कोभिड प्रभावितका लागि दिइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिइने

बैंक/बिमा/सेयर

नेपाल लाइभ शुक्रबार, साउन २९, २०७८ १७:२२

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग/व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि गत आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएको पुनर्कर्जा सुविधालाई चालु आवमा पनि निरन्तरता दिने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिएको छ। पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।

यस्तै कोभिड-१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

कर्जा भुक्तानी अवधि थप, पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण
कोभिड-१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार दुई बर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड-१९ का कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाइ भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ,' मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

पौने पाँच करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जलस्रोतका इन्जिनियरविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

जय ट्रफीको फाइनलमा पुलिस र आर्मी भिड्ने

निजामतीमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने आदिवासी जनजाति र मधेसी आयोगको माग