काठमाडौं– कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङ पेशाले कानुन व्यवसायीसमेत हुन्। कानुनकै पृष्ठभूमिबाट आएका उनलाई सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ। मन्त्री तमाङसँग द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको समाधान गर्न गठन भएको आयोगहरुको ऐन संशोधन गर्नेदेखि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन समयमै निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालत गत चैत १ देखि नेतृत्व विहीन अवस्थामा छ। प्रधानन्यायाधीशका लागि तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशको नाम पठाए पनि उनी समेत सदस्य रहेको परिषद्ले हालसम्म सिफारिस गरेको छैन। यिनै विषयमा केन्द्रित रही नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले मन्त्री तामाङसँग गरेको वार्ताः
मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरु असोज २ सम्म जारी गर्नुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक सीमा छ, कानुन मन्त्रालयले त्यसमा के काम गरिरहेको छ?
कानुन मन्त्रालयले संविधानले तोकेका तत्काल जारी हुनुपर्ने कानुनहरुको विषयमा चासोका साथ काम गरिरहेको छ। सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुनहरुको अन्तिम मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ। संसदको यही अधिवेशनमा अधिकांश विधेयक पेश गर्ने कानुन मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रिपरिषद्मा हामी स्वीकृतिका लागि पठाउँछौ र त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि सदनमा पेश गर्छौं।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकार आएको यत्तिका समयसम्म पनि उनीहरुलाई आवश्यक हुने नमूना कानुनहरु किन रोकिएका छन् त?
कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको होइन, मस्यौदा हुने कार्य चलिरहेको छ। म मन्त्री भएर आएलगत्तै यसमा समयसीमा तोकेरै काम हुँदैछ। मैले प्रदेशका लागि २२ वटा नमूना कानुन तत्काल बनाएर पठाउने भनेको थिएँ। १७ वटा मस्यौदा भई तल्लो तहमा पठाइसकिएको छ। बाँकी कानुन एक सातामै पठाउने तयारीमा छौं।
हामीले स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार प्रयोग सम्बन्धी कानुनको नमूना निर्माण गरी पठाएका छौं। कतिपय गाउँ र नगर अहिले पनि संघीय मामिलाले पठाएको कार्यविधि अन्तर्गत नै चलेका छन्। तिनीहरुलाई हामी आवश्यक कानुन पठाउँछौं। संघका लागि मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु असोज २ गतेभित्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले यसमा केन्द्रित भएर हामी काम गरिरहेकै छौं।
असोज २ गतेको समयसीमालाई सम्झिरनु भएको छ उसो भए?
मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन असोज २ भित्र ल्याउनुपर्नेमा हामी सचेत छौं। सोही अनुरुप मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ। संसद्को यही अधिवेशनमा मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुनहरु पारित हुन्छ। एक वर्षभित्र कानुन बनाउने म्याद भएका कानुनहरुको हकमा भने बजेट अधिवेशनपछि मन्त्रालयले विधेयक पेश गर्छ। मौलिक हकका लागि संविधानले नै समयसीमा तोकेकाले पहिलो चरणमा यी कानुनको मस्यौदामा समय खर्च भइरहेको छ। मौलिक हकका सम्पूर्ण कानुनका साथै यसअघि जारी भएका केही अध्यादेशहरुको पनि यही अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुनेछ।
सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ, संविधानमा एक महिनामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने भनिएको छ, किन उल्लंघन गरियो?
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको भन्न मिल्दैन। न्याय परिषद्ले योग्य व्यक्तिहरुको रोस्टर संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। संविधानले राजीनामा दिएको अवस्थामा नभई सामान्य अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश एक महिनामा नियुक्त गर्ने भनेको हो। अहिले अवस्थामा अलि फरक भएकाले सोही रुपमा बुझ्नुपर्छ। सरकार पनि कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी चुप लागेर बसेको होइन। हामी प्रक्रियामै चलिरहेका छौं।
संसद्को नियमावली समयमा नबन्दा केही समस्या भएको छ। नियमावली समयमा जारी नहुँदा संसदीय सुनुवाई समिति निर्माण हुन सकेको छैन। संसदीय सुनुवाई नभई सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संविधानले नदिने भएकाले ढिलाइ भएको हो। नियमावाली पारित गरेको एक सातामै सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउने कुरामा ढुक्क हुँदा हुन्छ।
यतिका समय किन रोकिएको नियमावली?
संघीय संसद्को नियमावली एक महिनाअघि नै मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसहित संसद्मा पेश गरेको हो। संसद्मा दर्ता भएर संशोधन समेत पेश भएको अवस्थामा दलहरुबीच फरक मत देखिएपछि त्यो रोकिएको थियो। सरकारले प्रतिपक्षलाई पनि संसद्मा सँगै लैजानुपर्छ भन्ने सोचेर सहमती गर्नेतर्फ लाग्दा ढिलाइ भयो।
फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको समयमा निलम्वन हुने कि नहुने भन्ने विषयकै विवादले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकेको थियो, अब त्यो सहमति भइसक्यो। शुक्रबारको संसद् बैठकमा नियमावली पेश हुन्छ र बहुमतले पारित हुन्छ। नियमावली पारित हुने बित्तिकै सरकारले संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदहरुमा धमाधम सिफारिस गर्छ। यकिनका साथ भन्नुपर्दा, अबको एक सातामा समिति गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको समाधान गर्न गठन भएका दुई आयोगको ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक अहिले कुन अवस्थामा छ?
यो विधेयकमाथि तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। यसलाई छिटै टुंग्याउनुपर्नेमा सरकारले उच्च महत्व दिएको छ। १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दाको छानबिन गर्ने भन्दाभन्दै १० वर्ष कटिसकेको छ। त्यसैले यसलाई अब ढिला गर्ने पक्षमा सरकार छैन। यही बजेट अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुन्छ।
ऐन संशोधन हुँदा गम्भीर अपराधमा आममाफी दिइन्छ कि भन्ने चासो छ, त्यसलाई कसरी हेर्ने?
संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग विधेयक सर्वाेच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको अभ्यासका आधारमा बन्छ। त्यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आशंका गर्न जरुरी छैन। सरकारले पीडितलाई न्याय दिने र विगतको द्वन्द्वको समाधान गर्ने बाटोमा प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गरिरहेको छ। गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दामा कुनै पनि अवस्थामा माफी दिने कानुन निर्माण हुँदैन। मैले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेदेखि यिनै कुरा भन्दै आएको र विधेयक पनि यही रुपमा निर्माण भइरहेकाले पीडितले न्याय पाउने कुरामा ढुक्क हुन आग्रह गर्छु।
बालकृष्ण ढुंगेललाई कैदमाफी दिएपछि एक प्रकारको आक्रोश पोखिएको छ। अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुले पनि त्यसैगरी उन्मुक्ति पाउने हुन् कि भन्ने आशंक छ नि?
उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा बालकृष्ण ढुंगेलसँग जोड्न मिल्दैन। ढुंगेलको मुद्दा जनयुद्धकालीन मुद्दा होइन। सर्वोच्च अदालतले समेत यो नितान्त व्यक्तिहत्या भनेकाले यसलाई जोडेर उन्मुक्ति दिइन्छ भनी प्रचार गर्नु गलत हो। उनी अदालतको फैसला अनुसार नै जेलसमेत बसेकाले यसमा जोडेर गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुले छुट पाउने प्रचार गर्नु गलत हुन्छ।
तपाईंले कानुन मन्त्रीको सपथ लिने बित्तिकै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्छु भन्नु भएको थियो, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ?
लोकतन्त्र भनेको पारदर्शीता र जवाफदेहिता हो। पारदर्शीताभित्र सबै कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेपछि हाम्रा काम कारबाही अब व्यक्तिगत हुँदैन। सार्वजनिक पद धारणा गरेपछि सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेरै मैले नियुक्ति भए लगत्तै यसो भनेको हो। अहिले पनि यो अडानमा अडिक छु।
न्यायाधीश पनि सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले उसको पनि सम्पत्ति जनताले हेर्न चाहेको दिन उपलब्ध हुनुपर्छ। मैले सपथ ग्रहण लगत्तै यो कुरा उठाएको हुँ। मैले मन्त्री भएकै दिन मेरो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दै अरुको पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने कानुन ल्याउने भनेको हुँ। त्यसका लागि मन्त्रालयले काम अघि बढाइसकेको छ।
सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति जनताले हेर्न सक्ने अवस्थामा हुनुपर्छ। न्यायाधीशको हकमा मैले कानुनमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिसकेको छु। अबको केही समयमा यसको परिणाम देखिनेछ।
न्यायाधीशहरुविरुद्ध उजुरी पर्ने तर छानबिन नहुने परम्परा छ, त्यसमा के सुधार हुँदैछ?
कतिपय न्यायाधीशले गलत मनसाय राखेर फैसला गर्ने गरेका उजुरीहरु न्याय परिषदमा परेको मैले पाएको छु। न्यायाधीशका आचरण र फैसलाहरुबारे छानबिन गर्न हामीले भर्खर कार्यविधि निर्माण गरी पारित गरेका छौं। न्याय परिषद्को पछिल्लो बैठकले त्यसलाई पारित गरी न्यायाधीशमाथि छानबिन कार्य सुरु गर्दै छ। जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशका नाममा परेका उजुरीहरुमाथि छानबिन हुनेछ। अब परिषद्मा दर्ता भएका र आधार भएका उजुरीमाथि छानबिन अघि बढ्छ र गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
