राष्ट्रसंघ महासभामा बीपी र सोभियत नेता ख्रुश्चेबको भनाभन

ब्लग

होमनाथ दाहाल बिहीबार, भदौ २४, २०७८ १७:३३

मैले बीपीसँग लामो समय संगत गर्ने अवसर पाएँ। उहाँसंँग देशका विभिन्न भागको भ्रमणमा पनि जान पाएँ। म राष्ट्रपुकार साप्ताहिकको सम्पादक हुँदा बीपीले इतिहासका कैयौ‌ँ महत्वपूर्ण घटना सुनाउनुभएको थियो।

अहिले म उहाँको विदेश नीतिबारे केन्द्रीत हुन चाहन्छु। यसमा उल्लेख भएका सबै प्रसंग बीपीले विभिन्न समयमा मलाई सुनाउनुभएको हो।

भारतसँग समानताको आधारमा सन्धि
प्रधानमन्त्री भएपछि बीपीले भारतसँग समानताको आधारमा व्यापार सन्धि गराउनुभयो। त्यो बेलाको भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य सचिव स्कुल पढ्दाका उहाँका साथी रहेछन्।

भारतीय उद्योगले नेपाली बजारमा सहज प्रवेश पाउँथे। त्यसै गरी नेपालका उद्योगले पनि भारतीय बजारमा सुविधा पाउने गरी सन्धिको मस्यौदा तयार भयो। तर, त्यसमा हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ भइरहेको थियो। त्यही बेला बीपी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किंदै हुनुहुन्थ्यो। सिधै नेपालसम्मको उडान सुविधा नभएकाले दिल्ली ‘ट्रान्जिट’ थियो।

सन्धि हस्ताक्षरमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँ भारत सरकारलाई खबर नै नगरी जहाजको समयभन्दा डेढ घण्टा पहिले नै विमानस्थल पुग्नुभयो। त्यो कुरा भारतीयहरुलाई थाहा नहुने कुरै भएन। प्रधानमन्त्री जवाहलाल नेहरुसम्म सूचना पुग्यो, नेहरु आफैँ बीपीलाई भेट्न विमानस्थल पुगे।

बीपीले भन्नुभएछ– ‘मैले नेपालको विकासका लागि त्यति प्रस्ताव गरेको, त्यो पनि तपाईंले गरिदिनु भएन।’

त्यसपछि नेहरुले सचिवलाई विमानस्थलमै बोलाएर भनेछन्– ‘त्यो सम्झौतामा के छ? नेपालले के मागेको छ?’

सचिवले भनेछन्, ‘हजुर त्यो सम्झौता गर्ने हो भने आर्थिक रुपमा भारतलाई ठूलो नोक्सान हुनसक्छ र नेपालको तर्फबाट त्यसको दुरुपयोग पनि हुनसक्छ।’

नेहरुले सोधे– ‘कति नोक्सान हुन्छ?’

सचिवले भनेछन्– ‘त्यही दश अर्ब जति।’

अनि नेहरुले भने ‘ठीक छ। त्यति नेपाललाई सहयोग भयो भन्ठान। सही गरिदेऊ।’

यसरी बीपीले भारतलाई सहमत गराउनुभयो।

उहाँ फर्किएपछि मन्त्री रामनारायण मिश्र दिल्ली जानुभयो र पहिलोपटक नेपाल भारतबीच समानताको आधारमा व्यापार वाणिज्य सन्धि भयो। तर सहमति कार्यान्वयन नहुँदै राजाले संसदीय व्यवस्थामा ‘कू’ गरे।

त्यो सन्धिको व्यापक दुरुपयोग भयो। नेपालका सीमावर्ति क्षेत्रमा नक्कली कम्पनी खडा गरी ‘मेड इन नेपाल’ छाप लगाएर भारतमा सामान पठाउने काम भयो। यसरी सन्धि लामो समय जानसक्ने वातावरण भएन।

त्यस यता कति पटक भारतले नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। तर, समानताको आधारमा सन्धि हुन सकेको छैन।

राष्ट्रसंघ महासभामा ख्रुस्चेबको प्रतिवाद
नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर बीपी कोइराला संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क पुग्नुभएको थियो। त्यो बेला पूरै विश्व प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिष्ट ध्रुवमा विभाजित थियो। यता अविकसित साना मुलुकहरुका समस्या झनै विकराल थिए।

महासभामा तत्कालीन सोभियत संघको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष निकिता ख्रुस्चेबले राष्ट्रसंघमा तीन जना महासचिव राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरे। पश्चिम, कम्युनिष्ट र तेस्रो मुलुकका लागि छुट्टा–छुट्टै महासचिव हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सोभियत संघको यस्तो प्रस्तावले राष्ट्रसंघको हालत ‘लिग अफ नेशन्स’को जस्तै हुनसक्ने धेरै नेताले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए। आफ्नो भनाइमा ध्यान नदिएको भनेर ख्रुस्चेबले टेबलमा जुत्ता ठटाइदिए।

महाशक्ति राष्ट्रका नेताको त्यस्तो व्यवहार धेरैलाई मन परेको थिएन। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विश्वबन्धु थापाले बीपीको अनुमति लिएर उनको त्यो व्यवहारको विरोध गरे।

त्यसपछि ख्रुस्चेबले भनिदिए– ‘विश्व नक्सामा नेपाल कहाँ रहेछ? म आफ्ना नीजि सचिवलाई भनेर खोज्न लगाउँछु।’ नेपालको सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठाइएपछि बीपी आफैँले प्रतिवाद गर्नुभयो।

त्यहाँ बीपीले भन्नुभएको थियो– ‘नेपाल संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो। जहाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाट विजयी चार सदस्य छन्। तीमध्ये एक जना त यति बेला नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै रुसमा छन्।’

महाशक्ति राष्ट्रहरुबीचको ध्रुवीकरण चलिरहेका बेला राष्ट्रसंघ साना राष्ट्रहरुको हितमा उभिनु पर्ने विचार बीपीले राख्नुभयो। बिली ब्रान्टदेखि बीपीका सोसलिष्ट साथीहरु जो थिए, तिनीहरु सबैले त्यसको समर्थन गरे। बीपीको अत्यन्तै ठूलो प्रशंसा भयो।

अनि, ख्रुस्चेब र बीपीबीच वार्ता भयो। त्यो बेला ख्रुस्चेबले भनेका थिए– ‘अघिको कुरा बिर्सिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ। बरु भन्नुस्, तपाईंहरुलाई हामीबाट कस्तो सहयोग चाहिन्छ?’

अनि बीपीले भन्नुभयो– ‘नेपालको विकासका लागि मैले पञ्चवर्षीय योजना अघि सार्दै छु, मुख्यतयाः सडक निर्माण र ठूला उद्योग स्थापनामा हामीलाई तपाईंहरुको सहयोग चाहिन्छ।’

रुसले सहयोगको प्रतिवद्वता जनायो। तर, बीपी फर्किएको केही समयपछि राजाले ‘कू’ गरिहाले। पछि त्यही सहमतिका आधारमा रुसीहरुले पथलैयादेखि ढल्केबरसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाए, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखानालगायत चार/पाँच वटा ठूला उद्योग स्थापना गरे।

इजरायललाई मान्यता
राष्ट्रसंघबाट फर्किंदा बीपीले इजरायलको भ्रमण गर्नुभयो। उहाँको साथमा भारतीय समाजवादी पार्टीका एक नेता पनि थिए। बीपीले त्यहाँको संसदलाई संबोधन गर्नुभयो। त्यो बेला बीपीलाई बधाई दिँदै ती भारतीय समाजवादी नेताले भनेका थिए– ‘बीपीबाबु तपाईंले साँच्चै गज्जबको परिकल्पना गर्नुभएको रहेछ। वास्तवमा हामी प्रधानमन्त्री नेहरुबाट यस्तो अपेक्षा गर्थ्यौ‌ं।’

त्यही बेला बीपीले इजरायललाई राजनीतिक मान्यता दिनुभयो। दक्षिण एशियाबाट इजरायललाई मान्यता दिने नेपाल पहिलो राष्ट्र हो।

बीपीले मसँग भन्नु भएको थियो– ‘उनीहरुको सहयोग लिएर म नेपालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना सञ्चालन गर्न चाहन्थेँ। जस्तो पूर्वको मोरङमा मध्यको चितवनमा, पहाडी क्षेत्रमध्ये पोखरामा र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा त्यस्ता केन्द्र खोलेर भूतपूर्व सैनिकहरुको सहभागितामा कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने मेरो सोचाइ थियो।’

एक पटक मैले सोधेको थिएँ ‘सान्दाजु, सैनिकहरु नै किन?’

उहाँले भन्नुभयो– ‘सैनिक भनेको १५/२० वर्ष एउटा अनुशासनमा बसेको हुन्छ, उनीहरुलाई अनुशासन थाहा हुन्छ, कति बेला खाने, कति बेला सुत्ने, कति बेला के गर्ने? अर्को कुरा उनीहरुलाई कुरा सम्झाउन पनि सजिलो हुन्छ। सैनिकले काम सिकेपछि उनीहरु मार्फत् किसानलाई तालिम दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ थियो। मैले त्यो योजना अघि बढाउँन पाइनँ।’

गोर्खा सैनिकको पेन्सन व्यवस्थापनको योजना
त्यसैगरी भारतीय र ब्रिटिस सेनाबाट निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन देश विकासमा लगाउने योजना पनि बीपीले मलाई सुनाउनुभएको थियो। उहाँले यस विषयमा भारत र बेलायतसँग कुरा गरिसक्नुभएको थियो। बीपीले भन्नुभएको थियो– ‘भुपू सैनिकहरुको १० वर्षको पेन्सन मलाई एकमुस्ट दिने व्यवस्था गरिदिनुस्। म त्यसलाई बैंकमा राखेर नेपालको विकासमा लगाउँछु र भुपू सैनिकलाई समयमै उनीहरुको पेन्सन दिने कुराको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले गर्छ। उनीहरुको पेन्सनमा कुनै गडबड हुँदैन।’

त्यही आधारमा औद्योगिक विकास बैंक (एनआईडीसी) स्थापना गर्नुभयो, औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्छ भनेर।

२०३६ सालको जनमत संग्रह ताकाको कुरा हो। बीपीका साथ म पनि नेपालगञ्जको कार्यक्रममा गएको थिए। नेपालगञ्ज विमानस्थलवाट पहाडतिर उड्दा तल झुपडी मात्र देखिए। जंगल फडानी भएको छ। मानिसको जीवनस्तर त्यस्तो देखेर बीपीको आँखाबाट आँशु झर्‍यो। अनी मैले सोध्नैपर्यो– ‘के भयो सान्दाई? किन आँशु झार्नुभयो?’

उहाँले माथिको प्रसंग सुनाउँदै भन्नुभयो– ‘मैले देश बनाउन त्यस्तो परिकल्पना गरेको थिएँ। राजाले काम गर्न दिएनन्। आज जनताको यो हाल देख्दा लाग्छ मेरो सपना चकनाचुर भयो। हेर त! तल जंगल फाँडेर झुपडी मात्रै पो बनाएका छन् त?’

चीन भ्रमणमा सगरमाथा विवादबारे अडान
बीपी चीन भ्रमणमा जाँदा दलाई लामा भागेर भारत पुगेका थिए। ल्हासामा चीनले सैनिक हस्तक्षेप गरिसकेको थियो। त्यही बेला चीनले सगरमाथाको प्रश्न उठायो। सगरमाथा तिव्बतमा पर्ने भन्दै चीनले आफ्नो दाबी गरेको थियो।

उहाँलाई चीन जानुअघि नै यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने लागिसकेको रहेछ। त्यसैले पूरा तयारीका साथ जानुभएको थियो। चीन हिड्नुअघि उहाँले दुई पटक इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यसँग कुराकानी गर्नुभयो। आचार्यले सगरमाथा क्षेत्रको अध्ययन गर्नुभएको थियो। त्यहाँका जनताहरुसँग ‘तिमीहरु यसलाई के नामले पुकार्छौ?’ भनेर सोधखोज गरी २०१३ सालमा एउटा अखबारमा लेख लेख्नुभएको थियो। जसमा ‘माउण्ट एभरेष्ट’लाई पहिलो पटक सगरमाथा भनिएको थियो।

त्योभन्दा पहिला भारतीय र बेलायतीहरुले माउण्ट एभरेष्ट नाम राखेका थिए। तर, तीब्बतीयनहरु ‘चोमोलोङ्मा’ भन्थे। बाबुरामसँग कुराकानी गरी सगरमाथाको नक्सासहित बीपी चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो। त्यसकारण प्रमाणसहित कुरा गर्न सजिलो भयो।

चीनले सगरमाथा आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने दाबी प्रस्तुत गरेपछि बीपीले सम्झाउन धेरै प्रयास गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग कुरा मिलेन। अनि बाबुराम आचार्यले दिएको नक्सा देखाएर सगरमाथाभन्दा ४/५ किलोमिटर उत्तरसम्मको भूमि नेपालभित्र पर्ने दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो।

यस्तैमा एक दिनको कुरा हो। अचानक मध्यरातमा कसैले बीपी बसेको होटेलको ढोका ढक्ढकायो। बीपी सुत्ने तरखरमभा हुनुहुन्थ्यो। ढोका खोलेर हेर्दा एक जना चिनियाले भनेछन्– ‘अध्यक्ष माओ तपाईंलाई अहिले भेट्न चाहनुहुन्छ। यही होटेलको अर्को भागमा प्रतिक्षारत हुनुहुन्छ।’

राति नै माओसँग उहाँको भेट भयो। माओले सगरमाथालाई दुवै देशको मितेरी चुचुरोका रुपमा राख्न प्रस्ताव गरे। बीपीले भन्नुभयो– ‘सगरमाथासँग नेपालीको भावनात्मक सम्बन्ध छ। हामी आफ्नो भू–भागलाई साझा चुचुरो बनाउन सक्दैनौँ।’

त्यो भ्रमणमा बीपीसँग यातायातमन्त्री गणेशमान सिंह र गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय पनि हुनुहुन्थ्यो। परराष्ट्रमन्त्रीले गर्ने काममा यी दुईजना मन्त्री किन लगिए? यो बडो संवेदनशील कुरा छ। कुनै सन्दर्भमा सूर्यप्रसादजीका बारेमा कुरा गरौँला। किन बीपीले उहाँलाई साथमा लिएर चीन जानुपर्‍यो!

अध्यक्ष माओले अन्तिममा भनेछन्– ‘ठीक छ, अरु विषयमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसित कुरा गर्नुहोला।’

बीपी फर्किनुभयो। त्यसको केही समयपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो। अन्तिम दिन पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय पत्रकारहरुले ‘नेपालको भूमिमा चीनले दाबी गरेको हो?’ भनेर प्रश्न उठाए। पीटीआईका संवाददाताले सोधे– ‘सगरमाथामा चीनले दाबी गरेको कुरा के हो? के चीन नेपालको भूमिमा दाबी गर्न चाहन्छ?’

प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले भनिदिए– ‘पहिलो कुरा त हाम्राबीचमा त्यस्तो कुनै विवाद नै छैन। भए पनि हामी आपसमा मिलेर समाधान गर्छौं।’

फेरि पनि ती पत्रकारले दोहोर्‍याएर सोधेपछि अलिकति इरिटेट (दिक्क) भएर चाउ एन लाईले भनिदिए– ‘यो विषयमा इण्डियनहरुलाई किन चित्त दुखाइ? नेपालको प्रधानमन्त्रीले जे भन्नु भएको छ त्यसलाई चीन स्वीकार गर्छ। हामी कसैको भूमि लिन चाहँदैनौँ, ९२ लाख किलोमिटर त चाइनाको आफ्नै भू–भाग छ, त्यसमा हामीलाई अरुको किन चाहियो? यो हाम्रो र नेपालको मामिला हो।’

यसरी सगरमाथा विवादको अन्त्य भयो।

तर, एउटा बिडम्बना २०१७ साल पुस १ को घटनापछि २०१८ मा राजा महेन्द्र चीनको भ्रमणमा गए। फर्किएपछि अहिले रत्नपार्क रहेको स्थानमा राजाको ठूलो नागरिक अभिनन्दन भयो। त्यस बेला एउटा विद्यार्थीको हैसियतले म त्यहाँ पुगेको थिए। राजाले त्यो दिन भनेको अझै याद छ– ‘नेपाली जनतालाई यो भन्न पाउँदा मलाई बडो खुशी लागेको छ, सगरमाथा हिजो जहाँ थियो, आज पनि त्यहीँ छ र भोलि पनि त्यहीँ रहनेछ।’ तल जनताले राजाको कुरा के बुझे कुन्नी, बेसरी ताली पिटे।

अन्त्यमा
बीपीले दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँग समानताको आधारमा नेपालको प्रतिष्ठा, इज्जतलाई सम्मान हुने गरी सम्झौता गराउनुभयो। यसरी नेपाल जस्तो सानो मुलुकले आफ्नो स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको लागि समानताको आधारमा स्वीकृत मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु चानचुने कुरा होइन। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व शक्ति राष्ट्रहरुलाई समेत प्रभावमा पार्न सक्नु बीपीको कुटनीतिक सफलता हो।

त्यसैगरी इजरायललाई मान्यता दिनु पनि कम क्रान्तिकारी निर्णय थिएन। नेपालका लागि बीपीको त्यो डेढ वर्षे कार्यकालमा जति उपलब्धि हासिल भएको थियो, त्यसपछिका कुनै सरकारले त्यो तहमा काम गर्न सकेनन्। पञ्चायतको कुरै छोडौं, लामो समय कांग्रेसले नै सरकार चलायो। आफूलाई बडो क्रान्तिकारी भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि पटक–पटक सरकारमा गए। कसैले पनि यो स्तरमा नेपालको इज्जत, प्रतिष्ठा बचाउने गरी सम्झौता गर्न सकेनन्।

-वार्तामा आधारित

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।