्यो।
१२. तर दुर्भाग्य, हाम्रा सांसद, मेयर र वडा सदस्यहरूलाई व्यवस्थित सहरीकरणका यस्ता कुराले कहिल्यै छुन सकेन। महानगरको बजेटलाई तत्काल देखिने ‘पीच बाटो’ मा खर्च गर्नेमा बढी चासो देखिन्थ्यो। आज धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनलाई क्रिकेट रंगशालाको ऋणको भारको समाचार पढ्दा मन कटक्क खायो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
