प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। तस्बिर: रासस
काठमाडौं- सरकारले समयमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने र पारित गर्ने कार्य गर्न नसक्दा आजबाट 'बजेट होलिडे' अर्थात् सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सरकारले २०१२ सालमा बनेको सामयिक कर असुली ऐनबाट कर उठाउन आदेशसमेत जारी गरेको छ। भदौ २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त आदेशबाट सरकारले आजबाट कर उठाउने छ। बजेट सम्बन्धी अध्यादेश मात्र होइन, ११ वटा अध्यादेश बिहीबारबाट निस्क्रिय भएका छन्।
अघिल्लो सरकारले ल्याएका अधिकांश अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले संसद्को पहिलो बैठकमा पेश गरेको भएपनि अघि बढाएन। जसका कारण यी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश भएनन्।
दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको गठबन्धन सरकारले साउन ३ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा यी अध्यादेश पेश गरेको थियो।
पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुन नसक्दा यी अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन्।
संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश सक्रिय राख्न संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ११४ को (१) र (२) बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। तर, त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने, दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्ने र निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। साउन ३ मा संसद्मा पेस भएको योसहित ११ अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण बिहीबारदेखि स्वतः निष्क्रिय भएका हुन्।
निष्क्रिय भएका ११ अध्यादेश
१. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
२. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय–पहिलो संशोधन) अध्यादेश
३. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश
४. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
५. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश
६. कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश
७. औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश
८. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
९. रेल्वे अध्यादेश
१०. शपथसम्बन्धी अध्यादेश
११. बजेट सम्वन्धी अध्यादेश
अध्यादेश समयमै पारित गर्न नसक्दा खोपको क्लिनिकल ट्रायलदेखि बलात्कारको घटना मिलापत्र गराउनेसम्मलाई कारबाही गर्ने कानुन निष्क्रिय भएको छ।
कोभिड सम्बन्धी अध्यादेशको असर खोपदेखि अस्पतालसम्म
अहिले पनि देशभर कोरोनाको संक्रमण जोखिम कायम रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अघिल्लो सरकारले अत्यावश्यक भएर ल्याएका केही कोभिडसँग सम्बन्ध राख्ने अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा खोपदेखि कोभिड युनिफाइड अस्पताल सञ्चालनसम्म समस्या हुने देखिएको छ।
औषधि ऐनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद र आयात प्रक्रिया झन्झटिलो हुने देखिएको छ। सहज खोप आपूर्तिका लागि औषधि ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको थियो।
महामारीका बेला आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि तथा खोप ल्याउने बाटो अध्यादेशले सहज बनाएको थियो। संघीय संसद् सञ्चालन नभएकाले औषधि र खोप उत्पादन हुनेबित्तिकै सहजै ल्याउन कानुन संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो।
अध्यादेश खारेज हुने भएसँगै सरकारले अघि बढाएको खोपको क्लिनिकल ट्रायल प्रक्रियामासमेत असर पर्ने देखिएको छ। औषधि ऐन २०३५ मा नयाँ औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्न औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। अध्यादेशमा भने खोपको पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न सकिने व्यवस्था थियो। अब यो प्रक्रियाका लागि कानुनी अड्चन आउने भएको छ।
सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो। यही अध्यादेशअनुसार कोरोना उपचारका लागि युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन गरी एकीकृत उपचार प्रणालीको संरचनासमेत बनिसकेको छ। नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले काम गरिरहेको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाइएको संयन्त्रसमेत अध्यादेशसँगै निष्क्रिय भएपछि काम गर्न नपाउने भएको छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व निर्देशक डा बाबुराम मरासिनीले यस्ता अति आवश्यक कानुनहरु रोकिने कार्य हुनु दु:खद् भएको बताए। कानुनी संरचना तयार भइसकेर सञ्चालनमा रहेको र अहिले महामारीको अवस्था भएको समयमा यस्ता कानुनलाई सरकारले प्राथमिकता दिई पारित गर्नुपर्नेमा यो हुन नसक्नु दु:खद् भएको उनले बताए। सरकारले फेरि अध्यादेश ल्याएर यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बलात्कारदेखि एसिड आक्रमणसम्म असर
अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा बलात्कारमा मिलापत्र गराउनेहरुमाथि कानुनी कारबाही नहुने भएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बलात्कारको घटनामा जनप्रतिनिधि नै मिलापत्र गराउन लागेपछि उनीहरुलाई पनि अभियुक्त बनाई मुद्दा दायर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो।
त्यस्तै, तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने, तेजाब पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने कानुन पनि अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अलपत्र परेको छ। यो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाब पीडितले पाउने सुविधा र दोषीले पाउने सजायमा गरिएको नयाँ व्यवस्था लागू हुने छैनन्।
एसिड आक्रमणविरुद्ध अभियान चलाइरहेका उज्ज्वलविक्रम थापाले तेजावसम्बन्धी विल पास नहुनु दु:खद् भएको बताए। एसिड आक्रमणजस्तो जघन्य अपराधलाई कारबाही गर्ने र पीडितहरुलाई रोजगारी र क्षतिपुर्ति हुने विधेयक राजनीतिक चेपमा परेर पारित नहुनुले यस्ता अपराधमा संलग्न हुनेमाथि सजाय नहुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए। राज्यले यस्ता कानुन छिटो पारित गर्नुपर्नेमा राजनीति हुनु दु:खद् भएको उनको भनाइ छ।
अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा के-के हुने भयो समस्या?
-बजेट होलिडे
-खोपको क्लिनिकल ट्रायल गैरकानूनी
-कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद र आयातमा समस्या
-तेजाब आक्रमण गर्नेलाई कैद, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारी दिइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या
-कोरोना युनिफाइड अस्पताल सञ्चालनमा समस्या
-जबरजस्ती करणी गर्नेलाई कैदसँगै ६ लाखसम्म जरिवाना गर्न नपाइने
-बलात्कारमा मेलमिलाप गराउनेविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन नपाइने
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
